काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन स्थगित नहुने बताएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले चाहेको खण्डमा केही दिनमा नै विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याएर जारी गर्न सकिने अवस्था रहेको र त्यसपछि मात्रै आफूहरु कार्यक्षेत्रमा फर्किने बताएका हुन् ।

‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराएर नै जाने हो । अहिले पनि राजनीतिक दलहरु संवेदनशील हुने हो भने, ठीक ढंगले काम गर्ने हो भने १६३ बुँदामध्ये सयभन्दा बढी बुँदामा उपसमितिमा छलफल भइसकेको छ । दुई दिन थप मेहनत गर्ने हो भने उपसमितिले काम सक्छ । दुई दिनमा समितिबाट काम टुङ्ग्याउन सकिन्छ भनेर समितिका सभापतिले भन्नु भएको छ । अनि ११÷१२ गतेसम्म काम सकिने अझै पनि अबवस्था छ,’– उनले भने ।

आफूहरुसँग विगतमा गरिएका सहमतिको पालना गर्दै तत्काल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरुले विगत २० दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्दा १२ गते सर्वसम्मतीमा विधेयक दर्ता भएको खण्डमा १३ गते नै ऐन जारी गर्न सकिने बताएको उनले सुनाए । ‘सभामुखले अस्ती हामीसँग भेट्नुभयो । १२ गते सर्वसम्मतीमा दर्ता गर्दिनुभयो भने १३ गते म जारी गर्दिन सक्छु, अझ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्ने प्रबन्ध पनि रहेछ । त्यो गरियो भने एकै दिनमा राष्ट्रिय सभामा जान नपर्नेगरी यो विधेयक टुङ्याउन सकिने छ । विद्यालय शिक्षा ऐन एउटा आकारमा नपुगिकन, जारी हुने सुनिश्चित नभइकन काठमाडौंबाट फर्किएर जाँदैनौं,’– उनले भने ।

आफूहरुले सरकारसँग २०७५, ०७८ र ०८० विभिन्न सम्झौता गरेको र अहिले तिनै सम्झौता कार्यान्वयनको लागि आन्दोलन भइरहेको र यसमा कुनै सहमति हुन नसक्ने बताए । २०८० भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएर संसद्को चार वटा अधिवेशन पार हुँदा पनि ऐन जारी नहुनु दुःखद् रहेको उनले बताए । बारम्बार उपसमिति गठन गर्दिनुस्, सहमतिमा कोरम पुग्दैन, कोरम नपुगेपछि मुद्दाहरुमा छलफल हुँदैन, उपसििमतले छिटो काम गर्छ भनेर पटक–पटक भन्द सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेको र काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा आएपछि मात्रै उपसमिति गठन भएर अहिले काम भइरहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । उनले राज्यका संयन्त्र बाघ पसिसकेपछि खोर बनाउन खोज्ने र बाढी आइसकेपछिमात्रै नियन्त्रणका उपायहरु खोज्ने चरित्रको रहेको बताए । सरकारको कारणले शिक्षकहरु अहिले एकशुत्रीय मागको साथ आन्दोलनमा आउनुपरेको बताए ।
उनले अहिलेको परिस्थितिमा कक्षा १२ को परीक्षा केही समय रोक्न नै उपयुक्त हुने बताए । प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी उक्त परिक्षामा सहभागी नहुने निर्णय आफूहरुले गरिसकेको उनले सुनाए । ‘यो परीक्षामा हामी सामेल हुँदैनौं भनेर निर्णय गरेर घोषणा गर्दैगर्दा यहाँ कोही दुःखी कोही छ भने हामी शिक्षक कर्मचारी दुःखी भयौं । हामीले जसोतसो गरेर एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्यौं । यद्यपि त्यतिबेला पनि हामी आन्दोलनमा थियौं । एसईई पूरा हुनसाथ हामीले १२ को परीक्षामा बाधा हुनसक्छ, जिम्मेवार भएर काम गर्नुस् भनेर राज्यका सबै निकायसँग भन्यौं । उहाँहरुले सुन्नुभएन । यो परीक्षामा प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी सहभागी हुँदैनन् । अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कसरी गर्छ उही जान्छ,’– उनले भने ।

अहिलेको समस्या समाधान भएपछि द्रुत गतिमा बढीभन्दा बढी शिक्षकहरु उपस्थित भएर एसईईको कपी परीक्षण गरिने पनि उनले बताए । अहिले आफूहरुको महाअभियानलाई साथ दिन उनले सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग आग्रह गरे ।
शिक्षकहरुको आन्दोलन अप्ठ्यारो मोडमा पुगिसकेको शिक्षाविद् कोइरालाको दाबी, अभिभावकहरुसँग क्षमा माग्दै भर्ना

