दुई सातादेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच यसअघि पटक पटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब स्वरुप उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । स्थानीय तहमा गएको अधिकार फिर्ता लिनुपर्नेसहित विभिन्न सेवा, सुविधासम्बन्धी माग शिक्षकहरुले अघि सारेका छन् । संविधानले मावि तहसम्मको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संघको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने, खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनस्र्थापना गरी शिक्षकको खटनपटन, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति तथा कारबाही जिल्ला शिक्षा समितिमार्फत गर्नुपर्ने उनीहरुका मुख्य माग छन् ।

यो माग पूरा गर्न संविधान संशोधन नै जरुरी हुन्छ । यो कुराा आन्दोलनरत शिक्षकलाई पनि थाहा नभएको पनि होइन । तैपनि संविधान संशोधनको एजेन्डा विभिन्न कोणबाट अघि सारिरहेको अवस्थामा शिक्षकहरुले आन्दोलनले संविधान संशोधन गरी आफ्नो माग पूरा गर्नुपर्ने अडान दोह¥याउँदै आएका छन् । सेवा, सुविधासम्बन्धी शिक्षकको माग जायज भए पनि मावि तहको अधिकार संघको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने विषय संविधानविपरीत रहेको छ । यो संघीयताको मर्मविरुद्ध छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको शिक्षा ऐन उहिल्यै बनाइसक्नुपर्ने थियो । त्यस अनुरुप शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको अवश्य हो । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनको भरमा शिक्षण संस्थाहरु चलाउनु हुँदनथ्यो । अहिले संसदमा शिक्षा विधेयक विचाराधीन छ । यति नै बेला स्थानीय तहको अधिकार खोस्न दबाब दिने मनसायले आन्दोलन गर्नु शिक्षकहरुका लागि पनि उचित होइन । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अनुरुप स्थानीय तहहरुले क्षमता बढाइरहेका छन् । विद्यालयहरु अनुगमन गर्ने, शिक्षकलाई तालिम दिने, भौतिक सुधारका कार्यहरु गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अनुदान दिने गर्न थालेका छन् । फलस्वपरुप सरकारी विद्यालयहरु राम्रो हुँदै गएका छन् ।

यो आन्दोलनलाई सत्तारुढ दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने आधार बनाउन खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ । सरकारले दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । यही बिचमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले यो बजेट अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित हुने सम्भावना नरहेको भनाइ राखेका छन् । यसले सरकारको आश्वासनमाथि शिक्षकहरु सशंकित बनेका छन् । भर्ना अभियान, एसइईका उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षासमेत आन्दोलनका कारण प्रभावित बनेका छन् । दबाबका भरमा जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खुम्च्याएर सरकारले शिक्षक आन्दोलनसामु सम्झौता ग¥यो भने सरकार संघीयताबाट पछि हटेको ठहर्ने छ । शिक्षकका जायज माग पहिचान गरी सम्बोधन गर्न र शिक्षा ऐन यथाशीघ्र ल्याउन भने आवश्यक पहल गर्नैपर्छ ।