पोखरा । किशोरीहरुको सशक्तीकरण र विकासको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।

प्रदेशको कान्छो जिल्ला नवलपुरबाट ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्न पोखरा पुगेका किशोरीहरुसँग मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा बिहीवार पाण्डेले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

नवलपुरमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले क्यान्नालनको सहयोगमा मध्यबिन्दु नगरमा सञ्चालित किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रमका ३० जना किशोरीहरुले आफूहरुले काम गर्दाका दौरानका अनुभव, चुनौती र सम्भावनाका विषय ध्यानाकर्षण गराए । 

किशोरीको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले बालिका लक्षित गर्नुपर्ने १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा बालमैत्री, किशोरीमैत्री, अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारहरु र संरचनाहरुको निर्माण गरिनुपने, प्रदेश तहमा बन्ने हरेक समितिहरुमा बालिकाको मुद्दा हेर्ने विशेष उपसमिति बनाउनुपर्ने, विद्यालयहरुमा सेनिटरी प्याडको गुणस्तर र विसर्जन, दिवा खाजाको ब्यबस्थापनको लागि स्थानीय तहसगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने  जस्ता विषयहरु समावेश गरिएको किशोरी अभियन्ता अनिशा पौडेलले बताइन् ।

बालिकाहरुको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयहरुको बारेमा स्वयम् किशोरीहरुले नै तयार गरेर हस्तान्तरण गरिएको किशोरी अभियन्ता सस्कृती भट्टराईले बताइन् । बालिकाहरुको भ्रुंणमै असुरक्षित रहनु,  हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको शिकार हुनु गम्भीर चुनौतीको रुपमा उल्लेख छ । यी समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिइएको छ । 

ध्यानाकर्षण पत्र पश्चात् मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र गर्न सकिने कार्यहरुको नीतिगत व्यवस्थाहरु सुरु गरिएको र सम्पुर्ण किशोरीहरु सजग जिम्मेवार भएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

किशोरीहरुको प्रस्तुत मागका सम्बन्धमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरी योजना निर्माण गर्ने

प्रतिबद्धता गरे । 

यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्रमा

१) सर्वप्रथम गण्डकी प्रदेश सरकारले हाम्रो नगरपालिकामा विभिन्न योजनाहरुमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ । सो कार्यक्रमहरुले हामी समग्र किशोरीहरुको लागि समेत सहयोग पुगेकोले यहाँबाट सहयोग भै सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरु मुख्यमन्त्री नवप्रर्वतन कार्यक्रम अन्तर्गतबाट फोहोरबाट जैविक मल बनाउने केन्द्रको स्थापना, नगर भित्रका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई खुसीका साथ आफ्नो जिवनयापन बिताउन हाम्रो खुसी कार्यक्रम र विषादी रहीत खानपानमा सहयोग पुर्याउन अर्गानिक कृषिको कार्यक्रम सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँलाई सधन्यबाद यसको निरन्तरताको लागि समेत अनुरोध गर्दछौ । 

२) आज पनि हामी छोरीहरु भ्रुणको अवस्थाबाट नै असुरक्षित छौ । जन्मेपछी पनि हामी बालिकाहरुलाई विभिन्न प्रकारको पीडा, हिंसा, दुव्र्यवहार, अन्याय र अत्याचार लगायतका असहज र अमानवीय व्यवहारका घटनाहरु यस प्रदेशमा पनि सार्वजनिक भईरहेका छन् । यो सवैको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहलाई बालबालिका र किशोरीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गरी बालअधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् ।

३) विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण रुपमा निशुल्क र सिपमुलक तथा प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चित गर्दै पाठ्यपुस्तकहरुमा बालबालिका र किशोरकिशोरीको लागि आवश्यक सम्पूर्ण विषयहरू समावेश गरी पठनपाठन गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् । प्राविधिक, माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षामा बालिकाहरुको पनि समान पहुँच, अवसर र लैङ्गिक समानतापुर्ण व्यवहारको व्यवस्था गरियोस् । प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय स्टाफ नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, मनोविमर्शकर्ता तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि व्यवस्था गरियोस् ।

४) हाम्रो प्रदेशको बालबालिकासम्बन्धी ऐन आएकोमा हामीलाई खुसी लागेको छ । अव यसको सही रुपमा कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहसम्म नै विभिन्न समितिहरु र संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् । साथै मन्त्रालयहरु, प्रदेश बाल अधिकार समिति र विभिन्न संसदिय समिति देखी स्थानीय तहसम्म नै बालिकाहरुको लागि छुटै डेस्क, विशेष समितिको गठन गरि सञ्चालन गरियोस् ।

५) विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रमा लैंगिकमैत्री शौचालय, सडक लगायत प्रदेश भित्र आवश्यक पर्ने विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण सँगसँगै हामी किशोरी तथा बालिकाहरूको मानविय विकास र विभिन्न क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि लगानी बृद्धि गरियोस् । 

