पोखरा । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ । योजना छनौट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरु गरिएको आयोजना बैंकको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार सुभारम्भ गरे । प्रदेश र स्थानीय तहबाट डिपिआर सहित प्रक्रिया पूरा भएर आएका योजना बैंकमा राखिने छ । प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजना गरिनेछ । सरकारले पछिल्लो ४ वर्षदेखि आयोजना बैंकको कुरा गर्दै आए पनि अहिले आएर सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

आयोजना बैंकमा प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले योजना प्रविष्ट गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द देवकोटाले बताए ।

सोमबार आयोगले गरेको भएको प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना साझेदारी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आगामी वर्ष सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरुको सम्भावनाका बारेमा जानकारी लिएका छन् ।

कृषि र पर्यटन केन्द्रित साझेदारीका कार्यक्रम गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र युवा पलायन रोक्ने योजनामा केन्द्रित हुन उनले स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । लागत साझेदारीमा हुने कार्यक्रम प्रतिफल देखिने खालको बनाउन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी वर्ष नमुना कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिने बताए ।

गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बैठकहरुमा समन्वयका कुरा हुने भए पनि व्यवहारमा त्यसो नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । संघ र प्रदेश तहले काम गर्ने थलो पनि स्थानीय तह नै भएकाले समन्वय गर्न जरुरी रहेको र यसले संघीयतालाई मजबुत पार्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशले संघतिर फर्केर दोष लगाइरहँदा प्रदेशप्रति पालिकाहरुले गुनासो पनि उस्तै रहेको पाण्डेले बताइन् ।

गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले उत्पादनमुखी र प्रदेशकै आय बढाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । अब यस्तै अवस्था रहे कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले आम्दानी बढाउनेतर्फ प्रदेश केन्द्रित हुन सल्लाह दिए । जहिल्यै बोलाएर सुझाव लिए पनि प्रदेशले पालिकाको समन्वयबिनै ससाना योजना राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएकोतर्फ उनले ध्यानाकर्षण समेत गराए । उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले साना योजना हामीलाई दिए हुन्छ, देखिने र ठूला योजनामा तपाईंहरु नै काम गर्नुहोस ।’

आगामी नीति, कार्यक्रम, बजेटको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा आयोजित छलफलले स्थानीय तहहरुलाई योजना र बजेट विनियोजन गर्न थप सहज हुने सहभागीले बताएका छन् ।