पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले एकैपटक ५ वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट बुधबार सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा यसको सैद्धान्तिक छलफलसमेत गरिएको हो । यसअघि भदौ २९ गते यो संशोधन ऐनलाई गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

सरकारले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९, गण्की प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० लाई एकैपटक संशोधन गर्न लागेको हो ।

कुनै ऐन त सरकारले केही महिनाअघि मात्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका ऐन छन् । त्यसमध्येको प्रदेशको वन ऐन २०८० एउटा हो । यो वन ऐन गत वर्ष असोजमा प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भएको थियो । प्रदेश प्रमुखले केही महिनाअघि मात्र यो ऐन प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ । छोटो समयमा ऐन संशोधन गर्न खोज्दा प्रदेश सरकारले बनाउने ऐनको प्रक्रियाप्रति प्रश्न खडा भएको छ ।

एक महिनाअघि प्रमाणीकरण भएकोसहित ५ ऐन छोटो समयमा संशोधन गर्न खोज्दा ऐन तर्जुमा प्रक्रियामा प्रश्न

Advertisement

यो ऐनको दफा १३ को उपदफ २ पछि उपदफा २(क) थपेको छ । यसमा सरकारले वनबाट उठेको राजस्व स्थानीय सरकारसँग ६०/४० गरेर बाँडफाड गर्न सक्ने गरी संशोधन गर्न लागेको हो । ६० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको हो । यसअघि स्थानीय सरकारले वनबाट उठेको राजस्व बाँडफाड समुचित हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई पनि संशोधन लागेको छ । यो ऐनका दफा ४ को उपदफा ५ थप गरिएको छ । यसमा सरकारले प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

उक्त ऐनको दफा २८ को उपदफा २ (क) र (ख)मा राजपत्र आंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कार्यरत रही समायोजन ऐन बमोजिम चौंथो/पाँचौं तहको पदमध्ये साहयक पाँचौं तहमा समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई समायोजन भएको मितिदेखि ज्येष्ठता लागू हुने गरी पाँचौं छैटौं तहको पदमा अख्तियारवालाले कायम हुने गरी संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारी नियुक्त गर्न विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने छन् । कर्मचारी पद रिक्त भएमा सहायक चौथो पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्थासहित संशोधनमा हालेको हो ।

स्थानीय सेवा ऐन २०७९ पनि संशोधन गर्न लागेको छ । यो ऐनको दफा १५ को उपदफा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न लागिएको छ । यसले कुनै स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको कुनै पदमा योग्यता प्राप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई करार सेवामा काममा लगाउने बाटो खोल्नेछ । यसले कुन चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा बसेको अवधिभर रिक्त भएमा आकृति फाराम भरी आयोगमा पठापछि विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने गरी संशोधन गर्न लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ लाई पनि संशोधन लागेको छ । यो ऐनको दफा ३७ को (क) थप गर्न लागेको छ । यसले प्रदेश सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय तथा साझेदारी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्देशिका र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न चाहेको छ ।