अनिष भट्टराई र अनुप आत्रेय

Advertisement

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा महेन्द्रपुलस्थित सेती नदीमाथि सिसाको पुल बनाउने घोषणा गर्‍यो ।

पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र ११ जोड्ने गरी उक्त पुल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना थियो । तर मन्त्रीले बजेटिङमा धोका दिँदा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ अघि बढ्नै पाएन ।

आव २०७६/७७ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ५० लाख छुट्टिएकोमा त्यो पैसा उपभोक्ता समितिको खातामा आइपुगेन ।

पुल बनेन, आकाश र जमिनको बीचमा उभिएर सेती खोंच हेरेर पर्यटकले मन लोभ्याउन पाएनन् ।

पुल बनाउन कुन तरिकाले काम अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी मन्त्री विकास लम्सालले योजनै काटेकोमा रुष्ट छन् ।

‘मन्त्रीसम्म पुगेम् । उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो । पछि यो वर्ष बजेट छैन भन्ने आयो,’ उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष इन्द्रकमल मानन्धर भन्छिन्, ‘सरकारबाट सहयोग पाएनौं । बजेट छुट्टिएको छैन भनेपछि कामको आशा गर्न सकेनौं ।’

महेन्द्रपुलमा बनाउने भनिएको सिसाको पुल नेपालकै पहिलो ‘ग्लास ब्रिज’ हुन्थ्यो ।

चीन, अमेरिका, क्यानडा लगायत देशमा सिसाको पुल हेर्न पर्यटकको राम्रो चाप रहने गरेको छ । तर नेपालमासांसदको मन बुझाइदिन मन्त्रीले बजेट छुट्याइदिने बाटोमात्रै भयो ।

पर्यटनमन्त्री लम्सालले न हुँदैन भने, न काम अघि बढाउन सहयोग गरे ।

महेन्द्रपुलको डम्पिङ साइट बनेको ठाउँलाई पर्यटक लोभ्याउन सक्ने पूर्वाधार बनाउने प्रदेशको घोषणापछि स्थानीय जुर्मुराए, सरसफाइमा जुटे । फोहोर फाल्न रोक लगाए ।

त्यहाँ पुलसँगै अन्य भौतिक संरचना बनाउने गरी छलफल अघि बढाइएको थियो ।

झन्डै २ रोपनी क्षेत्रफलमा सिसाको पुलसँगै कफी सप, सार्वजनिक शौचालय, कोसेली घर, पानीको फोहोरा (वाटर फाउन्टेन), पोखराका पर्यटकीय गन्तव्य झल्किने वालपेन्ट बनाउने योजना थियो ।

कोसेली घरमा पोखरेली मौलिकता झल्कने सामान बिक्रीमा राख्ने र नजिकैको भित्तामा पर्यटकीय क्षेत्रका चित्र बनाउने योजना बनाइएको थियो ।

५० लाख रुपैयाँको योजना अघि बढाउन कास्की २ खका सांसद विन्दुकुमार थापाले पनि दौडधुप गरे ।

काम सुरु गर्न पटकपटक पर्यटन मन्त्रालय, पोखरा महानगर र वन कार्यालय धाए पनि साथ नपाएको सांसद थापा बताउँछन् ।

पर्यटन मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीको खातामा उक्त बजेट निकासी दिएपछि प्रदेश सांसद थापा वन कार्यालय पनि पुगे ।

पैसा उपभोक्ता समितिको खातामा ल्याउन पहल थालियो । ३५ लाखले निर्माणको काम थाल्न र १५ लाखले अध्ययन गर्न डिभिजन वन कार्यालयले भन्यो ।

कार्यालयले निर्माणको काम थाले ३५ लाख दिन सकिने र १५ लाखलाई नियमानुसारसार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने बतायो ।

अध्ययन नै नभई काम सुरु गर्न छुट्याइएको पैसा निकाल्न मिलेन । अध्ययनको काम आफूलाई दिन भन्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको प्राध्यापक बताउने एक पुरुष वन कार्यालयसम्म पुगे ।

कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण काम अघि बढ्न सकेन । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम गर्न समय लाग्ने भयो ।

न अध्ययन प्रयोजनको सूचना निकालियो । न पुल निर्माणको काम अघि बढाउन चासो देखाइयो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै थियो । २०७६/०७७ मा काम नहुने भएपछि २०७७/७८ मा त्यसमा बजेट पार्न सांसद थापा र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी लागिपरे । पटकपटक मन्त्रालय धाए ।

मन्त्रीले पनि बनाउनुपर्छ, राम्रो प्रोजेक्ट भनेपछि बजेट पर्ने आशा थियो । तर आव २०७७/७८ मा बजेट नपरेपछि ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ सुरु हुन नपाउँदै अन्त्य भयो ।

अन्ततः १ वर्षसम्म डिजाइनको काम पनि गर्न नसकेको भनेर ‘ग्रान्ड प्रोजेक्ट’ असफल बनाइयो ।

‘कांग्रेसलाई जस जाने डर’

प्रतिपक्षी भएकै कारण योजनामा आफूहरुलाई साथ नदिएको भन्दैसासंद विन्दुकुमार थापा अहिले पर्यटनमन्त्री लम्सालसँग रुष्ट छन् ।

पूर्वाधार बन्ने ठाउँ कांग्रेसको भएको र कांग्रेसले माइलेज पाउने डरले प्रदेश सरकार पछि हटेको उनको भनाइ छ ।

