पोखरा ।

नेपालप्रति चिनिया चासो बढिरहे पनि विकास सहायता घट्दो क्रममा छ । नेपालमा सन् २०१३ देखि चिनिया विकास सहायता उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । हालसम्म १ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबद्ध सहायता वितरण भएको छैन । यसमा सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्ध ५६ अर्ब रुपैयाँ र सन् २०२२ मा विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्ध १५ अर्ब रुपैयाँ समावेश छन् । हालैको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा चीनले थप ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको बचन पनि दिएको छ ।

चीनले ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क जस्ता परियोजनाहरू मार्फत निर्वाध व्यापार र भौतिक पूर्वाधार स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अनुसन्धाता मनीष कुसवाह भन्छन्, ‘नेपालको चीनसँगको संलग्नता भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगका भूराजनीतिक संवेदनशीलताहरूले जटिल बनाएको छ । दुवै राष्ट्रहरूले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सावधानीपूर्वक हेरिरहेका छन् ।’

चिनिया परियोजनामा ढिलासुस्ती धेरै, पारदर्शिता कम, जवाफदेहिता अभाव

त्यसो त नेपालमा चिनिया कम्पनीहरु संलग्न परियोजनाहरुमा गोपनीयता धेरै र पारदर्शिताको अभाव तथा जवाफदेहिताको कमी पाइएको छ । सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ) संस्थाले नेपालको पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा चिनिया भूमिका विषयमा गरेको अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

अध्ययनका अनुसार चिनिया कम्पनी र तिनीहरूका एजेन्ट प्रायः कुनै पनि छानबिन वा प्रश्नबाट बच्न खोज्छन् । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणलाई प्रभाव पारेको नेपाल जस्तो देशका लागि यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनविश्वास थप कमजोर बनाउने ठहर अध्ययनले गरेको छ ।

पोखरामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले नेपालका अधिकारीहरु नै चिनिया पक्षसँग सम्बन्धित कामका कागजात सार्वजनिक गर्न डराउने गरेको पाइएको सुनाए । कागजात सार्वजनिक हुँदा एकातिर चिनिया पक्ष रिसाउने अर्कोतिर अनियमितता सार्वजनिक हुने डरले यस्तो हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व चिनिया पक्षसँग वार्ता गर्दा सँगै कुनै पनि सरकारी अधिकारी राख्न नचाहनुको पछाडि भ्रष्टाचार नै मूल कारण रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘एमसिसीका सबै डकुमेन्ट सार्वजनिक भइसके तर बिआरआईका डकुमेन्ट भेट्टाउनै मुस्किल छ, सरकारी कर्मचारी नै दिन डराउँछन् ।’

पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता भएको विषय पनि यसैको परिणाम भएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले ऋण लिने नहुने भन्ने भाष्य फेर्नुपर्ने बताए । उनीहरुको राय थियो, ‘अनुदान दिँदा दाताको स्वार्थ लुकेको हुन्छ, बरु ऋण लिने हो, उत्पादनमुखी परियोजनामा लगानी भने गर्नुपर्छ ।’

काममा ढिलासुस्ती किन ?
चिनियाहरु तीब्र गतिमा काम गर्न सक्छन् । चीनकै विकासक्रमलाई हेर्दा पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ । तर नेपालका अधिकांश स्थानमा भने चिनिया निर्माण कम्पनीहरुले ढिलासुस्ती गरेका छन् । नारायणघाट–बुटवल, पोखरा मुग्लिन सडक जस्ता परियोजनाहरूमा ढिलाइ, भ्रष्टाचार र कमजोर कार्यसम्पादनको आरोप लाग्दै आएको छ ।

चिनियाहरु बिना अवरोध काम गर्न चाहन्छन् । नेपालमा प्रशासनिक झन्झट र स्थानीय अवरोधलाई उनीहरुले बाहाना बनाएका छन् । तर काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाजस्ता केही परियोजनाको काम भने तीब्र गतिमा भइरहेको छ ।

कार्यक्रममा सेसिफका अनुसन्धानकर्ता पवन अधिकारी र मनीष कुसवाहले अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालले चीनसँगको साझेदारीबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्न रणनीतिक र सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सिफारिस अनुसन्धानले गरेको छ ।

