पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नुमा विभिन्न कारण रहेको औंल्याएका छन् । संविधान निर्माणकै बेला फरक मत राख्ने पुरातनपन्थीहरुको स्वर अहिले ठूलो सुनिएको जनाउँदै उनले सञ्चारमाध्यममा पनि नकारात्मक कुरा बढी भएको जनाए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले संयुक्त रुपमा मंगलबार आयोजना गरेको प्रदेश सरकार गठनपछिका उपलब्धि विषयक परिसंवादमा उनले राजाको प्रत्यक्ष शासन र पञ्चायत कालभन्दा अहिलेको गणतन्त्र निकै मितव्यायी भएको उल्लेख गरे ।

‘तपाई(पत्रकार)हरुले जनप्रतिनिधिलाई राजा भनिदिनू भो, ७ सय ६१ राजा बने भनिदिनू भो । राजसंस्था र लोकतन्त्रको फरक त देख्नुभएको छ नि,’ उनले भने, ‘हामी गलत हुँदा आलोचना गर्नुस्, सहीलाई सही भनिदिनूस् ।’ लोतन्त्रलाई नै मास्ने, पार्टीहरु नै विस्थापित हुने गरी आवाज उठाएर समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

अर्काे महिनाभित्रै पोखरालाई पर्यटनको राजधानी सहर घोषणा गरिने उनले जानकारी दिए । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारले बारम्बार संघ सरकारलाई अनुरोध गरे पनि संघले घोषणा गरेको छैन ।

तपाई(पत्रकार)हरुले जनप्रतिनिधिलाई राजा भनिदिनू भो, ७ सय ६१ राजा बने भनिदिनू भो । हामी गलत हुँदा आलोचना गर्नुस्, सहीलाई सही भनिदिनूस् ।
सुरेन्द्रराज पाण्डे, मुख्यमन्त्री

Advertisement

संघले घोषणामा ढिलाइ गरेपछि गण्डकी सरकार र पोखरा महानगरले मिलेर राजधानी घोषणाको तयारी गरेका हुन् । पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारले पर्यटनको राजधानी घोषणाका लागि निर्णय गरी संघलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छन् । राजधानी घोषणाका लागि अध्ययन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार समृद्धिको यात्रामा दत्तचित्त रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रदेशबारे सकारात्मक पक्ष लुकेको र नकारात्मक कुरा बढी आएको गुनासो गरे । राजस्व वृद्धि र गाउँ गाउँमै रोजगारी बढाउन सरकारले गाँजा र स्थानीय मदिरालाई बैधानिक बनाउने कानुन ल्याउन लागेको उनले उल्लेख गरे ।

‘जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड हुन दिन्नौँ र यी उद्योगलाई घरेलु उद्योगमै सीमित हुने गरी कानुन बनाउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । संघ सरकारले सहयोग नगर्दा कतिपय प्रदेशका योजनाअघि बढ्न नसकेको सुनाउँदै उनले चाडै साझा अधिकार सूचीका ऐन बन्ने र प्रहरी समायोजनसमेत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संघले संविधानविपरीत गण्डकी प्रदेशको भूभाग अर्काे प्रदेशमा राखेको तर्क गरे । नवलपरासी (वर्दघाट सुस्तापूर्व) मा राखिनुपर्ने सुस्तालाई लुम्बिनीमा राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘हामी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्छौैं, हाम्रो प्रदेश लुटिएको छ,’ उनले भने ।

एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले चुनावअघिको गठबन्धनले नेपालको राजनीति बिग्रिएको तर्कसमेत गरे । अहिलेको संविधानले वित्तीय संघीयताको सुन्दर व्याख्या गरेको दाबी गर्दै संघले त्यसलाई कार्यान्वयन हुन रोकेको उनको आरोप छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले दबाब र पहुँचले मात्र काम हुने अवस्था परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । निराशाबाट मुलुक नबन्ने र मानिस व्यक्तित्वसमेत विकास नहुने उल्लेख गर्दै उनले पद्धतिमा आधारित परिवर्तन खोज्न आग्रह गरे । पटक पटकका आन्दोलनपछि वाचा गरिएका परिवर्तन सुस्त हुँदा जनतामा निराशा बढेको उनको ठम्याइ छ । ८ वर्षमा अर्बाै खर्च गरी बनेको संविधान कार्यान्वयन गर्न दलहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनको जोछ छ ।

प्राडा चन्द्र भद्राले संघीयतापछि महिलाले केही हदमा शासन, सत्तामा स्थान पाए पनि त्यो सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरिन् । संघीयताअघि रहेका महिला विकास कार्यालयहरु हटाइँदा सरोकारवालालाई निकै कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा उप पाउँदा पनि हामी खुसी नै थियौँ, दोस्रो निर्वाचनपछि पुरुष र महिलाको पुरानो अवस्था उल्टियोस्, महिला प्रमुख बनून् भन्ने थियो, त्यसो हुन सकेन,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी र पत्रकार बासुदेव मिश्रले पनि बोलेका थिए ।