दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सर्ने निर्णयले नेपाली खेल क्षेत्रको व्यवस्थापनमा देखिएको असंगठितता र अकर्मण्यता उजागर गरेको छ । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने खेलकुद महाकुम्भ पटकपटक स्थगन हुनु केवल मिति परिवर्तनको विषय मात्र होइन । खेलाडीको मेहनत, भविष्य र आत्मविश्वाससँग समेत जोडिएको छ । पोखराको टेनिस कोर्टमा वर्षौंको अभ्यासमा रमाइरहेका प्रदीप खड्काजस्ता खेलाडीका लागि मिति सारिने क्रम अपमानजनक बनिरहेको छ । उनले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा गण्डकी प्रदेशलाई ३ स्वर्ण पदक दिलाएका थिए, तर दशौंमा त्यो सफलता दोहो¥याउने सपना मिति अन्योलका कारण तुहिने हो कि त्रास छ । टेनिस मात्र होइन, राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीदेखि लिएर प्रशिक्षक र अन्य संघसंस्थासम्म सबै असन्तुष्ट छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद आयोजना गर्ने जिम्मा दिँदा पूर्वाधार निर्माण र तयारी सुनिश्चित गरिनु पर्ने थियो । तर, रंगशालाको निर्माण समयमा नहुँदा पहिलो पटक मिति सारियो, पछि पुनः चैतमा सारियो, र अन्ततः जेठमा गर्ने भनिएको पनि स्थगन गरियो । अन्तिम निर्णय अनुसार प्रतियोगिता दसैं–तिहारको बिचतिर सर्ने तयारी छ । यो ढिलाइको मूल कारण पूर्वाधारको तयारी मात्र होइन, राज्यको योजना, बजेट निकासा, र कार्यान्वयन संयन्त्रमा देखिएको असमर्थता हो । खेलाडी छनोट प्रक्रियादेखि प्रशिक्षणसम्मका धेरै चरण अन्योलमा परेका छन्, जसको सिधा असर खेलाडीको मनोबल र प्रदर्शनमा पर्छ ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले मात्र करिब डेढ करोड रुपैयाँ विभिन्न खेलका प्रशिक्षण, छनोट र व्यवस्थापनमा खर्च गरिसकेको छ । प्रतियोगिता समयमै नहुने हो भने यस्तो खर्च अर्थहीन बन्न जान्छ । यसले न प्रदेश परिषद्को योजना सफल हुन्छ, न खेलाडीको परिश्रम फलदायी हुन्छ । जिल्लास्तरमै खेलाडीहरूले आफैं खर्च गरेर प्रशिक्षण गरिरहेका छन्, जुन राज्यप्रतिको विश्वासको प्रतीक हो—तर यस्तो विश्वास निरन्तर दोहोरिएको अन्योलबाट खण्डित हुन सक्छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले मिति तोक्न र प्रतिकूल अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने रणनीति बनाउन सक्नुपर्छ। प्रतियोगिताको लोगो, मस्कट, वेबसाइट सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त होइन—त्यसको सार्थकता त प्रतिस्पर्धाको सफल आयोजनामा हुन्छ । यदि बारम्बार मिति सारिँदै जाने हो भने, ती प्रतीकहरू केवल प्रचारको औजार मात्र बन्न पुग्नेछन् । यसरी दसौं राष्ट्रिय खेलकुद पटक–पटक सर्नु केवल कार्यक्रम व्यवस्थापनको कमजोरी होइन, यो राष्ट्रिय खेल नीतिको असफलता र खेलाडीप्रति राज्यको संवेदनहीनताको प्रतिबिम्ब हो । अब पनि समय छ—सरकार, राखेप, र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी एक स्थिर र विश्वसनीय मिति तय गरिनुपर्छ ।