नेपालले चीनका रणनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक लक्ष्यहरू बुझ्न सक्नुपर्ने र यसले नेपालका आफ्नै लक्ष्यहरू चीनका पहलहरूसँग तालमेल गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ अनुसन्धाता अधिकारी बताउँछन् । यसैग्गरी नेपालले आर्थिक रूपमा सम्भाव्य, स्पष्ट र ठोस लाभहरू प्रदान गर्न सक्ने परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव पनि संस्थाले दिएको छ । ‘छनोट गरिएका परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावना रहेको र नेपालको विकास आवश्यकताहरूसँग मेल खाने सुनिश्चित गर्न गहन लागत लाभ विश्लेषण सहितको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ,’ अनुसन्धानको सिफारिसमा भनिएको छ ।

सबै परियोजनाहरू निष्पक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी बोलपत्र प्रक्रियाबाट छनोट गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ । संस्थाका अध्यक्ष कर्ण भन्छन्, ‘यसले पारदर्शी र खुला खरिद प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्नेछ ।’

सबै विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू स्थापित कानुनी ढाँचाभित्र रही जवाफदेहिता र पारदर्शिताका मापदण्डहरू पालना गर्दै सञ्चालन हुनुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधिहरूलाई ट्र्याक गर्ने र प्रभाव मूंल्याकन गर्ने संयन्त्रहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको निचोड छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिहरू नेपालको आवधिक विकास योजनाहरूमा पहिचान गरिएका क्षेत्रहरूमा सीमित गरी परियोजनाहरूले बाह्य एजेन्डाभन्दा नेपालको रणनीतिक प्राथमिकताहरूमा योगदान पु¥याउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने अनुसन्धाता पवन अधिकारी बताउँछन् ।

संस्थाका अध्यक्ष कर्णका अनुसार चीनले नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक रणनीतिलाई क्रमशः बिआराई अन्तर्गत समाहित गर्दैछ । यसमा ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी र जनस्तरको सम्बन्धलाई बढावा दिने परियोजनाहरू समावेश छन् । तर चिनिया ऋणसम्बन्धी अन्य देशहरुको अनुभव, सार्वभौमिकताको सवाल, र बढ्दो चिनिया प्रभावबारे जनस्तरमा बढ्दो शंकाजस्ता कुराहरु द्विपक्षीय सहयोगलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण चुनौती बनेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।

अनुसन्धाता मनीष कुसवाहका अनुसार चीनले नेपालमा आफ्नो समग्र संलग्नतालाई बिआराई ढाँचाअन्तर्गत स्थानान्तरण गरेको छ । यस अन्तर्गत चीनका प्राथमिकता नीति समन्वय, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, अवरोधमुक्त व्यापार, वित्तीय एकीकरण, र जनतासँगको सम्बन्धसँग मेल खान्छ ।

अध्ययनका अनुसार चीनले नेपालमा बिआराई अन्तर्गत साना स्तरका, सामुदायिक केन्द्रित परियोजनाहरूमा जोड दिएको छ । यी पहलकदमीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सांस्कृतिक आदानप्रदान जस्ता नरम क्षेत्रमार्फत सामाजिक सद्भाव निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छन् ।
यसैगरी चीनले राजनीतिक दलहरूको बीचमा प्रत्यक्ष आदानप्रदानलाई सहज बनाउँदै नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको छ । चीनले यस अन्तर्गत भ्रमण र तालिम कार्यक्रमहरू मार्फत नीति आदानप्रदानलाई बढावा दिने र आपसी समझदारीलाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको पाइएको छ ।

चीनले नेपालमा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै पूर्वाधार क्षेत्रमा संलग्नता जनाएको छ । सन् १९६१ मा ल्हासा– काठमाडौं राजमार्गको निर्माण चीनको नेपालमा सुरुवातकालीन संलग्नता हो । तत्पश्चात पृथ्वी राजमार्ग, काठमाडौं रिङरोड, र पोखरा–बागलुङ राजमार्गको निर्माणसँगै चीनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा निरन्तरता दिएको छ ।

पछिल्ला केही दशकहरूमा चीन विश्वव्यापी रुपमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बनेको छ । चिनिया निजी कम्पनीहरू र राज्यको स्वामित्वका कम्पनीहरुले विश्वव्यापी पूर्वाधार परिदृश्यमा कब्जा जमाउँदै राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्दैछन् । सन् २०१३ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको घोषणापछि यो प्रभुत्व अझै बढेको कुसवाहले बताए । प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राध्यापक, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, अनुसन्धाता, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।