पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा बढाउनको लागि स्पष्ट योजनाका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को कार्यप्रगति विवरणसहितको छलफल कार्यक्रममा आइतबार उनले कर्मचारीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिए ।

‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा तपाईको हातमा छ, कर्मचारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादनले जनतामा आशा जगाउँछ,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने । यसका लागि मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीको कार्य प्रगति विवरण आफूलाई चाहिने उनले खुलाए ।

प्रि–मनसुन सुरु भइसकेको भन्दै मनसुनका कारण हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विपद्का घटना भइहालेमा तत्काल उद्धार राहत लगायतका कार्यगर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रि–मनसुनले खतराको घण्टी बजिसक्यो, मनसुनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने हाम्रो ठाउँ हो,’ उनले भने । त्यसका लागि ¥यापिड रेसपोन्स टोली सहित ‘सेन्टर एक्सन रुम’लाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकार अन्तरगतका सबै कार्यालयले गरेको दैनिक कार्यप्रगति विवरण आफूलाई उपलब्ध गराउन उनको आग्रह थियो ।
संविधानले २ वर्ष सरकार नफेर्ने कल्पना गरेको भएपनि समर्थन गर्ने दलले सर्मथन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानका कारण स्थिर सरकार बन्न नसकेको अधिकारी बताए । दैनिक कार्यमा असर पर्नेगरी कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न समेत उनको आग्रह थियो ।

संविधानले सरकार रिक्तताको अवस्था कल्पना नगरेको कारण सेवा प्रवाह कुनै पनि समयमा रोक्न नहुने बताए । ‘जनतालाई डेलिभरी दिनसक्नुपर्छ, पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्छ, परिपक्क नभएका विषयहरु बाहिर लैजानु हुँदैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले साना टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी नहुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवं बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए । ‘निर्णय भएका काममा ढिलाई नगरौं, अत्यन्त उच्च मनोबलका साथ काम गरौं, काम गर्दा राजनीतिक रंग नदिनुहोला,’ उनले थपे ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र सूचना अधिकारी राजन भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै विवरणप्रति मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेका जिज्ञासा मेटाएका थिए ।

उनीहरुले प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय संघीय कानुनहरुले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए ।

रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा अभ्यास मूलतः नेपाल सरकारको अनुकूल भएकाले प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण र रोयल्टी लगायतको अनुदान एवं राजस्व न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको समेत खुलाए ।

प्रदेशमा रहेक तथा स्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको, संघीय विनियोजन ऐनको कारण प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाईलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाइ भएको, प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय भवन रहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने लगायतका विषय उनीहरुले मुख्यमन्त्री अधिकारी समक्ष राखेका थिए ।