पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले आफ्नो पारिश्रमिक बापतको रकम सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन् । जाजरकोट र रुकुमको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणदेखि विभिन्न शीर्षकमा उनले सहयोग सहयोग गरेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्यमा दोस्रो पटक निर्वाचित उनले यो अवधिमा ८ लाख ९६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएका छन् । सोही पारिश्रमिकमा थप गरी ११ लाख १२ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गरेको शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले प्रकाश पारे ।

०७४ मा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि नै थापाले पारिश्रमिक सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा साढे २ वर्ष कानुन मन्त्री हुँदाको पारिश्रमिक पनि उनले सामाजिक क्षेत्रमै खर्च गरेका थिए ।

अहिले पनि आफूले सोही घोषणालाई निरन्तरता दिएको थापाले सुनाए । उनले ४१ शीर्षकमा आफ्नो पारिश्रमिक खर्चेका छन् । खानेपानी धारा जडान गर्न ५ परिवारलाई उनले ३५ हजार दिएका छन् । मानव सेवा आश्रममा गृह श्रमिक संघ कास्कीमार्फत बाटेको धूप बनाउन १० हजार थापाले प्रदान गरेका छन् । क्यान्सर रोगीदेखि मुटु रोगीसम्मलाई थापाले साथ दिएका छन् । ‘खानेपानी जाडन गर्न सकेनौं भन्नुहुन्छ । त्यस्ता घर, परिवारलाई पनि सहयोग गरेको छु,’ थापाले भने, ‘सडक बत्तीदेखि बाटो निर्माण, सामाजिक भवन निर्माणका आवश्यक ठाउँमा सहयोग गरेको हुँ ।’

उनले जाजरकोट र रुकुमको भूकम्प प्रभावित स्थानसमेत सहयोग गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा राहत स्वरुप ३७ हजार १ सय ५ रुपैयाँ सहयोग गरेको शनिबार सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । पोखरा १६ को शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा बस खरिद गर्न उनले ७५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन कास्कीको समन्वयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि अहिलेसम्मको सुविधा र खर्च सार्वजनिक गरेका हुन् । गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका थापाले राजनीति आफ्ना लागि सेवा भएको र यसलाई पेशाको रुपमा नलिएको उल्लेख गरे । कास्की क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट दोस्रो कार्यकालका चुनिएका थापाले अघिल्लो कार्यकाल केही सिक्ने, कानुन निर्माण गर्ने, थिति बसाल्ने गरेको सुनाए ।

‘निस्वार्थ रुपले गरिने जनताको सेवा नै जनप्रतिनिधिको मुल ध्येय हुनुपर्छ र राज्यकोषको दोहन वा दुरुपयोगबाट जनप्रतिनिधि टाढै रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यही सन्दर्भमा, प्रदेशसभा सचिवालयबाट २०७९ साल पुस २५ गतेदेखि हालसम्म बैठकभत्तादेखि मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधासमेतमा थप गरी विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा खर्च गरि यो कार्यकालमा पनि निरन्तरता दिएको छु ।’ उनले गण्डकी सरकार प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उल्लेख गरे ।