पोखरा ।

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको ७ वर्ष भयो । यसबीचमा ३ तहका सरकारले धेरै खाले अभ्यास गरेका छन् । कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारका बारेमा संविधान, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनसहित विभिन्न ऐन कानुनले प्रस्ट्याएका पनि छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवा प्रदेशले बनाएको कानुन अनुसार हुन्छ । पालिकाहरुले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा गर्न थालेपछि व्यवस्थापन झन्झटिलो बन्यो ।

यसैका लागि २०७९ कात्तिकमा गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश जारी गर्‍यो । प्रदेश सभाबाट पारित ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले माग बमोजिमका दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पनि दरबन्दी खुलाएर प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग पठाउने र त्यहाँबाट पदपूर्ति गरेर पठाउने गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय महानगरकै माग अनुसार इन्जिनियर र सब इन्जिनियर गरी ३० जना लोक सेवाले सिफारिस गरेर महानगरमा पठाएको छ । ती कर्मचारी आएपछि करारका कर्मचारीलाई हटाउने कार्यापालिकाको निर्णयपछि एमालेका प्रतिनिधि आन्दोलित छन् ।

त्यसो त महानगरको यो कदमप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको छ । १९ जनाको हकमा जारी भएको आदेशलाई टेकेर बाँकी कर्मचारीलाई समेत स्थायी गर्नका लागि महानगरले ३ पटकसम्म सूचना संशोधन गरेर प्रकाशन गरेको थियो । स्थायी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै ठाउँमा रिझाउनुपर्ने भन्दै १ सय २९ जनाबाटै मोटो रकम उठाइएको चर्चा पनि कर्मचारीवृत्तमा हुने गरेको छ । कर्मचारीको तह हेरी प्रतिव्यक्ति सरदरमा ५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेर नेतृत्व तहलाई बुझाइएको स्रोतको दाबी छ । यसबारेमा कर्मचारीहरु भने केही बोल्न चाहँदैनन् ।

अहिले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अर्को निर्णयले पोखरा महानगरका कर्मचारीको पारो तातेको छ । गएको फागुन २१ गते पोखरा महानगरले १९ जना कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने निर्णय गर्दै नियुक्ति पत्र थमायो । ती कर्मचारी २०६४ साल अगावै महानगरमा भर्ती भएका थिए । उनीहरुले आफूहरु स्थायी हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा २०७३ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतले त्यतिबेला स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ नियम २१३ क बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्न २०७२ चैत ३० मा आदेश दिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । मानबहादुर जिसी मेयर हुँदा उनीहरुले पटकपटक आग्रह गरे । तर स्थायी हुने मेसो आएन । कर्मचारीले फेरि अदालत गुहारे । दसक अघिको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कर्मचारीले महानगरविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरे । उच्चले २०७८ माघ २ गते फेरि अर्को आदेश जारी गर्‍यो । तर त्यो आदेश पनि समयभित्र कार्यान्वयन भएन ।

कर्मचारीहरुले फेरि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिए । त्यो निवेदनलगत्तै निर्देशनालयबाट आदेश आयो र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्यो । आदेशमा १९ जनालाई स्थायी गर्न भनिए पनि महानगरले २ पटक गरी १ सय २९ जनालाई स्थायी गर्‍यो । अदालतको आदेशको पालना गरेको भन्दै हाल कार्यान्वयनमै नरहेको स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन नियमावली २०५६ लाई टेकेर महानगरले ती कर्मचारीलाई स्थायी गरेपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले चासो देखायो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको बैठकले पोखरा महानगरपालिकाबाट स्थायी नियुक्ति पाएका १ सय २९ कर्मचारीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । आयोगको १३ गतेको बैठकले गरेको उक्त निर्णय १३ गते नै पोखरा महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइसकिएको छ ।
महानगरको यो कामले गण्डकी प्रदेशका अरु स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा बढुवामै असर परेको आयोगले भनेको छ ।

यही नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा सरुवा भएका हुन् । उनी अहिले तनहुँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । ‘आयोगको एकल र अच्छुण अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संविधान तथा कानुन विपरीत आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी दिइएको नियुक्ति गलत छ,’ प्रदेश लोक सेवा आयोगले महानगरलाई गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा लगायतको वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गराइएको साथै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितायुक्त प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको भावना विपरीत समावेशिताको अवसरबाट वञ्चित गराइएको आयोगको भनाइ छ । योग्यता प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने, खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धात्मक अवसरबाट वञ्चित भएको समेत देखिएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक रहने समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कर्मचारीलाई स्थायी गरेको बताउँछन् । समितिले लोक सेवा आयोगलाई औपचारिक रुपमै जानकारी गराएर निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन आग्रह समेत गरेको उनको भनाइ थियो । आयोग स्रोतका अनुसार आयोग कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुँदैन ।

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन र नियमावली आइसकेको अवस्थामा महानगरले मनपरी निर्णय भने गर्न नपाउने आयोगकै अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रदेशकै कर्मचारी ततेर्न मुस्किल छ । स्थानीय तहका कर्मचारीसम्म उसले ध्यान पुर्‍याउनै सकेको छैन ।

लोक सेवाले अन्याय गर्‍यो : नारायणप्रसाद शर्मा

पोखरा महानगरपालिकामा २० वर्षभन्दा अगाडिदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई कानुन अनुसार नै स्थायी गरिएको छ । सम्मानित अदालतको पटकपटकको आदेश पालना गरेर उनीहरुले पत्र पाएका छन् । नियुक्ति पत्रमा समेत अदालतको आदेश ‘कोट’ गरिएको छ । महानगरले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरेकै होइन । २०६४ असोज अगाडि भर्ना भएका विभिन्न कर्मचारीलाई अदालतको आदेश अनुसार एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका आधारमा स्थायी गरिएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भए पनि त्यसैको नियमावली खारेज भएको अवस्था छैन । संघीय निजामती ऐन बनेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो तर त्यसको नियमावली नबन्दा पुरानै नियमावली प्रचलनमा रहेको हो । २ दसकभन्दा बढी समयदेखि एउटै पदमा अस्थायी रुपमा काम गरेका कर्मचारीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गर्नुलाई यति ठूलो विषय बनाउनु पर्ने म देख्दिनँ । संघीयतापछि स्थानीय तहलाई पनि कानुन बनाउने अधिकार छ । नगर सभाले बनाएको कानुनलाई हामीले टेकेका छौं । नगर कार्यपालिकाबाट समेत पारित गरेर गरेको कामलाई लोक सेवा आयोगले रोक्नु राम्रो पक्ष होइन । कर्मचारीमाथि प्रदेश लोक सेवा आयोगले अन्याय गरेको छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध महानगरले अदालत जान्छ । अदालतकै आदेश कार्यान्वयन गरेको विषयमा पक्कै पनि हामीले न्याय पाउँछौं ।
शर्मा स्थानीय तह कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शर्मा पोखरा महानगरपालिकाका वरिष्ठ कानुन अधिकृत हुन् ।