नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चैत १९ गतेदेखि सुरु भएको शिक्षक आन्दोलनले देशभरको शैक्षिक वातावरण अन्योलपूर्ण छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न र आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न आन्दोलन गरेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पनि आन्दोलन गर्दा सरकारले सहमति गरेर टुंग्याएको थियो । त्यतिबेलाका सहमति पनि अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेपछि र शिक्षा ऐनबारे सरकारले मौनतामात्रै साँधेपछि शिक्षकहरु सडकमा आएका छन् । शिक्षकहरू आफूले पाउने सामाजिक सुरक्षा, पेशागत स्थायित्व र पारिश्रमिकसँग सरोकार राख्ने मुद्दा उठाउँदै छन्, जुन केवल उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ नभई सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई असर पार्ने विषय हो ।

अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने, तलब–सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने लगायत शिक्षकका माग जायज छन् । देशभर जति विद्यालय छन्, तिनमा सरकारले एक त आवश्यक दरबन्दी दिन सकेको छैन र भएका दरबन्दीअनुसार शिक्षक आपूर्ति गरेको छैन । अनि शिक्षकलाई सधैं अस्थायी राखेर शिक्षामा गुणस्तरको अपेक्षा गरिएको छ । जुन संगतिपूर्ण हैन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला कक्षा कोठामा हुनुपर्ने शिक्षक सडकमा हुनु दुर्भाग्य हो । सरकार भने वार्ता गरे पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिरहेको छैन ।

देशलाई विकसित बनाउने र समृद्ध बनाउने सबैभन्दा पहिलो आधार शिक्षा हो, तर नेपालमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाको हालत गयगुज्रेको छ । शिक्षा कुनै सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छैन । न बजेटमा प्राथमिकतामा पर्छ न कार्यक्रम र नीति तथा योजनामा । त्यसैले न देशले सक्षम र असल नागरिक पाउन सकेको छैन । काबिल नागरिक उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो कारखाना भनेका विद्यालय हुन्, ती आफै अनाथ जस्ता छन् । यो सबै सरकारको लाचारीपनबाहेक केही होइन ।

दलहरु आफूलाई चाहिने ऐन, कानुन रातारात पनि पारित गर्छन्, नभए अध्यादेशै पनि ल्याउँछन् । तर, नयाँ संविधान बनेको यतिका वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन नयाँ ल्याउन सकेका छैनन् । भनेको उहीहरुले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएकैले यसो भएको हो । शिक्षकहरु सडकमा त्यसै आउनुपरेको होइन । सरकार संवेदनशील बनेर उनीहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षालाई स्तरीय बनाउने यात्रा प्रारम्भ शिक्षक आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्छ ।