पोखरा ।
गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा आइतबार पोखरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरियो । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखराका कार्यालयका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले महालेखापरीक्षकको (मलेप)को कार्यालयबाट आएका कर्मचारीको स्वार्थका आधारमा बेरुजु हुने गरेको आरोप लगाए । स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लेखा परीक्षकहरुले दुःख दिइरहेको गुनासो गरे । इमान्दरीपूर्वक काम गर्दा पनि अनेक बहानामा बेरुजु देखाएर हैरानी दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय सरकार भनेको सबैभन्दा कान्छो सरकार हो ।

काम गर्ने बेलामा ए कान्छा यसो गर त भन्ने अनि खाने बेलामा ठूलाबडाले खाएपछि खालास् भनेको जस्तै गरी केन्द्रबाट त्यस्तो व्यवहार भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फबाट स्थानीय सरकारलाई विभिन्न बहानामा घोचेको घोच्यै । साँच्चै भन्ने हो भने हामी जस्ता इमान्दार भएर काम गर्नेलाई दुःख दिने लेखा परीक्षकलाई सरकारले यमराजले छोड्दैन ।’

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बेरुजु नआउने तरिका सिकाइदिन आग्रह गरे । ‘नियममा कार्यक्रम गर्दा खाजा, खानाको ९ सय रुपैयाँ छ । पर्यटकीय क्षेत्र घारेपानी लगायत क्षेत्रमा महंगो भएकाले १ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ अनि बेरुजु आउँछ । पोखरामा पनि महंगो होटल कार्यक्रम हुन्छ, यसमा बेरुजु आउछ कि नाई जान्न मन लागेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा योजनामा विवाद भएपछि सहमति गरेर आधा आधा बजेट छुट्याएर काम गराउँदा बेरुजु आउँछ ।’

मलेपका कर्मचारी गाउँपालिकामा गए पनि सुझावसमेत नदिइ फर्किने गरेकोसमेत उनको गुनासो छ । समान प्रकृतिका विषयमा मलेपले कुनै ठाउँमा बेरुजु लेखिदिने, कुनैमा नदेखिने समस्या हल गरिदिन बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले आग्रह गरिन् । ‘समान खालको विषयमा भिन्दाभिन्दै नतिजा आउँदा भन्ने बाटो बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मलेप माथिको मलेप को हो भन्ने विषय पनि उठान हुन थालेको छ ।’

प्रक्रिया, कागजात नमिल्दा, विशेष परिस्थितिका कारण धेरै बेरुजु देखिने र अख्तियारमा पूर्वाग्रह र दुःख दिने नियतले उजुरी आउँदा काम गर्न कठिन भएको दाबी

स्थानीय सरकारले जनताको काम गर्ने नजिकको सरकार भएकाले स–साना समस्या समाधानका क्रममा फिल्डमा काम भएको आधारमा मलेप हेरेर बेरुजु लेख्ने/नलेख्ने बिषय ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले महालेखाको प्रतिवेदनका कारण केही स्थानीय तहमा सहयोग पुगेको भए पनि त्यही प्रतिवेदनले विवादितसमेत बनाएकाले मिलेर जानुपर्ने बताए ।

अख्तियारमा पनि बेनामे उजुरी बढी पर्ने भएकाले त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ओझाले भने, ‘मलेप, अख्तियार र स्थानीय तह राज्यकै अंग हुन् । त्यसैले राज्यका अंगले एउटा सरकारलाई अप्ठेरो बनाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर जानुपर्नेमा जोड दिए । जनप्रतिनिधिका लागि मलेपको बेरुजु लगायत अन्य विषय र अख्तियारको उजुरी अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले अध्यययन, अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

यी, यस्ता समस्या समाधानका निम्ति यस खालको अन्तरक्रियाले सहयोग पुग्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय र प्रदेश सरकार अब आफ्नै बुतामा उभिनैपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नै स्रोत खोज्नैपर्छ । संघको अनुदान घटेर आउने, जनताको अपेक्षा धेरै हुने अनि हामीले कसरी काम गर्ने ?’

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले स्थानीय तहमा बेरुजुको संख्या कम भएको जानकारी गराए । ‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु संघमा २५ प्रतिशत हुँदा गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत छ । कुनमा बढी भन्ने कुरा भन्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘एउटा नियमित गर्नुपर्ने र अर्को भनेका पेश्की बेरुजु । म त के भन्छु भने यो त बेरुजु नै होइन । हाम्रो अडिटको टिम स्थानीय तहमा गएर यो कानुन बनेको रहेनछ, यो विधि पुगेको रहेनछ । यसले हानी नोक्सानी भएको छैन । यसलाई हामी कानुन बनाएर गर्छौं भनेर भन्नु भनि लेखिएको कुरालाई बुझाउन सकेनौं ।’

सबै काम नियम, कानुन, विधि, विधान अनुसार हुँदा सबै समस्याको समाधान हुने उनको तर्क छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख आस्मान तामाङले बेनामे उजुरीकै कारण स्थानीय तहमा पर्ने ८० प्रतिशत उजुरीको काम अघि नबढाएको बताए ।

केही विषय सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सल्लाह र सुझावमा आधारित रहेर सुधार्दै जाने उनले प्रतिवद्धता जनाए । गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष हिरादेवी शर्मा र सचिव जोकलाल बुढाले पनि बोलेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीले कार्यक्रम आयोजनाका लागि सहकार्य गरेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतहरु सहभागी थिए ।