पोखरामा गएको वैशाखदेखि राइड सेयरिङ ‘पठाओ’ले पनि सेवा थाल्यो । इनड्राइभ भन्ने एपमार्फत यसअघिदेखि नै राइड सेयरिङ सेवा पोखरामा चल्न थालिसकेको थियो । इनड्राइभ नेपालमा बल्ल आउँदै छ । पठाओ भने केही वर्षअघिदेखि नै नेपालमा छ । नेपालमै कम्पनी दर्ता गरी काठमाडौंमा यसले सेवा दिइरहेको हो । पोखरा लगायत सहरमा यसको सेवा विस्तारमात्रै हो । तर जसै पठाओ र इन्ड्राइभ लोकप्रिय बनेका छन् ।

यीमाथि अर्थात राइड सेयरिङको मान्यतामाथि धावा सुरु भएको छ । हालैमात्रै यातायात कार्यालयले सूचना जारी गरेर राइड सेयरिङलाई अवैध घोषणा गर्‍यो । हाला कि उसको सूचनामा कुन कानुन उल्लंघन गरेकाले अवैध हो भन्ने लेखिएको थिएन । सोही आधारमा केही मोटरसाइकल र ट्याक्सी जसले राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा दिएका थिए, तिनका चालक समातिए । प्रहरीले समातेर जबरजस्ती कारबाही गर्‍यो ।

निजी प्रयोजनमा दर्ता भएको २ पांग्रे वा ४ पांग्रे सवारीमा यात्रु सेवा पनि दिनु भनेको राइड सेयरिङ हो । मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रदायक चालकको खोजी यस्तो सेवामा हुन्छ । अमेरिका, युरोप र छिमेकी भारतमा समेत राइड सेयरिङ एप उबरले ख्याति कमाएको छ । विकसित देशमा सबै सार्वजनिक ट्याक्सी पनि राइड सेयरिङ एपमार्फतै चल्छन् । निजी कारले पनि राइड सेयरिङ एपमार्फत स्वरोजगार गर्न पाउँछन् । पाइरहेका छन् ।

हामी पनि विकास र समृद्धिको कुरा गर्छाैं तर प्रविधिलाई पछ्याउन चाहन्नौं । राइड सेयरिङ एपमार्फत काठमाडौंमा सेवा सुरु भएपछि विरुद्ध मुद्दा प¥यो । पाटन उच्च अदालतले चल्न दिनूमात्रै भनेर आदेश गरेन, उसले आवश्यक कानुन पनि बनाउन सम्बन्धित निकायलाई भन्यो । बागमती प्रदेश सरकारले ऐन र नियमावली बनायो । तर कार्यविधि त अझै बनाएको छैन । तर अदालतको आदेश, ऐन र नियमावलीको आधारमा राइड सेयरिङ एपमार्फत सार्वजनिक यातायातको सेवा सञ्चालित छ ।

गण्डकीमा पनि सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने भनेको छ । ऐन बागमतीको जस्तै छ तर राइड सेयरिङ एपमार्फत सञ्चालन हुने सवारीबारेको मापदण्ड, दर्ता प्रक्रिया लगायतको कार्यविधि बनाएको छैन । सोही आधारमा पोखरामा राइड सेयरिङमाथि रोकावट गर्न खोजिएको छ । सरकारको काम नयाँ प्रविधि रोक्ने होइन, कानुन बनाएर नियमन गर्ने हो, करको दायरामा ल्याउने हो । कर नतिरी चल्न दिने होइन ।

कमजोरी सरकारको भएको छ । सार्वजनिक ट्याक्सी पनि राइड सेयरिङ एपमा जान सक्छन् । जस कारण उनीहरुको व्यवसाय पनि मर्दैन । यात्रु र व्यवसायीलाई पनि हित हुने गरी गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी कार्यविधि छिटो ल्याउनुपर्छ । स्वरोजगार गरिरहेका युवाहरुमाथि धावा बोल्नु हुँदैन । ट्याक्सी सेवा लगायतले उठाइरहेको ‘कर नतिर्ने सेवा चल्न दिनुहुन्न’ भन्ने आवाज पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यो सम्बोधन गर्ने भनेकै छिटो कार्यविधि ल्याएर नियमन गर्नु, करको दायरामा ल्याउनु नै हो ।