पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले दोषीहरूमाथि कडा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा परियोजनासँग सम्बन्धित सबै तहका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माणको मूल सम्झौतामा समावेश गरिएको २ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारण सुविधा निर्माण नै नभएको देखिएको छ। यसमा संलग्न रहेकाहरूको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सालसम्म विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका थिए। उपसमितिले उनलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। अधिकारीसहित प्राधिकरणका अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल तथा हाल आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेका विनेश मुनाकर्मी पनि छानबिनको सिफारिसमा परेका छन्।

अन्य संलग्नमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल र प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलसमेत रहेका छन्। उपसमितिले उनीहरू सबैमाथि तत्काल अनुसन्धान थाल्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएको छ।

यस्तै, विमानस्थलको लागत बढाउने निर्णयमा संलग्न तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले पनि जवाफदेही वहन गर्नुपर्ने उपसमितिको भनाइ छ। उपसमितिको निष्कर्षमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नीतिगत आवरणमा लुकेको श्रृङखलाबद्ध भ्रष्टाचारको उदाहरण भएको उल्लेख गरिएको छ।