पोखरा । स्थानीयको विरोध भए तापनि कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सहजता बनाइदिएको छ । तीन वर्षअघि परेको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चूडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

डाइभर्सनप्रति जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि छ । कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा रुपन्देही र कपिलवस्तुको १ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने गरी संघ सरकारले बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्दैछ । त्यसका लागि बुटवलमा कार्यालय खोलिएको छ ।

पोखरा–नवलपुर सम्पर्क समाजले नवलपुरका आठै वटा पालिका प्रमुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस क्रममा सबै पालिका प्रमुखले लाखौँ नागरिकको सरोकारसँग जोडिएकोले डाइभर्सन नगर्न आग्रह गरेका छन् । समाजका अध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठले कालीगण्डकी डाइभर्सन नगर्न चेतावनी दिए ।

गैडाकोट नगरपालिका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दुहरूको आस्था, विश्वास, मूल्य र मान्यता बोकेको हिमालय मुक्तिनाथबाट प्रवाहित पवित्र एवं पुण्य नदी र शालिग्राम प्राप्त गर्ने क्षेत्रको दोहन हुने बताए ।

बौदीकाली गाउँपालिका प्रमुख प्रकाश ओझाले ‘कालीगण्डकी सभ्यता भएकोले चलाउन नदिने’ बताएका छन् । कावासोती नगरप्रमुख विष्णु भुषालले ‘विश्वकै सबैभन्दा पवित्र र महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवम् पर्यटनको महत्त्व रहेको कालीगण्डकी नदी (मुक्तिनाथ–देवघाट–नारायणी–वाल्मीकिधाम) को अस्मिता र महत्त्वलाई ध्यान नदिई, कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन कार्य पुनः सञ्चालनमा ल्याउन खोज्नु किमार्थ ठीक नहुने’ बताए ।

मध्यविन्दु नगरपालिका प्रमुख भीमलाल अधिकारीले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान बिना भारतीय शासकको स्वार्थअनुरूप राम्दीदेखि देवघाटसम्मका जनताको चाहना विपरीत कालीनदीको पवित्रता र धार्मिक अस्मिताको चिरहरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए । नेपाली कांग्रेस गण्डकीका महामन्त्री विष्णु लामिछानेले ‘गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रूपमा आयोजना सञ्चालन गरेर दुई प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन खोजिएको’ भन्दै असन्तुष्टि जनाए । यो आयोजना २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि लगातार विरोध हुँदै आएको थियो । १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा २७ किलोमिटर सुरुङ मार्ग हुने बताइन्छ ।