सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको ११ महिनामै अल्पमतमा परेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

माओवादी गण्डकी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको लिखित जानकारी गराएका हुन् । त्यसअघि संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

मंगलबारमात्र मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा फेरबदली भएपछि माओवादीका प्रदेश २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली र सामाजिक विकास मन्त्री सुशीला सिम्खडालाई पदमुक्त गरेका थिए । विकसित राजनीतिक घटनासँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ०८० वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिलगत्तै प्रदेश सभाबाट ३५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत पाएका थिए । त्यसमा कांग्रेसको २७, माओवादी केन्द्रको ८ र एकीकृत समाजवादीका १ गरी ३५ सांसदको समर्थन थियो, भने एमालेका २२ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे भने राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसेका थिए । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ, एमाले—माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि केन्द्रले पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो ।

प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ । विश्वासको मत नपाएको खण्डमा पाण्डे पदमुक्त हुनेछन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउन कठिन देखिन्छ ।

अब मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । अंकगणितले न उनले विश्वासको मत पाउने, न नयाँ सरकार सजिलै बन्ने देखाउँछ ।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेशमा माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित फणीन्द्र देवकोटा बुधबारको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएनन् । संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बैठकमा आमन्त्रण गरे पनि देवकोटा नगएका हुन् ।
सञ्चार माध्यमलाई बिरामी रहेको प्रतिक्रिया दिए पनि उनी फरक दलीय हैसियत खोज्दै बैठकमा नगएका हुन् ।

डा बाबुराम भट्टराईको दल नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएपछि माओवादी सांसदकै हैसियतमा अहिलेसम्म प्रदेशसभामा छन् । देवकोटाले सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापति पनि माओवादीकै भागबाट पाएका हुन् । अघिल्लो सरकार गठन हुँदा मन्त्रीका आकांक्षी देवकोटालाई माओवादीले २ मन्त्रालयमात्र पाएपछि समिति सभापति बनाएको थियो ।

राप्रपाको साथ कि सभामुखको राजीनामा ?
कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर माओवादीले एमालेसँग गठजोड गरेपछि सत्ता समीकरणमा फेरबदल भयो । सत्ता समीकरणमा बदलावसँगै गण्डकी सरकार बुधबारदेखि अल्पमतमा परेको छ । कांग्रेस सरकार अल्पमतमा परे पनि नयाँ सरकार गठन गर्न एमाले, माओवादीलाई पनि गण्डकीमा सहज छैन ।

यद्यपि एकीकृत समाजवादी सरकारमा सामेल भएपछि नयाँ गठबन्धनलाई केही राहत मिलेको छ । तर, स्पष्ट बहुमत भने अझै पुग्दैन । त्यसका लागि सत्ता समीकरणभन्दा बाहिर रहेको राप्रपाको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । फलस्वरुप एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन बुधबारदेखि नै सक्रियता लिएका छन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले कांग्रेस बाहेका राजनीतिक दलबाट नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरे । ‘सरकार गठनमा सबै विकल्प खोज्छौं । सरकार गठन गर्न राप्रपा लगायका दलसँग कुरा गर्छौं र गरिरहेका छांै,’ चुमानले भने । उनले प्रदेशमा मध्यावधिको अवस्था नआउने र सजिलै सरकार बन्ने दाबीसमेत गरे ।

चुमान आफैं मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । उनले यस पटक माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पाउनैपर्ने जिकिरसमेत गरे । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली सरकार गठन गर्न सबै दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘मध्यावधि रोक्न सबै दल मिल्नुबाहेक विकल्प छैन । नयाँ सरकार गठन गर्न सबै विकल्पमा छलफल हुन्छ ।’

नयाँ सत्ता गठबन्धनले आफूहरुसँग बहुमत पुग्ने दाबीसमेत गरेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाबाट सरकार बनाउने बहुमतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यसका लागि आफूहरुसँगै एमालेसँग २२, सभामुखको राजीनामा गराए माओवादीसँग ८ र एकीकृत समाजवादी १ गरेर ३१ सांसद भएको एमाले/माओवादी नेताहरुको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि सकेसम्म राप्रपालाई साथ लिने नभए सभामुखको राजीनामा गराएर भए पनि नयाँ सरकार गठन हुने सत्ता गठबन्धनको हिसाब छ । त्यसो भएको खण्डमा कोशी प्रदेशमा झै राप्रपालाई सभामुख दिने अवस्था आउने नेताहरु बताउँछन् । एमाले सचेतक नेपाली भन्छन्, ‘यस्तो कठिन अवस्थातर्फ जाँदैनौं । सकेसम्म राप्रपा लगायका दलसँग वार्ता हुन्छ, सँगै सरकार गठन गर्छौं । मध्यावधि रोक्न उहाँहरु पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता चुमान पनि सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘राप्रपा पनि आउँछ । सबै मिलेर सरकार बनाउने हो, हिजो पनि सँगै बनाएको हो ।’ नेताहरुले पुनः संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने विश्वस व्यक्त गरेका छन् ।

यता, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भने दुवैतर्फ बहुमत नपुग्ने अवस्था हुँदै मध्यावधिको अवस्था आउन सक्ने आशंका गरेका छन् । उनले दुवै पक्षले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रदेशसभा विघटनतर्फ जान सक्ने संकेतसमेत गरेका छन् । यद्यपि उनले त्यसलाई रोक्न यथाशक्य प्रयत्न गर्ने जनाएका छन् ।