पोखरा । पुराना र मर्मत नगरिएका गाडी, अत्यधिक भाडा र यात्रुहरुको सुरक्षामा बेवास्ताले नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त नै छ । अझ महिलाहरुका लागि त झनै सकसपूर्ण यात्रा । यात्राका क्रममा दिसापिसाव लागे खपेर बस्नुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय छैनन् । गाडीले रोकिहाले पनि पाखातिर कुद्नुपर्छ वा रुखको छेल पर्नुपर्छ । गण्डकीका सांसदहरुले राजमार्गहरु बनाउँदा सार्वजनिक शौचालयका बारेमा पनि खुलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अर्थ तथा विकास समितिमा छलफलका सांसद सीता सुन्दासले सार्वजनिक शौचालयको सवाल उठाइन् । उनले भनिन्, ‘हामी सडक निर्माण र मर्मतको कुरा गरिरहेका छौं, त्यही सडकमा यात्रा गर्दाका समस्याका बारेमा पनि हामी बोल्नुपर्छ, सडक निर्माणसँगै सार्वजनिक शौचालयलाई पनि जोडिनुपर्छ भन्ने हो ।’ बरु कति दुरीमा कस्तो मापदण्डको बनाउने हो त्यसबारेमा सोच्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएसँगै शुक्रबार समितिले संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ । विधेयकमाथि एमालेका वेदबहादुर गुरुङ र सुधीरकुमार पौडेलले संशोधन दर्ता गराएका थिए । सांसद गुरुङले विभिन्न दफामा १० वटा बुँदा संशोधन माग गरेका छन् । प्रस्तावनामै गण्डकी प्रदेश राख्नुपर्नेदेखि सार्वजनिक सडकको परिभाषा खण्डमा सुरुङ मार्ग, बस बिसौनी, बस पार्क थप्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्थ तथा विकास समितिले संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरी उनीहरुको राय लिएको छ ।

दफा ३ का सडकको वर्गीकरणमा हिमाली क्षेत्रमा कास्कीलाई समेत समेट्न उनको माग छ । मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, लमजुङ, गोरखावाहेक कास्कीको उत्तरी भेगमा समेत हिमाली भाग रहेकाले कास्कीलाई समेत समेट्न उनको सुझाव छ । सडकको गुणस्तरको आधारमा प्रादेशिक सडकलाई पक्की, ग्राभेल, ढलान र कच्ची सडकमा वर्गीकरण गर्न उनले सुझाव दिए । विधेयक उठान गरेको मन्त्रालयले यसलाई ऐनमा नभई मापदण्डमा राख्न सकिने बताएको छ । सडक सीमाभित्र स्वागतद्वारा बनाउन रोक लगाउन समेत उनले संशोधन प्रस्तावमार्फत् माग गरेका छन् । विभिन्न संघसंस्था र सरकारी निकायले समेत सडकमा स्वागतद्वारा राख्दा ठूला गाडी ओहोरदोहोर गर्न असहज हुनुका साथै खर्चसमेत बढेकाले त्यसमा रोक लगाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सडकछेउमा लामो समयसम्म कुनै गाडी पार्किङ गर्न नपाइने प्रावधान समेत थप गर्न उनले सुझाएका छन् । सडकछेउमा यसरी गाडी पार्किङ गरिदिँदा जाम पर्नाका साथै दुर्घटनासमेत बढेकाले यो प्रावधान थप गर्नुपर्ने सांसद गुरुङले बताए ।

अर्का सांसद सुधीरकुमार पौडेलले एउटा दफामा मात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सडक निर्माणका क्रममा आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुंगा वा बालुवा लिन सकिने भन्ने दफामा निर्देशनालयको निर्णय अनुसार भन्ने शब्दहरुको सट्टामा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा भन्ने शब्द राख्न उनले माग गरेका छन् । ‘जुन पालिकामा सडकको काम भइरहेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई खबरसमेत नहुने गरेको अवस्था छ, त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने हो,’ सांसद पौडेलले भने ।

बैठकमै सहभागी समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर जान नसकिने भने पनि उनीहरुले प्रदेशका योजनामा सहयोग नगरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पठाउँछौं, थोरै तलमाथि भएर वडाको सिफारिस चाहिँदा अप्ठेरो मानेर अलमल गरेको अवस्था पनि छ, कतै यसमा पनि यस्तो नहोस् ।’ समिति सभापति भोजराज अर्यालले आफूलाई यस्तो अप्ठेर अहिलेसम्म नपरे पनि अरु माननीयहरुबाट गुनासो भने सुनेको बताए । बैठकमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुलाई सकेसम्म समेटेर विधेयक अघि बढाइने बताए ।