पोखरा । नेपाल सरकारले गरेको निवृत्तिभरण ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कास्कीका ३५ शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत् प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर उनीहरुले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । राजीनामा दिन शिक्षकहरु बढ्ने जाने आन्दोलनमा सहभागीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले निवृत्तिभरण ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा २०७५ चैत ४ गतेबाट नियुक्त शिक्षकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा समेटेर लैजाने उल्लेख गरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । निजामती कर्मचारीका लागि २०७६ साउन १ गतेबाट लागु भएको प्रणाली शिक्षकका हकमा त्योभन्दा अगाडिको मितिबाट कार्यान्वयनमा ल्याउँदा शिक्षकहरु मारमा परेको उनीहरुले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सेवा प्रवेशका समयमा भएको व्यवस्थालाई उल्ट्याई करिब ६ वर्ष खाइपाइ आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निश्चित प्रतिशत निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अवस्था नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको शिक्षकहरुले बताएका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघ कास्की अध्यक्ष राजु क्षेत्री, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की अध्यक्ष तीर्थराज ढकाल, अखिल नेपाल शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रेम थापा, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन अध्यक्ष कलाधर शर्मा, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका महेन्द्रमणि पौडेल, नेपाल शिक्षक महासंघ सहअध्यक्ष डिल्लीराम बराल समेतको उपस्थितिमा उनीहरुले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।

शिक्षकहरुमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भूतप्रभावी कानुनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरेको उनीहरुको आरोप छ । शिक्षकलाई गुदपाक देखाएर बोलाउने र गोबर खुवाएर लखेट्न सरकार उद्यत भएको महसुस भएको शिक्षकहरुको भनाइ छ ।

नियुक्तिपछि शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहे पनि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले मनोबलमा ठेस पुर्‍याएको उनीहरुको दाबी छ । उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरीय सुधार, दीर्घकालीन रणनीति र शिक्षकहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘हामीले शिक्षण कार्यलाई सेवा भावका रूपमा लिएका हौैं, तर सरकारले शिक्षाको मर्यादा घटाउने काम गरेको छ ।’ शिक्षकहरूले सरकारको यो निर्णयले आफूहरूको सम्मानित पेसालाई तल्लो स्तरमा झारेको र शिक्षण सेवामा निराशा छाएको बताएका छन् ।

शिक्षकहरूले सरकारलाई तत्काल उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै यसको खारेजी नहुने हो भने थप कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सरकारी कदमको विरोध गरेको छ । ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा २०८१ पुस २९ गते जारी भएको निवृत्तिभरण ऐनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामार्फत अविलम्ब जारी हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका बखत त्यही ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षकको निवृत्तिभरणसम्बन्धी विषयमा आम शिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्मविपरीत संशोधन आएको हुँदा यो अध्यादेशलाई हामी अस्वीकार गर्दर्छौैं ।’

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार तत्कालीन ऐन, नियमअनुसार नियुक्त कुनै पनि पेसाकर्मीले निरन्तर पाइआएको सुविधामा नकारात्मक असर पर्ने गरी पछि कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यो अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सामूहिक राजीनामा बुझ्दै कास्कीका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लोकनाथ आचार्यले राजीनामा–पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । कक्षामा पढाउने शिक्षकको मनोबल गिराउन नहुनेमा शिक्षामन्त्री र सचिवले पनि प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा अध्यादेशमा भएका विषयबारे पुनर्विचार हुने विश्वास उनले दिलाएका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघ कास्की अध्यक्ष राजु क्षेत्रीले इमान्दाररुपमा कक्षा कोठामा पढाइरहेका शिक्षकमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण काम गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए । अहिले शिक्षकहरु पाउनै कठिन भएको अवस्थामा सरकारले यस्तो कानुन ल्याउँदा आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्र झनै भयावह भएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की अध्यक्ष तीर्थराज ढकालले जुन मितिमा कानुन प्रमाणीकरण भएको हो त्यसपछिमात्र लागु हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु प्रष्ट रहेको बताए । कानुन आउनुभन्दा पहिलाको अवस्थालाई समेट्न खोजेर सरकारले शिक्षकहरुलाई जिस्काएको उनको भनाइ थियो ।

स्थायी र अस्थायी शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टोबाटोमा हिँडेको आरोप अध्यक्ष ढकालले लगाए । उनले भने, ‘संसदमा विचाराधीन शिक्षा ऐन आउने सन्दर्भमा फेरि शिक्षकलाई उत्तेजित बनाउन सरकार लागीपरेको छ, यो कदमबाट सरकार सच्चिन जरुरी छ । आफैले ल्याएको श्रम ऐन लगायत कानुनसँग बाझिने गरी ल्याइएको अध्यादेश आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।