सञ्जय रानभाट, पोखरा ।
रुपा ताललाई अहिलेको भन्दा ठूलो बनाउँदै संरक्षण गरी पर्यटकीय विकास गर्न २०७३ सालमा सुरु भएको ‘रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना’को काम ठप्पप्राय भएको छ । तालमा बाँधसमेत बाँध्ने यो परियोजना १० वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का लागेको हो ।

स्थानीय संघर्ष समितिले तालको मापदण्ड र मुआब्जा विवाद नसुल्झाई काम अगाडि बढाइएको भन्दै एक हप्तादेखि परियोजनाको काम रोकेको छन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने र चलनचल्तीको दर अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।

‘परियोजनालाई तालको किनाराबाट आवश्यक ६५ मिटर जग्गा दिन स्थानीय राजी छौं । अधिकांश जग्गा त दिइपनि सक्यौं । अब केही जग्गामात्र बाँकी छ । बाँकी जग्गा पनि उचित मुआब्जा पाएपछि दिन्छौं भनेकै छौं । मुख्य कुरा त यहाँ ताल किनाराको मापदण्ड विवाद नै हो,’ समितिका अध्यक्ष अधिकारीले भने ।

परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ६५ मिटर जग्गा दिए पनि राज्यले त्यसमाथि २ सय मिटरसम्म मापदण्ड लगाएको स्थानीयहरुको आरोप छ । ‘परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा दिइसकेपछि बाँकी जग्गा फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने । तथापि स्थानीयहरुले चाहे अनुरुप ६५ मिटरमाथिको मापदण्ड फुकुवा हुने अवस्था छैन । किनभने फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड तोक्दा बेगनासताल, रुपाताल लगायत तालहरुको १०० मिटरसम्म मापदण्ड तोकिएको छ ।

रुपातालको १०० मिटर मापदण्ड तोकिएपछि यसका कार्यान्यनका निकायहरु पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति/पोखरा महानगरपालिका र रुपा गाउँपालिका ६५ मिटर माथिको जग्गा फुकुवा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले स्थानीयहरुको माग पालिकाले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘स्थानीयहरुले ६५ मिटरमाथिको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । उहाँहरुको माग अनुसार फुकुवा गरे अदालतको मानहानि लाग्छ । त्यसकारण रुपातालको हकमा १०० मिटर मापदण्ड लाग्दा धेरै बस्तीको उठिबास हुन्छ । फेवातालको ६५ मिटर भए पुग्ने रुपातालको १०० मिटर चाहिने भनेर स्थानीय आक्रोशित छन् । सर्वोच्चले रुपातालमाथि गरेको फैसला एक पटक पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखेको छु,’ अध्यक्ष ओझाले भने ।

स्थानीय आन्दोलित भएको हुँदा रुपा तालमा बाँध बाँध्ने कामको थालनी हुन सकेको छैन । बाँध बाँध्न कालिका नयाँ बाटो जेभीले ठेक्का पाएको थियो । २०७८ सालमा ठेक्का लागेको हो । उक्त जेभीका सञ्चाल सुरेश श्रेष्ठ डिजाइनको काम गर्दा यतिका समय लागेको बताउँछन् । डिजाइनको काम सकेर बाँध निर्माण सुरु गर्न लाग्दा स्थानीयको अवरोध आएको उनले सुनाए ।

कालिका नयाँ बाटो जेभीले २८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीमा ६ सय ३० मिटर लामो र ६ मिटर उचाइको बाँध बाँध्ने सम्झौता गरेको छ । ‘सुरुमा त डिजाइन पारित गर्नै समय लाग्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘डिजाइन सकेर काम सुरु गरौं भन्दा स्थानीयबाट अवरोध भएको छ ।’

स्थानीयको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अधिकारीले मापदण्ड लाग्दा बस्ती नै विस्थापित हुने भएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । परियोजना र पालिकासँग पटकपटक वार्ता गर्दासमेत जग्गा फुकुवा नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले हामीलाई सुकुम्वासी बनाउन लागेको छ । व्यक्तिको नाममा रहेको ६५ मिटरभित्रको १ हजार बढी रोपनी जग्गा उचित मुआब्जा दिएर छाड्ने भइसक्यौं । तर, पनि अझै जग्गा फुकुवा हुँदैन । ६५ मिटरसम्म त धेरै घर भत्किए । योभन्दा माथिको जग्गा दिँदा गाउँ, बस्ती नै विस्थापित हुन्छ । बस्ती नै नहुने गरी भएको विकास हामीलाई किन चाहियो ?’ अधिकारीले भने ।

अनावश्यक मापदण्ड तोकिएकाले एकपटक न्याय माग्न अदालतको ढोका ढक्ढकाउने तयारी रहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अधिकारीले सुनाए । ‘हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही छैन । न्याय पाउन अदालत नै जाने हाम्रो एक किसिमको समझदारी बनेको छ,’ उनले भने ।

रामसार सूचीमा समेत पर्ने रुपा तालमा अनेक थरी जलचरा र वनस्पति पाइन्छन् । तालमाथि नै लामो झोलुंगे बनेपछि यहाँ पर्यटकको संख्या वृद्धि भएको छ । अझ परियोजना सम्पन्न भए यहाँ पर्यटकको घुइँचो लाग्ने विश्वास गरिएको छ ।

परियोजनाले मुआब्जा दिन सकेन

स्थानीय संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनमै उत्रिनुमा मापदण्डसँगै मुआब्जा विवाद पनि हो । परियोजनाले हालकै सम्झाता अनुसार अझै ३० करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिन बाँकी छ । परियोजनालाई आवश्यक १ हजार ४ सय ७२ रोपनीमध्ये ४ सय ७७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको परियोजनाका प्रमुख कालीबहादुर शाहीले बताए ।

शाहीका अनुसार ८७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बापतको स्थानीयलाई पैसा दिइसकिएको छ । बाँकी पैसा बजेट अभावका कारणले नदिइएको हो । उनले अहिले स्थानीयहरुले उठाएको माग परियोजना निर्माणसँग सम्बन्धित नै नभएको सुनाए ।

‘उहाँहरुको माग भनेको मापदण्ड धेरै लाग्यो भन्ने हो । परियोजनालाई आवश्यक जग्गा भनेको ताल किनाराबाट ६५ मिटरमात्र हो । त्यो जग्गा दिन स्थानीय राजी भइसक्नुभएको छ । मुआब्जा दिने कुरामा परियोजना स्पष्ट छ । आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर फाइल अड्केको छ । पैसा निकासा भएपछि वितरण गर्छाैं,’ परियोजना प्रमुख शाहीले भने । यद्यपि स्थानीयहरुले आफूहरुलाई अहिलेको अवस्थाको मुआब्जा दिनुपर्ने बताए ।

रुपा परियोजना अन्तर्गत ७.८ किमी पक्की बाटो निर्माण यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने योजना छ । तटबन्ध निर्माण र तालको बिचमा मन्दिर बनाउने योजना पनि छ । रुपाताल विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न ४ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।