नेपाल संघीय निर्वाचन प्रणाली भएको राष्ट हो । जसमा चुनाव केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सम्पन्न हुन्छ । नेपालमा संघीय प्रणालीअन्तर्गत देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशको सरकार, प्रतिनिधिहरुको चयन र संघीय सरकारका लागि निर्वाचन अलग–अलग प्रक्रियाअनुसार गरिन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ७६ मन्त्रिपरिषदको गठन (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसाभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । तर विभिन्न कारणहरुले गर्दा सो धराको उपधारा (२) बमोजिम सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि साभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नेछ ।

संविधानको धारा ७४ शासकीय स्वरूपः नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलबादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ । सोही कुराहरुले गर्दा एक दलले अर्को दलसँग हातोमेलो गरी अर्थात् कुरा मिलने समयसम्मका लागि आलोपालो गरी सत्तामा बस्ने र राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको लोभलालचका लागि एकले अर्कालाई ठगी सत्तामा रहिरहने प्रक्रिया विगत वर्षदेखि चलिरहेको छ ।

जनतालाई सुशासन र समृद्ध नेपाल बनाउने भ्रममा पारी, ठूला दलका भ्रष्ट नेताहरुलाई बचाउनका लागि राम्रा, असल, इमानदार, गुणशाली, कर्मठ व्यक्तिहरुलाई विभिन्न खालको जालबुनी कानुनी दायरामा उल्झई रातारात सरकार परिवर्तन गर्नेजास्त नराम्रा कार्य चलिरहेको देखिन्छ । यतिमात्र नभई कार्यक्षमता र सीप भएका व्यक्ति वा कर्मचारीहरुलाई विभिन्न जलबुनी पद मुक्त गरिने र आफ्ना नातागोताकालाई पदमा नियुक्त गर्नेजस्ता नराम्रा प्रवृत्तिहरु निरन्तर देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७५ कार्यकारिणी अधिकारः (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ र सो धाराको उपधारा (२) यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभार मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ । यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा राष्ट्रपति शक्तिहीन भएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रपति पनि सत्तामा भएको सरकारसँग हतोमेलो गरी बस्ने अवस्था रहेको छ । संसदीय प्रणालीका केही बेफाइदाहरु केन्द्र र प्रदेशबीचको असन्तुलन, संघीय सरकारको निर्णयमा ढिलाइ, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, लापरवाही र भ्रष्टाचारलगायत हुन् ।

त्यसैगरी, राजतन्त्र एउटा यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ शासकको पद राजाको रुपमा मात्र हुन्छ । प्रायः यो पद वंशानुगत रुपमा सरेको हुन्छ । यसको अर्थ भनेको राज्यको शासन प्रमुख अर्थात् राजा र रानीले जन्मजात आधिकारको आधारमा शासन गर्छन् । राजतन्त्रमा आधिकारको आधारमा शासन गर्छन् । राजतन्त्रमा शासकको शक्ति प्रायः अनन्तकलीन र निरंकुश हुन्छ । यद्यपि केही आधुनिक राजतन्त्रमा सीमित शक्ति राख्ने संवैधानिक प्रावधानहरु पनि छन् ।

नेपालमा राजाको शासन १७४३ देखि सुरू भएको मानिन्छ । जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरेर शाहवंशको शासन स्थापना गरे, त्यसपछि नेपालमा शाहवंशको राजतन्त्र २००८ सालसम्म चलिएको थियो । २००८ सालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि राजा त्रिभुभनको नेतृत्वमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालले लोकतान्त्रिक गणराज्यको मार्गमा पाइला राख्यो ।

यसरी, नेपालको राजतन्त्र १७४३ देखि २००८ सम्म अर्थात् लगभग २५० वर्षसम्म चल्यो । २००८ सलपछि नेपालको संसद्ले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनलाई समाप्त गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गर्यो । राजतन्त्रमा पनि शक्तिमा बस्नका लागि भाइले भाइलाई मार्ने र एक आफन्तले अर्को आफन्तलाई मार्नेजस्ता आरोपप्रतिरोप लागि केही पुष्टि भएको र केही हुन नसकेको हाम्रो इतिहास अहिलेसम्म कायम नै रहेको पाईन्छ । निरंकुश शासन, शासन्मा पारदर्शिता र जवाफदेहीको अभाव, राजाको आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्ष, राजा वा रानीको अयोग्यता, समाजमा असमानता, समाजको प्रगति र सुधारमा अवरोध, राजाको छोरा मात्र राजा हुने प्रणालीको व्यवस्था, आम जनताले अवसर नपाउनेजस्ता कुरा राजतन्त्रका नकारात्मक पक्ष हुन् ।