अभियान सुरु गर्न सुझाव
शिक्षाविद प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक महासंघको आन्दोलन अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको बताएका छन् । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब महासंघले अभिभावकहरुसँग क्षमा माग्दै केही जनशक्ति विद्यालय फर्किएर भर्ना अभियान सुरु गर्न ढिला भइसकेको उनले बताए । विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम रोक्नु घातक हुने उनको चेतावनी छ । अब पनि भर्ना अभियान सुरु नगरेको खण्डमा अभिभावकहरुले सरकारी विद्यालयमा पढाइ नहुने रहेछ भन्दै निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने खतरा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

‘शिक्षक महासंघले अहिले जुन ढङ्गले आन्दोलन गरिरहेको छ, यो आन्दोलनलाई केही अप्ठ्याराहरु आए अब । शिक्षक कार्यक्षेत्रमा छैनन्, विद्यार्थी भर्ना के गर्ने हो ? जाँच समयमा नहुने भयो । अब त सरकारी स्कुलमा पठाइ नहुने भयो, अब बडो अप्ठ्यारो हुनेभयो भन्ने सन्देश जाने भयो । यहाँहरु (शिक्षक महासंघ) ले अभिभावकसँग क्षमा माग्नुस् । अभिभावकलाई भन्नुस् कि हाम्रा केही साथीहरु विद्यालयमा गएर भर्ना अभियान गरिरहेका छन् । एउटा बाटो त्यो हुनसक्छ । विद्यालय भर्नालाई नरोकौं,’– उनले भने ।

साथै, मन्त्रिपरिषद्मा पनि शिक्षकहरुको मागबारे छलफल हुने तयारी रहेको बताउँदै उनले सरकारले निर्णय गरेर हुने कुराहरु तत्काल गरेर ऐन जारी हुने मिति सुनिश्चित गरी शिक्षकहरुलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउने वातावरण मिलाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे । ‘आजै सात वटा बुँदामा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा संवाद गर्दैछ । त्यो बाटोबाट जाने अर्को बाटो भयो । सात वटा बुँदामा सहमति जनाउने, कति त ऐनसँग सम्बद्ध छैनन्, सुविधासम्बन्धि छन् । ऐनसँग संवद्धलाई के गर्ने भने ऐन हामी फलानो मितिमा ल्याउँछौं भन्नसक्नु् पर्यो । गैरविधेयकका सहमति यसरी कार्यान्वयन गर्छौं र विधेयक यो मितिमा पारित हुन्छ भनियो भने सहमति हुनसक्छ,’– उनले भने ।

शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न बजेटले धान्दैन भने सरकारले उनीहरुलाई वैकल्पिक उपायहरु दिन सक्नुपर्ने शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ । शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्दा झण्डै चार खर्ब राज्यलाई आवश्यक पर्ने आकँलन रहेको बताउँदै उनले त्यो नसकिने अवस्थामा शिक्षकहरुलाई अरु सुविधाहरु, छोराछोरीले उच्च शिक्षा निशुल्क पढ्न पाउने, बैंक, उद्योग, व्यापारमा शेयर पाउने, प्रतिमहिना आफ्नै तलबबाट कट्टी हुनेगरी घर, गाडीलगायतका सुविधाहरु दिनेलगायतका विकल्पमा जानुपर्ने बताए ।

शिक्षाविद् कोइरालाले कक्षा १२ को परीक्षा सार्दा विद्यार्थीहरुमा नराम्रो सन्देश जानसक्ने बताए । अहिले यहाँ केही छैन भन्ने किसिमको भाष्य सिर्जना गरेर बर्वाद नै भइसकेको अवस्थामा प्रधानाध्यापक नै केन्द्राध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकोमा सरकारले निर्णय गरेर अर्को व्यवस्था गरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने उनले बताए । साथै, शैक्षिक गुणस्तरको सम्बन्धमा शिक्षकहरुलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने उनले बताए ।

‘अब शिक्षकहरुले गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्छ भन्नुपर्ने भयो अब । गुणस्तर भनेको के हो भन्ने कुरा संघीय सरकारले भन्दिनुपर्छ । त्यो गरेन भने अहिले विद्यार्थी, अभिभावकलाई दोष लगाएर शिक्षकहरु मुक्त भएका छन् । अनेक दोष लगाउने चलन छ, अब कसैलाई दोष लगाउने होइन, हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन उहाँहरुले बनाउनुपर्छ,’– उनले भने ।
साथै, पालिकाहरुले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । शिक्षाविद् कोइरालाले निःशुल्क शिक्षा गर्न सकिने बताए । सक्नेले तिर्ने, नसक्नेले नतिर्ने गरी निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।