पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखले सञ्चार विज्ञ राख्न पाउने सुविधा थप प्रदेश सरकारले गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची हेरफेरको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले उक्त ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गरी सभामुखलाई सञ्चार विज्ञको सुविधा थपको निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको २७ असारको उक्त निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित छ । उक्त ऐनका दफा उपदफा हेरफेर प्रदेश सभामा मात्रै गर्न सक्छ । तर अनुसूची भने मन्त्रिपरिषदले नै परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख छ । सोही बमोजिम अनुसूची हेरफेर मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।

अनुसूची १ मा पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ । अनुसूची २ मा अन्य सुविधा सम्बन्धी प्रावधान छ । अनुसूची १ मा पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास, फर्निचर, इन्धन, बिजुली, लगायत सुविधा छ । सभामुखले पारिश्रमिक लगायत सुविधासहित यसअघि अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव, सहायक स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र अतिथि सत्कार वापत मासिक १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । अब त्यसमा सञ्चार विज्ञ (अधिकृत स्तरको) सुविधा थप भएको हो ।

सभामुखलाई सञ्चार विज्ञको सुविधा थप, दलका नेता, उपनेता र सचेतकलाई सुविधा कटौती

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङले सभामुखलाई सञ्चार विज्ञको खाँचो देखिएको हुँदा सुविधा थपको निर्णय गरिएको पुष्टि गरे । अरु प्रदेशहरुमा पनि सभामुखलाई प्रेस सल्लाहकार (सञ्चार विज्ञ)को सुविधा रहेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले नै सभामुखको आग्रहमा सरकारसँग उक्त सुविधा थपका लागि पहल गरेको थियो ।

सुविधा थपको निर्णय प्रकाशित भएको राजपत्रमा भने दलका नेता र उपनेता र प्रमुख सचेतकलाई हुँदै आएको अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था अनुसारको सहायक स्वकीय सविच (सहायक पाँचौं) हटेको छ । अर्थमन्त्री गुरुङले भने त्यसरी अरुहरुको अन्य सुविधामा भने कुनै हेरफेर नभएको बताए । सत्ता पक्ष र विपक्ष दलका नेताहरुको अन्य सुविधा भने कायमै देखिन्छ ।

२०७८ असोजअघिसम्म गण्डकी प्रदेश सभामा दल भन्नाले कम्तीमा ६ जना सांसद (प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशत) रहेकालाई दलीय मान्यता थियो । तर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारले प्रदेश सभामा २ सांसद भएकालाई पनि ‘दल’ को मान्यता हुने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले साना दललाई रिझाउन तिनका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले पनि गाडी सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो ।

त्यसपछि कम्तीमा २ जना सांसद भएका पार्टीका सबै सांसदले गाडी लगायत थप सुविधा पाउन थालेका हुन् । सोही व्यवस्था अनुसार अहिले २ सांसद भएको राप्रपाका दुवै सांसदलाई गाडी सुविधा छ । एकजना संसदीय दलको नेता र अर्काे सचेतक छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा र २ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई लक्ष्य गरी गाडी लगायत सुविधा थप गरिएको थियो ।