६) प्रदेश भित्रका सार्वजनिक स्थानहरु, पार्कहरु, खेलमैदान, शहर सुरक्षित र यातायातका साधनहरु बालमैत्री, अपांगतामैत्री, र किशोरीमैत्री बन्नको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न पूर्वाधारहरुको निर्माण गरी सुरक्षित शहरको निर्माणमा पहल गरियोस् ।

७) बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन, बालमैत्री स्थानीय शासन, किशोरकिशोरी, युवामैत्री र पोषणमैत्री, बाताबरणमैत्री, लैगिंकमैत्रीको प्रबद्र्धन गर्न यो अभियान सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरियोस् । 

८) अपागंता भएका बालबालिकाहरुको लागि समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य र उनीहरुको पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि नीतिगत व्यवस्था सहीत पहल सुरु गरियोस् । अटिजम भएका बालबालिकाहरुको लागि विशेष योजना सहीत समावेशी उपचार पद्धती र सिकाईको लागि पहल गरियोस् । 

९) बाल पोषण र विद्यालयमा उपलब्ध हुने दिवा खाजा कक्षा ५ सम्म मात्र रहेकोले कक्षा १० सम्मका सवै बालबालिकाहरुको पाउने गरी व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतका लागि संघ सरकारसँग र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर पहल गरियोस् । साथै दिवा खाजामा रैथाने खानाको प्रबद्र्धनको लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालयमा र घरमा नै करेसावारी निर्माण, बालबालिकालाई श्रमप्रति आकर्षणको लागि माटोसँगै बालबालिका कार्यक्रम र कृषिसँग बालबालिका कार्यक्रम सुरु गरियोस ।  

१०) खेलकुद लगायत साहसिक क्षेत्रहरूमा बालिका र किशोरीहरूको संरक्षण र सरोकारलाई प्राथमिकता दिनु आजको युगको प्राथमिकता हो । बालिकाहरुको खेलकुदमा सहभागिता अभिबृद्धीको लागी  खेलकुद मैदानको छुट्टै व्यवस्था र किशोर सरह किशोरीहरुलाई पनि प्रोत्साहनको लागि उचित पुरस्कारको वितरण जस्ता विषय प्रति ध्यान दिईयोस् ।

११) लैंङ्गिक समानताको लागि पुरुष, बालक र किशोरहरूको सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न पुरुष सहभागिता अभियान सञ्चालन गरियोस् । बालिकाहरूको जीवन सुरक्षाको लागि बालिका विमा कार्यक्रम सँगै आमाबाबु तथा अभिभावक विहिन बालबालिका, अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा सहज रुपमा पाउनको लागि वातावरण निर्माणमा पहल गरियोस् ।

१२) बालिका तथा किशोरीहरूको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि र विपद् आईपर्दा बालिका तथा किशोरीमाथि हिंसा, दुव्र्यवहार हुन सक्ने भएकाले सुरक्षित आश्रयको व्यवस्था, अनलाईन जोखीम र अन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रकृयाको लागि छिटो र निष्पक्ष कार्यान्वयन हुने संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् ।

१३) विद्यालयमा र घरमा हुने सजाय, यातनाको अन्त्यको लागि विद्यालय र समुदायस्तरसम्म बाल संरक्षणको संयन्त्रको निर्माण, बालविवाह, बाल श्रम र महिनावारी विभेद र विशेष पृष्ठभुमीका बालबालिकाको पहिचान सहितको जन्मदर्ताको लागि प्रदेश सरकारको कार्ययोजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गरियोस् ।

१४) नेपाल सरकारले ५ वर्षमुनीका २५ जिल्लाका बालबालिकालाई बाल पोषण भत्ता मासिक रुपमा उपलब्ध गराएकोमा सो कार्यक्रम हाम्रो प्रदेश भित्र समेत पहल गरियोस् । 

१५) स्थानीय तह देखि नै नीति निर्माण गर्दा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अतिरिक्त क्रियाकलाप, बालक्लव गठन, संचालन सँगै बाल साहित्य प्रवद्र्धन गरियोस् ।

१६) हामी किशोरीका लागि नवलपुरका स्थानीय तहहरुसँगकोे समन्वयमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले क्यान्नालनसँगको साझेदारीमा देवचुली नगरपालिका वडा नं. १० मा बालिका सिकाई तथा स्रोत केन्द्र स्थापना भैराखेको खुसीको कुरा यहाँलाई सुनाँउन चाहन्छौ । सो सिकाई केन्द्रको यहाँले समेत भ्रमण गर्नुभएको स्मरण गराउँदै सो केन्द्रको सञ्चालन र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यमा समेत प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा राख्दछौ ।