मणिभद्र शर्मा कँडेल
बागलुङ/नेका

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका धेरै राम्रा कार्यक्रमका सूची छन् । तालिम, सहजीकरण भनिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख कानुनको अज्ञानका कारण नफसून । हामीलाई पनि सशक्त बनाउने बजेटले जिम्मा लगाएको रहेछ । खुसी लागेको छ ।

लाकसेवा आयोगको गर्भादान भएको छ । प्रसव व्यथा पनि लागेको छ । डेलिभरी राम्रो सँग होस भन्ने शुभकामना ।

गत वर्ष सुशासन सम्बन्धी विधेयक आएको थियो । सुशासन त काम गरेर देखाउने हो । कानुन ल्याउनु नपर्ने हो कि भन्ने सुझाव हामीले दिएकै हो । कर्मचारीबाट असहयोग भएर हो कि भनेर हामीले सहयोग गरेर हतारमै पास गरेर पठायौं । तर खै सुशासन कायम भएको ? मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै ठूला आयोजना आफू मातहतमा राखेको छ । मितव्ययिता भन्ने अनि भ्रमण खर्चमा १ करोड राखिएको छ । बढी भयो कि ।

संरचनामाथि संरचना थप्न प्रदेश विकास प्राधिकरण चाहिँदैन भनेको हो । १० करोड छुट्याइएको छ । आर्थिक मामिलामा भैपरी आउने खर्च १ सय ७० करोड छ । यसो गर्न मिल्ने हो कि होइन जानकारसँग सल्लाह गर्ने हो कि । विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्ने भनिएको छ । यसबारेमा सदनलाई प्रष्ट पार्ने कि । सोसल वेलफेयरका बजेट अलि ठिक ढंगले प्रयोग गरेर सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । बागलुङ क्वारेन्टाइनबाट घर गएका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि भयो, उनी गाउँभर डुले । गाउँमा अहिले आतंक छ । त्यस्तो रकम यतातिर खर्च गर्ने कि ?

सोसियो इकोनोमिक एनालाइसिस गरेर बजेट ल्याइएन भने विकास प्राप्त हुन सक्दैन । कास्की र बागलुङबाट धेरै सांसद हुनुहुन्छ । यी जिल्लाबाट मन्त्री हुनुभएन । मन्त्री भए सन्तुलित बजेट पथ्र्यो कि ?

गण्डकी प्रदेश सभामा विनियाेजन विधेयकमाथिकाे छलफलका क्रममा मंगलबार सांसद शर्माले राखेकाे विचार