पोखरा ।
संघीय सरकारमा कांग्रेस र एमाले सत्ता साझेदारी भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्व सरकारमा एमाले सहभागिताको छेकछन्द देखिएको छ । प्रदेश सरकारले भने राप्रपालाई खुसी पार्दै योजना आयोगमा भाग दिएको छ । प्रेस रजिस्ट्रारमा आफू निकट पत्रकार नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले नवलपुरका दीपक भण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उनी राप्रपाको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् । उनले बिहीबार सपथ पनि लिएका छन् । नवलपुरको कावासोती नगरपालिका ७ का भण्डारी ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर हुन् । उनीसँग मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पसमा पढाएको अनुभव छ ।

यसअघि पाण्डे सरकारले आयोग सदस्यमा असार २१ गते नेपाल समाजवादी पार्टीको कोटाबाट माया तिम्सिनालाई नियुक्त गरेको छ । उपाध्यक्षमा जेठ १७ गते गोरखाका डा कृष्णचन्द्र देवकोटा नियुक्त भएका थिए ।

मनकामना मन्दिरमा श्रेष्ठ
गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखाको मनकामना मन्दिर क्षेत्र विकास समिति गठनादेश बनाएर समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । गठनादेश यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको भए पनि बुधबार बसेको बैठकले अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । सहिद लखन गाउँपालिका ३ का काजीबाबु श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले समाधानलाई बताए ।

समितिमा सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, जिल्ला मालपोत कार्यालय गोरखाका प्रमुख पदेन सदस्य हुनेछन् । मूल पुजारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, गण्डकीको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व हेर्ने प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ मनकामना इकाईका प्रमुख, गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहिद लखन गाउँपालिका २ र ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष पनि सदस्य हुनेछन् ।

मनकामनाको विकास र संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा १ जना महिलासहित ३ जनालाई मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । समितिमा १ जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् । उपसचिव सरहको पदमा नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशकले समितिको सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्ने छन् ।

निर्देशक बन्न व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, कानुन वा पर्यटनसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने छ । उसले नै कार्यालयको सबै व्यवस्थापकीय काम गर्ने छ ।

अब मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालन यसै समितिले गर्ने छ । मन्दिरमा संकलित भेटी र दानसमेतको व्यवस्थापन पनि गर्नेछ । मन्दिरको भेटीमा पुजारीकै हालीमुहाली थियो । अझै पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न त्यति सहज छैन ।

भक्तजन, तीर्थयात्री तथा दर्शनार्थीबाट मन्दिरमा प्राप्त भएको दान दान्तव्य वा भेटी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ भने समिति मातहत कोष रहनेछ । भेटी, दानबाट संकलित रकम त्यसै कोषमा जम्मा गर्ने गरी सरकारले कानुन बनाएको छ ।

स्थानीय तहमा कानुन सहजकर्ता पठाइने
प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र न्याय सम्पादन सहजकर्ता खटाउने भएको छ । स्थानीय तहले सुरुदेखि नै यसबारेमा आवाज उठाउँदै आएका भए पनि अहिले आएर प्रदेशले यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता छनोट तथा परिचालन कार्यविधि पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले बताए ।

कानुन अधिकृतको दायित्व गाउँपालिकाले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म नगरपालिका र महानगरपालिकाले ४० प्रतिशत र बाँकी प्रदेशले बेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । दरबन्दी सिर्जना गरेर लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस नभएसम्मका लागि ती सहजकर्ताले काम गर्नेछन् । कानुनमा कम्तीमा स्नातक गरेका व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा छनोट गरी साझेदारीमा खटाइने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।

त्योभन्दा माथि अध्ययन गरेकाले सोही अनुसार थप अंक पाउनेछन् । कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स प्राप्त गरेको, लेखापढीको काम गरेको, मेलमिलापकर्ताको तालिम लिएको व्यक्तिलाई पनि थप अंक दिने व्यवस्था छ । सकेसम्म सम्बन्धित पालिकाकै व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताइए पनि छनोटमा आफूहरुको हात नहुने भएकाले पालिकाहरु भने यसमा त्यति खुसी देखिएका छैनन् ।

प्रेस रजिस्ट्रारका लागि समिति गठन
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि समिति गठन गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विज्ञ सदस्य अग्रज पत्रकार रवीन्द्र बास्तोला छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केशवराज ढकाल सदस्य सचिव छन् ।

प्रेस रजिस्ट्रारले जसले प्रदेशको आमसञ्चार माध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्छ । ११ औं तह अर्थात् प्रदेश सचिवसरहको रहने प्रेस रजिस्ट्रारको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, पत्रकारितामा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको ३५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिलाई प्रेस रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

समितिले कार्यविधि बनाई सूचना आह्वान गर्ने छ । आवेदन दिएकामध्ये बढीमा ३ जनाको नाम समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ । ३ जनामध्ये १ जनालाई सरकारले नियुक्त गर्ने छ ।