नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्त भएपछि पनि विद्युत बक्यौता रकम उठाउने समस्या जस्ताको तस्तै छ । कुलमान घिसिङ हटेपछि नियुक्त भएका शाक्य प्राधिकरणको प्रमुखका रुपमा आएयता उद्योगीबाट बक्यौता रकम उठाउनको लागि विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली संशोधन गरिएको छ । पहिलाको व्यवस्था अनुसार बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन दर्ता गर्नुपथ्र्यो भने उद्योगीहरूलाई सहजीकरणको लागि अहिले पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ ।

प्राधिकरणले सहुलियत दिँदा समेत विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरुलाई पुनरावलोकन समितिमा दर्ता गर्नको लागि आह्वान गर्दा पनि कुनै उद्योगी दर्ता भएका छैनन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ संशोधन गरेर उद्योगीहरुलाई पुनरावलोकनका लागि दर्ता हुन सहजीकरण गर्दै बक्यौता रकमको जम्मा पाँच प्रतिशत धरौटी रकम राखे हुने व्यवस्था गर्‍यो । प्राधिकरणको बक्यौता रकम तोकिएका उद्योगीहरु चित्त नबुझे पुनरावलोकन समितिमा निवेदन लिएर जानुपर्छ । पुनरावेदनमा नगए सबै बक्यौता रकम तिर्न पर्छ ।

प्राधिकरणले २०७२ सालको माघ महिनादेखि २०७५ सालको वैशाख महिनासम्म डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगहरुबाट उठाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत् बिजुली खपत गरेका तर बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरुबाट बक्यौता रकम उठाउने विषय यसअघिका प्रमुख घिसिङकै पालादेखि पेचिलो बन्दै आएको छ । उनले विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका केही उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिए । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तीनमहिने समयसीमा अन्तर्गत महसुल नबुझाएका ३४ उद्योगमा राति लाइन काटिदिएको थियो ।

अहिलेको प्राधिकरणको नेतृत्वले उद्योगीहरूबाट बक्यौता रकम उठाउनका लागि काम अगाडि बढाइएको छ । तथापी कनै प्रगति भएको देखिदैन । कुनैपनि उद्योगी पुनरावलोकन समितिमा दर्ता हुन नजाँदा पुनरावलोकन समितिले परीक्षण गरेर बक्यौताको रकमको शुल्क निर्धारण गर्न पाएन । समितिले निर्धारण गरेको शुल्कको विषयमा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकनको लागि उच्च अदालतमा जाने व्यवस्था छ । अदालतमा गएपछि औपचारिक र न्यायिक रुपमा निरुपणतर्फ जान्छ । विगतमा विभिन्न उद्योगले अदालतमा दायर भएका ९० वटा रिट प्रक्रिया नमिलेको कारण खारेज गरिदिएको थियो । यस्तो अवस्थामा अडेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगीबाट महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई अदालतबाट पनि स्वीकृति मिलेको आभास मिल्छ ।

प्राधिकरणले पटक–पटक गरी ४ पटकसम्म लाइन विच्छेद तथा अन्य विकल्पहरु समेत अवलम्बन गरी बक्यौता असुलीको प्रयास गरेको थियो । प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक शाक्य आएपछि बक्यौता रकमको धरौटी ५ प्रतिशतमा झार्दा समेत देखिने प्रगति हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले विद्युत् बक्यौता रकम उद्योगीहरुलाई तिराउने उपाय खोज्न पर्छ । बक्यौता रकम उठाउनका लागि उद्योगीहरुको बैंक खाता रोक्का गरेर रकम असुल्नुपर्ने देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा हारेका उद्योगीहरुको खाता रोक्नुपर्छ र पैसा उठेपछिमात्रै खाता खोलिदिनुपर्छ ।