पोखरा ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मेरिट सिस्टमको विपरीत रहेको बताएका छन् ।

२ वर्षअघि आफैंले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेश ल्याउनु मेरिट सिस्टमको विपरीत रहेको उनले उल्लेख गरे । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताएका हुन् ।

यद्यपि माघ २ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सभाले यो अध्यादेश सर्वसम्मत पारित गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसका कारणले प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्न सकेको थिएन ।

अध्यादेशमार्फत करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ११ ले अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले यो संशोधनमा त्यही दफालाई जस्ताको तस्तै राखेर अन्तिममा एउटा बुँदा थपिएको छ । योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भए वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने बुँदा थप गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारको ‘निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मेरिट सिस्टम विपरीत छ

Advertisement

आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले यसरी सरकारले आफैंले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा भाई, भतिजवाद प्रश्रय पाउने बताएका हुन् । उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रतिष्पर्धाको गुण हराउने भएको कारण सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नहुने तर्क गरे ।

अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । रेग्मीले लोक सेवा आयोगको नतिजा उत्कृष्टतामा र कार्यक्षमतामा आउनपर्ने कुरामा आफू गम्भीर रहेकोसमेत बताए ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न सकिएन, त्यस कारणले करार ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रदेशको काम होस् भन्ने उद्देश्यले गरेको थियो । तर म लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको नाताले प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेर जुन कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

त्यो मेरिट सिस्टमको विपरीत छ । त्यसो गर्न मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘त्यसो गर्न मिल्दैन । अस्थायी, करार, ज्यालादारी नियुक्ति गरेर सरकारको बजेट चलाउन मिल्दैन । अहिले स्थानीयमा के परेको छ भने जहाँ स्थायी ज्यालादारी कर्मचारीको विषय आउँछ त्यहाँ आफन्तवाद, भाइ भतिजावादले प्रश्रय पाउँछ । त्यसले प्रतिष्पर्धाको गुण लिन सक्दैन र नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निश्पक्ष भएर गर्न सक्दैन ।’

अदालतबाट आदेश भएका तथा विचाराधीन मुद्दाका विविध विषयको समेत उचित सम्बोधन हुनेगरी यथशीघ्र संघीय निजामति सेवासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको उनले औंल्याए । अध्यक्ष रेग्मीले कानुनी रुपमा सुधार गर्न सकेमात्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न सकिने जिकिर गरे ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लोक सेवा आयोगको ६५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको हो । आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनले सुझाएका बुँदा सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।