कल्पना तिवारी
प्रदेश सांसद नेपाली कांग्रेस

नेपाल संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि हामीले प्राप्त गरेको राजकीय शक्ता र सार्वभौम शक्ता जनतामा निहीत छ । जब नेपालमा संघीयता लागू भयो, त्यसपछि प्रदेश सरकारहरु कार्यान्वयनको फेजमा गएका हुन् । हुन धेरै लामो समय भएको छैन । ७ वर्षको समयमा प्रदेश सरकारको चुनौति भनेको हामीले गर्ने काम र नागरिकले पाउने सेवाहरु अझै पनि चुस्त, दुरस्त हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेशका २२ वटा एकल अधिकार छन् । तिनीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले नीति नियम, ऐन, कानुन पास गर्दै कामअघि बढिरहेका छन् । अझै पनि पूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । कतिपय बनेका कानुन संसोधन गर्दै र नबनेका कानुन बनाउँदै अघि बढेका छौं । खोज्दा भेटिने सरकार स्थानीय सरकार हो भने खोज्दै जाने सरकार प्रदेश हो, देखिने सरकार संघ छँदै छ । अहिले खोज्नुपर्ने सरकारका रुपमा प्रदेश सरकार छन् । अहिले पनि हाम्रा साझा अधिकारहरु संघीय ऐन नबनेका कारण र कतिपय प्रदेश ऐन नबनेका कारण कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छन् ।

प्रदेश सरकार कार्यान्वयन फेजमा अघि बढेको तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौति छ । यसलाई समाधान गर्दै संघीयताको मर्म, भावना अक्षरंश पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । जनताबाट जो जो प्रनिनिधि निर्वाचित भएका छौं, हामीले चुनौतीलाई चिर्दै नागरिकलाई समान अवसर, न्याय र न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।