पोखरा ।
चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्म गण्डकी प्रदेशले १९ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्व सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यो बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्ष आधा भइसक्दा ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख ४० हजार ६ सय ३१ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको नागरिक बताउँछन् । यसले गर्दा असारे विकाससँगै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकै दिनमा करोडभन्दा बढी रकम निकासा गर्ने परिपाटी यो वर्ष पनि दोहोरिने नागरिकहरु आंकलन गर्छन् । गत आर्थिक वर्षको आंकडा हेर्दा पनि खाता बन्द हुने अन्तिम दिन २४ गते १ अर्ब १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार बजेट निकासा भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो दिन अझ बढी १ अर्ब ९१ करोड ८५ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

सरकारको हरेक वर्षको बजेटमा पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी भएको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षको आधासम्मको तथ्यांकमा पनि पूजीगत बजेटतर्फ १७ दशमलव ०१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भने चालुतर्फ २३ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भने चालु आर्थिक वर्षमा केही प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रयक कार्यालय, गण्डकीले दिएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो अवधिमा १६ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा चालु वर्षमा ३ प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ  । यो १३.६३ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुससम्म १४.२३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ५८ करोड बजेटमध्ये १९ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय यो मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय छुट्याइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले ९ मन्त्रालय छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि यस वर्ष २ अर्ब ९ करोड बजेट छ । छ महिनामा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ९ करोड २१ लाख ७ हजारमध्ये १७ दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड १६ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत बजेटतर्फ १७ दशमलव ०१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशले चालुतर्फ २३ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ

Advertisement

भौतिकले अहिलेसम्म २ अर्ब २८ करोड ९३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार बजेटमध्ये १८ प्रतिशत खर्च गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय प्रदेशको सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने र बजेटसमेत बढी भएको मन्त्रालय हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब २ करोडमध्ये १ अर्ब छ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी २५ दशमवल ८३ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा बनेको छ ।

प्रदेशको अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमा यस वर्ष ५ अर्ब ४७ लाख बजेट छ  । त्यसमध्ये पुसभित्र मन्त्रालयले १ अर्ब १० करोड ८५ लाख रुपैयाँ अर्थात २० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयबाट पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै जिम्मेवारी दिइएको छ ।

गण्डकी सरकारले खर्च क्षमता बढाउन कार्यविधि बनाएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङ यो आवमा ७० प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च हुने दाबी गर्छन् । मन्त्री गुरुङ भन्छ, ‘संघकै अनुदान घटेर आउँछ, प्रदेशले पनि अपेक्षित आम्दानी गर्न सकेको छैन । कुल बजेटको ७६/७७ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न मिल्छ । यसपालि ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने हाम्रो अनुमान छ, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ ।’

तर, प्रदेशको खर्च स्थितिले नागरिकलाई प्रदेशप्रतिको विश्वास र भरोसा दिलाउन नसकेको भान गराउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बताए । ‘६ महिनामा १९ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु भनेको त प्रदेश सरकारको कुनै कार्यक्षमता नै होइन्,’ उनले भने, ‘सामान्य तलब खाने कुरा घट्ने कुरा भएन त्यो बढेको बढ्यै छ । सामान किन्ने विषयमा दौडधुप भइहाल्छ । तर, जनता माफ सहज सेवा पुर्‍याउने कुरामा, सुशासन कायम राख्ने सम्बन्धमा, विकासे बजेटमा अनियमितता नभएको सन्देश दिने विषयमा खासै दिएको हामीले महसुस गर्न सकेका छैनौं ।’

प्रदेश सरकारको औचित्यता सावित गर्नका लागि निकै ठूलो मेहनत, आफ्नो क्षमताको विकास, कार्य सम्पादन प्रवृत्ति, फराकिलो सोच, दूर दृष्टि जस्ता धेरै विषयमा ध्यान दिन उनको सुझाव थियो । ‘अहिलेसम्म ५/६ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र कर्मचारीहरुले त्यो दृष्टिकोण राखेको महसुस भएको छैन । अहिलेसम्म पनि गण्डकी प्रदेशलाई कुन बाटोमा डोर्‍याउने र कहाँ पुर्‍याउने भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता निर्धारण गर्न नसकेको अवस्था हो यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो संरचना वा परिपाटीले सरकार छिटो/छिटो परिवर्तन भइरहने परिपाटी, कर्मचारीतन्त्रले जुन समर्पणका साथ काम गर्नुपर्ने थियो त्यो नभइरहेको अवस्था हामी सबैले महसुस गरिरहेकै छौं ।’

आफ्नो स्रोत साधन जम्मा गरेर अघि बढ्ने हो या संघीय अनुदानबाट चल्ने हो भन्ने निर्धारण गर्न नसकेको अवस्था प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । प्रदेश बनाउनेहरुको कार्यक्षता वृद्धि, सोच र दृष्टिकोण फराकिलो, लगानी गर्ने स्रोत साधन जम्मा गर्ने हैसियत देखाउन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च अझै पनि एकदमै न्यून छ । अबको ६ महिनामा तात्विक परिवर्तनका लागि यो काम सुरु गरको छ भनेर आम जनताका समक्ष देखाउनुपर्ने जरुरी छ ।’

महिला अधिकारकर्मी विना सिलवाल पनि तीनै तहको सरकारको बजेट खर्च अवस्था निकै दयनीय रहेको बताउँछिन् । ‘प्रशासनिक खर्च अत्याधिक मात्रामा भइरहेको छ । विकास बजेटचाहिँ एकदमै न्यून छ,’ उनले भनिन्, ‘हरेक माध्यमबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सकाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनिरहेको जस्तो लाग्दैन ।’ बजारको महँगी नियन्त्रण, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरुमा सरकारले संवोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा टोल विकास संस्थालगायतलाई आह्वान गरेर आवश्यकतामा आधारित नरही बजेट सक्ने काम गरिरहेको महिला अधिकारकर्मी सिलवालको आरोप छ । ‘यो वर्ष पनि अन्तिममा बजेट बाटो, पुल, पुलेसा जहाँ उतिखेर बनायो उतिखेर नै भत्किने वा नागरिकलाई आवश्यता नभएको ठाउँमा बजेट खर्च हुन्न भन्ने हामीलाई चिन्ताको विषय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो विषय सरकार समय मै संवेदनशील भएर योजना बनाएर कम्तीमा माघ मसान्तभित्रमा कहाँ के कसरी बजेट खर्च हुन्छ भनेर नागरिकलाई सुसूचित बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।’