सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु यति बेला बजेट कार्यान्वयनमा खटिनुपर्ने समय हो । तर, जनप्रतिनिधि करार कर्मचारीको जागिरको विवादमा रुमलिएका छन् ।

कात्तिक १४ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको ३७ औं कार्यपालिका बैठकले २८ कर्मचारीसहित केही शिक्षिका र सामाजिक परिचालकलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । ५ जना शिक्षिका र २ जना सामाजिक परिचालिका हटाउने कार्यपालिकाको निर्णय छ । उक्त निर्णयविरुद्ध एमालेका जनप्रतिनिधि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । एमाले जनप्रतिनिधिले विशेष नगरसभा नै माग गरे । नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले भने कार्यपालिकाको निर्णय फिर्ता नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

एमाले जनप्रतिनिधिको माग बमोजिम बिहीबार डाकिएको नगरसभा बस्नै नसकी स्थगित भयो । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले नगरसभामा शुभकामना मन्तव्य राखेपछि मेयर धनराज आचार्यले मंसिर २३ गतेसम्मका लागि नगरसभा स्थगित भएको घोषणा गरे । विवाद समाधान गर्न डाकिएको नगरसभा किन स्थगित भयो ? नगरसभा सदस्य आफैं अन्योलमा छन् । तर, यसको प्रमुख कारण हो—एमाले कांग्रेसले कर्मचारीको एजेन्डालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु ।

दुवै दलका जिल्लादेखि केन्द्रीय नेताले विशेष नगरसभामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिलाई बन्द प्रशिक्षण दिएका छन् । एमालेले बुधबार साँझ नगरसभा सदस्यलाई पोखरा १६ मा रहेको रञ्जित होमस्टेमा लगेर बन्द प्रशिक्षण गरायो । नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो दलका नगरसभा सदस्यलाई मंगलबार न्यूरोडको माछापुच्छे« ब्यांक्युटमा प्रशिक्षण गरायो । दुवै दलका जिल्ला नेतादेखि केन्द्रीय नेताले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन् । प्रशिक्षणमा उनीहरुको मूल एजेन्डा नगरसभामा कसरी उपस्थित हुने, विशेष नगरसभाका प्रस्तावमा कसरी प्रस्तुत हुनेबारे केन्द्रित थियो ।

दुवै दलका नेताले मेयर आचार्यलाई छलफल गरेरमात्र बैठक हुने बिहीबार बिहानै भनेपछि उनले नगरसभा स्थगित गरेका हुन् । महानगरको विवाद मिलाउन एमाले—कांग्रेसका जिल्ला नेताहरु संवादमा जुटेका छन् । कांग्रेस—एमालेका जिल्ला पदाधिकारीबिच बिहीबार बिहान भेटेर छलफल गर्ने भनिएपनि अन्तिममा फोन संवादपछि नगरसभा स्थगित भएको कांग्रेसका एक जनप्रतिनिधिले समाधानलाई बताए ।

विशेष नगरसभाको एजेन्डाको पहिलो बुँदामा कर्मचारीका बारेमा पोखरा महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरेर कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । बुँदा नम्बर २ मा ३७ औं कार्यपालिकाले गरेको निर्णय खारेज गर्ने भन्ने छ । तेस्रोमा २५ औं कार्यपालिका बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने एवं महानगरमा स्वीकृत दरबन्दी संरचनामा नपरेका कर्मचारीलाई काज फिर्ता गर्ने भनिएको छ । काजमा महानगरपालिका आइपुगेका कर्मचारीको अन्यत्र पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको दायित्व महानगरले नलिने चौंथो बुँदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

पाटी प्यालेन्स र रिसोर्टमै पुर्‍याई नगरसभा सदस्यलाई प्रशिक्षण

मणिपाल अस्पताललाई दिइएको राजस्व छुट, पोखरा सभागृहको निर्माण, महानगरको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण, पोखरा बसपार्क, फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वय र फोहोरमैला व्यवस्थापनका एजेन्डा विशेष नगरसभामा छलफल गरिने भनिएको छ ।

महानगरपालिकामा एमाले दलकी नेता राधिका शाही योगी र कांग्रेस दलका नेता दिवसमान प्रधानांगले दुवै दलबिच छलफल र सहमति गर्न विशेष नगरसभा स्थगित भएको बताए । महानगरका ३३ वडामध्ये २२ वडाका अध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् भने १० वडाध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । पोखरा २२ का वडाध्यक्ष हिमलाल बराल भने स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित बनेका थिए । महानगरमा मनोनित कार्यपालिका सदस्य सबै एमालेका भए पनि कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ । नगरसभामा भने एमालेको बहुमत छ ।

एमालेबाट महानगरमा नेतृत्व हुँदाका बखत नियुक्त भएका कर्मचारी कांग्रेसले हटाउन खोजेको एमालेको आरोप छ । नेपाली कांग्रेसले पनि कार्यपालिकामा बहुमतकै आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गरेको आरोप एमालेको छ । महानगरमा अझै पनि एमाले, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीबाट नियुक्त भएका करार कर्मचारी छन् । करार कर्मचारी सबैलाई हटाएर लोक सेवाबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने सुझाव नागरिक तहबाट गएको छ ।