जसरी बगिसकेको खोला फेरि फर्केर आउँदैन, बितिसकेको समय फेरि आउँदैन, त्यसरी अन्त्य भइसकेको राजतन्त्र फेरि फर्केर आउन सक्दैन । सत्तामा भएकाले व्यक्तिगत लोभ, लालच लागि अर्थात् राजनीतिलाई सेवामुखीको रुपमा नलिई लाभमुखी वा आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाइ राज्यको शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी आफनो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरिने र नेपाली जनताको रगत चूस्ने र राज्यको शक्तिलाई आफनो पुर्खौली सम्पती ठानी आफनो सत्ता बचाउने, आफू राज्य र जनतामाथि गरिएको अपराध लुकाउने, छिपाउने विभिन्न खालका जालझेल गर्ने र सदन बाट कानुन पारित गर्न नसकिएकाले रतारात विधेयक पारित गरी सरकार चलाउने जस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन् ।

यसरी हेर्दा नेपाली जनताले न त राजतन्त्र भएको बेलामा केही पाए, न गणतन्त्रमा पाए । न त राजतन्त्रको बेलामा पिछडिएका समुदायले सेवा, सुविध र अवसर पाए, न संसदीय प्रणालीमा । हुन त नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि ४६ सम्म नेपाली जनताको हकहित समावेस गरिेएको छ । तर, केही विचौलियाहरुको कारणले नेपाली जनता आफनै हकहितका लागि राज्यसँग लड्नुपर्ने हुन्छ । यस्तैगरी राज्यले सुनिश्चित गरिेएको सेवा सुविधाहरु कानुनको पनामामात्र सीमित छ ।

त्यसैले, परिवर्तन संसारको नियम हो । समयमै सतर्क भएमा सबैका लागि ठीक हुन्छ । यदि समयले सुधार गरेमा विनाससमेत निम्त्याउँछ । त्यसैले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत राष्ट्रपतिको चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन अहिलेको समयमा नेपाली जनताको आवश्यकतासमेत देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली हो, जसमा नागरिकले आफनो प्रत्यक्ष मतदानको माध्यम बाट उमेदवारलाई चयन गर्छन् । यसमा उमेदवारलाई चुनावमा भाग लिएका प्रत्येक मतदाताबाट सिधा मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा उम्मेदवारको लोकप्रियता र जनमतको आधारमा चुनाव परिणाम निर्धारण हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीका फाइदाहरु

नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता जसमा मतदाता सिधै उम्मेदवारलाई चयन गर्छन् ।
एक व्यक्ति एक मतः हरेक नागरिकलाई एउटै मत दिने अधिकार हुन्छ ।
समान नीति कार्यान्वयन जसमा केन्द्र सरकारले देशभर समान नीति र कानुन लागु गर्न सक्छ, जसले एकरूपता र समानता सुनिक्षित गर्दछ । यसले विभिन्न क्षेत्रीय भिन्नताहरुलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
कम लागत र स्रोतहरुको प्रभावकारी प्रयोगः एकात्मक प्रणालीले केन्द्र सरकारमा शक्ति र स्रोतहरु केन्द्रित गरी अधिक प्रभावकारी र कम खर्चिलो ढंगले प्रशासन सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्याउछ ।
सरल र एकीकृत प्रशासान जसले गर्दा सरकारको संरचना प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुन्छ । केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणले समन्वय र व्यवस्थापन सजिलो बनाउछ ।
सशक्त केन्द्रीय सरकार जसले गर्दा केन्द्र सरकारको शाक्तिशाली स्थिती भएमा, राष्ट्रिय सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध र राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट र दृढ निर्णय लिन सम्भव हुन्छ ।
सहज संसाधन वितरणः एकात्मक प्रणालीमा केन्द्र सरकारले सबै संसाधनहरु समान रुपमा वितरण गर्न सक्छ । जसले विकाशका परियोजनाहरुलाई समान प्राथमिकतामा ल्याउन मद्दत गर्दछ ।
राष्ट्रपति स्वयं आफैले विज्ञयहरुलाई विषयगत रुपमा चयन गर्न सकिन्छ ।
आपतकलीन अवस्थामा निर्णय गरी सुरक्षा र प्रशासनको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति स्वयम् आफैले विदेश नीति र कूटनीतिक निर्णय लिन सक्छ ।