रामकृष्ण ज्ञवाली

गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका विषयमा आजभाेलि नागरिकस्तरमै संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा चर्चा चलेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको सरकार गठनले वैधानिकता पाए पनि विश्वासको मत पाउने नपाउने पक्ष र विपक्षमा बहस भैरहेका छन् ।

सभामुखलाई समेत गणना गरेर सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक हो भन्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा हाल्न पुगेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट अदालतले खारेज मात्रै गरिदिएन, सरकार बनाउनका लागि सभामुख बाहेक ५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० को संख्या बहुमतका लागि प्रयाप्त हुन्छ भन्ने तर्कलाई बलियो बनाइदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’

न्यायालयको यही भाषाको पक्ष र विपक्षमा बहस भैरहेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे र केही संविधानविद्हरुले ६० सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत भनेकाे ३१ बाहेक अर्को हुनै नसक्ने बताउँछन् । गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखसहित ६० सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा ३० बहुमत हुनै सक्दैन भन्ने उनीहरुकाे तर्क छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र सत्ता गठबन्धन पक्षका नेता एवं कानुन व्यवसायीको तर्क छ–सभामुखलाई गन्दै नगन्ने हो भने ५९ काे ३० बहुमत हो भनेर सर्वोच्चको आदेशले प्रष्ट गरेको छ । प्रतिपक्षमा बढीमा २९ मात्र हुन सक्ने अवस्थामा ३० बहुमत हो । सर्वोच्चले सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ भनेर अंक नै उल्लेख गरेकाले बहुमतका बारेमा भ्रममा पर्न आवश्यक नभएकाे अधिकारी पक्षको दावी छ ।

तर भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई जस्ता केही कानुन व्यवसायीले ३० लाई बहुमत मान्न नहुने बताएका छन् । संविधानले पक्ष र विपक्षमा बराबर मत नपरेसम्म सभामुखले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यही बुझाइमा भ्रम छ । मेरो प्रश्न संविधानविद् र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई यही भ्रमका बारेमा छ ।

जोर सदस्य संख्या भएकाे संसदमा सभामुखलाई गणना नगर्ने हो भने सभामुख निर्णायक हुनै पाउँदैनन् । निर्णायक परिस्थितिमा मतदान गरेर संसदलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गराउने अधिकारबाट सभामुखलाई जाेर सदस्य भएकाे सभाले कसरी बञ्चित गर्न सक्छ ? संसद अनिर्णयको बन्दी भैरहने र सभामुखले निर्णायक मत दिन नपाउने ? सभामुखको अधिकार माथि संविधानले नै यस्तो अन्याय कसरी गर्न सक्छ ?

संविधानको भावना के हो भने सदनले संसदमा पेश भएका प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा कुनै निर्णय गर्न सकेन र त्यस्तो अवस्थामा सभामुख एक पक्षमा लाग्दा निकास निस्कन्छ भने मतदान गरेर सदनलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाउने विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति सभामुख हो । सकेसम्म सभामुख दलीय भागबण्डामा नलागुन् र निष्पक्ष बसुन् भनेर यो विशेष व्यवस्था गरिएको हो । यसलाई संख्याको बराबरीमा मात्र सभामुखले मतदान गर्न पाउँछन् भनेर बुझ्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन पनि र सरकार गिराउन पनि ३१ जना सांसद चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पक्षमा वा विपक्षमा ३० जनाको मत पर्यो भने सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउनुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मूलमर्म यही हो । यसलाई नदरअन्दाज गरेर गरिने तर्कले खास अर्थ राख्दैन् ।

न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको आदेशको तात्पर्य के हो भने संसदीय दलले सभामुखलाई पनि आफ्नो सदस्यका रुपमा गणना गर्न पाउँछन् । सभामुख जुन दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका हुन्छन्, त्यसैका सदस्यका रुपमा गणना हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सभामुख निर्वाचित भएकाे दलले समर्थन दिन्छ र सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि हुने ५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० सदस्य बहुमतका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने आदेशको मर्म हो । यदि सभामुखले मतदान गर्न पाएकाे हकमा जुन दलकाे टिकटमा चुनाव लडेका हुन् उही दलको पक्षमा मतदान गर्छन् भन्ने सत्यता स्वीकारेर ३० लाई बहुमत मान्नुपर्छ भनिएको हो । यस्तो सोझो आदेशमा पनि दायाँ बायाँ बुझ्नु अर्थहीन हुन्छ ।

अर्को प्रश्न उसो भए गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन निर्वाचित सांसदले राजीनामा गर्नु पर्‍यो ?

खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा ६० मध्ये ३१ सांसद हुँदा हुँदै पनि सरकारले विश्वासको मत नपाउने हो भने २९ सदस्यीय प्रतिपक्षले सरकार बनाउन सक्ने त कुरै भएन । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सोझो व्याख्या मात्र गर्दा पक्षमा ३० र विपक्षमा २९ हुँदा बराबर नभएको भन्दै सभामुखले मतदान गर्न नपाउने र २९ सांसद मात्र भएकाे प्रतिपक्षले सरकारको दावी नै गर्न नसक्ने परिस्थितिमा उपाय के त ? संविधानविद् र वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुलाई मेरो प्रश्न– उसाे भए गण्डकी सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन निर्वाचित सांसदले राजीनामा गर्नु पर्‍यो ?

मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई समर्थन गर्नेमध्ये एक सांसदले राजीनामा गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । अहिलेको परिस्थितिमा राप्रपा प्रतिपक्षमै बस्यो भने सभामुख बाहेक दुवै पक्षमा २९–२९ सांसद हुनेछन् । बराबर भएपछि सभामुखले मतदान गर्नेछन् । सभामुखले सरकारको पक्षमा मतदान गरेपछि अधिकारीले विश्वासको मत पाउँनेछन् । यही होइन तपाईहरुले बुझेको संविधानको मर्म ? ३० सांसदको समर्थन देखाएर विश्वासको मत लिँदा असंवैधानिक हुने, त्यही सदनमा २९ सांसदको समर्थनमा विश्वासको मत लिँदा संवैधानिक हुने ! यस्तो आलोकाँचो व्याख्या गर्न मिल्छ ?

संविधानमा लेखिएका कुरा अकाट्य हुँदैनन् भन्ने कुरा महोदयहरुलाई थाहै छ । व्याख्या खोज्ने हो भने फेरि सर्वोच्चमा निवेदन दिनुस् । गण्डकी प्रदेशका माननीयज्यूहरु ! सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने र बजेट बनाउने महत्वपूर्ण यो बेला अनावश्यक झमेलामा नफस्नुस् ।