तीन तहकै सरकारहरु अहिले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । नयाँ बजेटको तयारी भइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा पनि सँगै भएको छ । नेपालमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । प्रदेशको खर्च ३६ प्रतिशत हाराकारी छ । संघको बजेट खर्च अझ कम छ । स्थानीय तहहरुले पनि राम्ररी योजना कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

जथाभावी आर्थिक सहुलियत बाड्ने, मनोमानी ढंगले योजना छनोट र कामजोर कार्यान्वयनले बजेट खर्च निकै कम छ । खर्च भएका ठाउँमा पनि कामको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आर्थिक वृद्धिको मुख्य माध्यमका रूपमा रहेको वार्षिक बजेट कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने हुँदा हाल देखिएको कार्यान्वयनको कमजोरीले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको छ । सरकारबाट बजेटमा प्रत्येक वर्ष महत्वाकांक्षी योजना, परियोजना तथा नीतिहरू समावेश गरिन्छन् । तर, ती नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो हुने गरेको छ ।

२०८१/८२ को बजेटमा गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, प्रदेश–विशिष्ट आर्थिक केन्द्र, उद्योग केन्द्र निर्माण जस्ता योजनाहरू समावेश गरिएका थिए । तर, यस्ता योजनाको पूर्वतयारी, कार्यान्वयन रणनीति र बजेट व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर देखियो । बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यावहारिकता, कार्यान्वयन संरचना र कर्मचारी संयन्त्रको वर्तमान क्षमताको यथार्थ मूल्यांकन भएन । नीति र कार्यक्रम घोषणामा उत्साहजनक विवरण राखिए तापनि योजनाको तयारी, संस्थागत संरचना र समन्वय पक्षमा सुधार हुन नसक्दा ती कागजमै सीमित बनिरहेका छन् । मुख्य रूपमा बजेट कार्यान्वयनका निम्ति निर्णय गर्ने संरचनागत तह कमजोर छ । नियमित रूपमा हुने कर्मचारी सरुवा र राजनीतिक हस्तक्षेपले दीर्घकालीन योजना सञ्चालन असम्भव जस्तै बनाएको छ ।

अर्काे समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बजेट कार्यान्वयनमा समन्वय छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, स्वीकृति प्रणाली, ढिलो हुने कागजी प्रक्रिया तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले बजेट खर्चको गति अति सुस्त बनेको हो । नयाँ योजना घोषणा गर्दा आवश्यक अध्ययन, स्थान पहिचान, लागत अनुमान, कार्यान्वयन समयरेखा आदि पूर्वतयारी अभावमा हुने हुँदा तिनीहरू कार्यान्वयनमै आउँदैनन् । नेपालको बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न संस्थागत सुधारतर्फ बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई स्वायत्तता, स्पष्ट कार्यादेश र क्षमतावान् जनशक्ति दिनुपर्छ ।

कर्मचारी क्षमता विकासतर्फ लगातार सरुवा रोक्दै तालिम, प्रदर्शन, मूल्यांकन र जवाफदेहिता प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । समन्वय संयन्त्र सुदृढीकरणतर्फ तीन तहबीच समन्वय गर्न बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रभावशाली समिति बनाउनु समीचिन हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजनाको प्रभावकारिता र समयमै खर्च सुनिश्चित गर्ने संरचनात्मक सुधार जरुरी भइसकेको छ ।