‘२ वटै वडामा कांगे्रसले माइलेज पाउने डरले सरकारले त्यसलाई पूरा हुन दिएन, यहाँ विकासमा पनि राजनीति मिसाइयो,’ थापाले भने, ‘विकास निर्माण र राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीति गर्नु हुँदैन ।’

समयमै प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई सहयोग गरेको भए २० दिनमा डिपिआर तयार हुने थापा बताउँछन् ।

आफूले पोखरा महानगरसँग मिलेरै काम पूरा गर्न चाहे पनि महानगरले पनि चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।

‘महानगरले पनि पातले छाँगोमा बनाउँदै छौं भन्यो । यो विषय हल्का रुपमा लिइयो,’ सांसद थापाले भने ।

सरकारले धोका दिएपछि स्थानीय ‘ग्लास ब्रिज’ को सट्टा साँघु पुलको इतिहास फर्काउने योजनामा छन् ।

सेतीको सरसफाइ र पुल भएको ठाउँमा पार्क बनाउन लागिपरेका पोखरा ९ का वडा सचिव लोकदर्शन कोइरालाले पुरानै साँघुको पुल जसरी काठ राखेर पर्यटकलाई देखाउने वातावरण बनाउने आफूहरुको योजना रहेको बताए ।

‘पहिला त्यहाँ काठको पुलबाट सेती नदी ओहोरदोहोर गरिन्थ्यो । महेन्द्रले २०१८ सालमा पुल बनाएपछि त्यो प्रयोग भयो,’ कोइरालाले थपे, ‘सेफ्टी ट्यांकी मिसाइएको थियो । सबै सफा गरेका छौं । साँघुको पुलको इतिहास जोगाउने योजना छ ।’

मन्त्रालयले किन साथ दिएन ?

नेपालमा हालसम्म सिसाको पुल बनेको छैन ।

पोखरामा बनेको भए त्यो नै पहिलो हुन्थ्यो । र, देशभर नै नभएको पूर्वाधारमा पर्यटकको स्वतः चासो हुने थियो । झन्डै २३ सयवटा सिसाको पुल रहेको चीनमा पनि विदेशी प्राविधिकको साथ छ ।

विश्वका सीमित देशमा यस्तो खालको संरचना बनाउन प्राविधिक छन् । मध्य चीनको हुनान प्रान्तस्थित संसारको सबैभन्दा ठूलो र अग्लो सिसाको पुलसमेत इजराइलका प्राविधिक हेन डोटानले बनाएका हुन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारी हचुवाकै भरमा सिसाको पुल बनाउने निर्णय भएको बताउँछन् ।

मन्त्री विकास लम्साल प्राविधिक र खर्च बढी लाग्ने भएकाले तत्काललाई पछि हटेको बताउँछन् ।

‘नेपालमा प्राविधिक पनि छैनन् । खर्च पनि बढी लाग्ने रहेछ । जापान, चीनमा देखेर राखियो,’ उनले भने, ‘नबनाउने भन्या होइन, गर्ने नै हो त्यो ।’

पर्यटन गुरुयोजना अन्तर्गत ग्लास ब्रिज बनाउन अध्ययन गरिरहेकाबताउँदै मन्त्री लम्सालले फेवा र सेती किनारमा त्यस्तो पूर्वाधार बताउने बताए ।

‘५० लाख विनियोजन गरेपनि ४०/५० करोड नै लाग्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पर्यटन गुरुयोजना अन्तर्गत अध्ययन गरिरहेका छौँ । ग्लास ब्रिज बनाउन सकारात्मक छौं ।’

‘अब इतिहास जोगाउने मोडल’

इन्द्रकमल मानन्धर
अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति

पुल बनेको भए यो नेपालकै पहिलो सिसाको पुल हुने थियो । अझ पर्यटकीय दृष्टिकोणले पोखराको महेन्द्रपुलमा थप पर्यटकको आगमन हुने निश्चित थियो । अहिले महेन्द्रपुलमा घुम्न आउने पर्यटकले त्यहाँ फोहोरको थुप्रो बाहेक केही देख्दैनन् ।

नजिकका पसलले फालेका फोहोर थुप्राइएका छन्, सफा गर्न कसैको ध्यान पुगेन । हामीले ४ वर्षदेखि निरन्तर सफा गरेपछि त्यो ठाउँ बस्नलायक भएको छ ।

हामीले आफ्नै खर्चमा त्यहाँ पार्क बनाएका छौं, सो पार्क हेर्न पनि मानिस आउनुहुन्छ । हामीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सो ठाउँलाई बस्न योग्य गराएका छौँ ।

बजेट डिभिजन वनमा पठाउँदा हामी पनि आशावादी थियौँ, किनकी त्यहाँका तत्कालीन प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठ हाम्रो अभियानमा साथ दिनुहुन्थ्यो । रिलायन्स फाइनान्समा खातापनि थियो । तर बजेट आएन ।

समितिले काम गर्न लागेको ५ वर्ष भयो र यो अझै निरन्तर छ । सरसफाइसँगै हामीले भिजन लिएर काम गर्‍यौँ । स्थानीय महिला समुहले पनि त्यसमा काम गरेका छाैँ ।

त्यहाँ व्यक्तिगत जग्गा छ भन्ने सुनेका थियाैँ, तर धेरै सरकारी जग्गा नै छ। कसैले पनि त्यहाँ मेरो जग्गा छ भनेर आउनुभएको छैन । अर्को वर्ष बजेट पाएनौँ साँघुको इतिहास जोगाउने मोडेलमा जानेछौँ ।