सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाले फागुन महिनाको कार्यतालिका सफलतापूर्वक कार्यान्वयनपछि चैत महिनाका लागि सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट पारित कार्यतालिका अनुसार चैत १ गतेदेखि २० गतेसम्मका बैठकहरु तय गरिएका हुन् ।

प्रदेश सभाले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भमा आकस्मिक समय रहने व्यवस्था गरेको छ । कार्यतालिकामा समावेश नभएका तर तत्काल छलफल आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरूलाई पनि कार्यसूचीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभाका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीका अनुसार चैत महिनामा ८ वटा बैठक बस्ने छन् । ‘प्रदेश सभा क्यालेन्डर अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भनेर बारम्बार उठेको प्रश्न थियो । सोही अनुसार ११ महिनाको कार्यसूची अनुसारको सफलतापछि यो चैत महिनाको क्यालेन्डर सार्वजनिक ग¥यौं,’ सुवेदीले भने ।

त्यसमध्ये चैत १० गते ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ दफावार छलफल गरी निर्णयार्थ पेस कार्यतालिका छ । ११ गते ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक’ र ‘मगर तथा गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक’सम्बन्धी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यतालिका तय छ ।

चैत १२ र १३ गते ‘गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार विधेयक’सम्बन्धी छलफल हुनेछ । चैत १४ गते ‘खानी तथा खनिज सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘भवन निर्माण तथा बस्ती विकास विधेयक’ सम्बन्धी छलफल हुने उल्लेख छ ।

हरेक बैठकको सुरुवातमा विषयवस्तुको गाम्भीर्यका आधारमा आकस्मिक समयका लागि स्थान दिइने

Advertisement

चैत १५ गते मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । चैत १७ र १८ गते विभिन्न विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइने कार्यतालिका रहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार हरेक बैठकको सुरुवातमा विषयवस्तुको गाम्भीर्यका आधारमा आकस्मिक समयका लागि स्थान दिइने उल्लेख छ ।

कार्यसूचीमा समावेश नभएका विषयहरू आकस्मिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस अवधिमा विभिन्न विधेयक पेस गर्ने र छलफल गरिने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशसभाले अघिल्लो महिनादेखि क्यालेन्डर लागू गरेको हो ।
बैठकमा संसदीय अभ्यास अनुसार पूर्व मुख्यमन्त्री, पूर्व सभामुख, विपक्षी दलका नेतालाई समय उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख छ । शून्य समय र विशेष समयको अवधिमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । सभाको बैठक नबस्ने दिनमा कार्यसमितिको बैठक बस्ने गरी क्यालेन्डर तयार गरिएको हो । प्रदेशसभामा दफावार छलफलका लागि केही विधेयक समितिमा पठाइनेछ ।

संसद बैठक पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार सञ्चालन हुँदा सांसदलाई आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । यद्यपि, यो कार्यतालिका प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विशेष गरी, दलहरूले आफ्ना पार्टी बैठक परेका बेला संसद बैठक स्थगित गर्न आग्रह गर्ने प्रवृत्तिले कार्यतालिकामा प्रभाव पर्न सक्ने सांसदहरु नै बताउँछन् ।

संसदमा हुने अवरोधका कारण यसअघिका दैनिक कार्यतालिका समेत प्रभावित हुने समस्या रहँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा निर्णय लिन आवश्यक संख्यामा सांसद उपस्थित नहुँदा बैठक सार्नुपरेको र त्यसबाट आगामी दिनको कार्यभार थपिएको देखिएको छ ।

संघीय सदनले कार्यतालिका तयार पारेर सुरु गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यद्यपि गण्डकी प्रदेश सभाले पहिलो एक महिना सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । संसद र संसदीय समितिहरू बिना क्यालेन्डर सञ्चालन हुँदा सांसदलाई समय व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो । अघिल्लो दिन सूचना दिएर अर्को दिन बैठक बस्ने परिपाटीले कोरम नपुग्ने जस्ता समस्या निम्त्याएको थियो ।

कार्यतालिका अनुसार संसद बैठक सञ्चालन हुँदा बैठक प्रभावकारी हुने र सांसदहरुलाई समय व्यवस्थापन, अध्ययन, तयारी र अरु कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली सम्भावित कार्यतालिका कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइनसकेको भए पनि यसले सहजता ल्याएको उल्लेख गर्छन् ।

‘एक महिना भो हामीले कार्यतालिका लागू गरेको, यसको प्रभावकारिता र मूल्याङ्कन पछि होला । पहिल्यै कार्यतालिका थाहा हुँदा अरु कार्यक्रम तय गर्न सजिलो हुन्छ । विषयगत समितिका बैठकहरु गर्न पनि सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दमयन्ती रुचालले यसले समय व्यवस्थापनमा सघाएको जनाइन् । ‘पहिल्यै संसदको बैठक र समितिको बैठकको मिति थाहा हुँदा विधेयकमाथि छलफल गर्न, जिल्लामा योजना कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न, जनतासँग जाने सहज बनाएको छ,’ उनी भन्छिन्, “यसले कार्यसम्पादनमा सघाएको छ ।’