पोखरा । श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नका लागि ७ सय प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको छ । श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यन्वयनका लागि ती प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेशराज ढकालले जानकारी दिए ।

१ सय ३६ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस २०८२ को सन्दर्भमा कार्यालयले आयोजना गरेको श्रम कानुन तथा श्रमसम्बन्धी विविध विषयक पत्रकार अन्तक्र्रियामा उनले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नगर्ने र बाल श्रमिक राख्ने होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम नगर्न गण्डकी प्रदेशको सबै सरकारी कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरेको बताए ।

उनले सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सूचीकृत गर्न प्रदेशका निजी तथा संस्थागत विद्यालय, निजी अस्पताल, सहकारी संस्था र यातायात प्रालिलाई पत्रचार गरेको उल्लेख गरे । ‘निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई गत माघ महिनामा पत्राचार गरी वैशाखसम्म, यातायात प्रालिलाई जेठ मसान्त, निजी अस्पताललाई २ महिनाभित्र र सहकारी संस्थालाई असार भित्रमा सूचीकृत गर्न पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै पनि श्रम प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान्न र लैजान भन्न पाइन्न ।’

उनले श्रम ऐन निजी क्षेत्रका श्रमिकको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको कानुन भएको जनाए । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सेवाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने अडान राख्दै उनले सबै श्रमिकले श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताए । उनले सबै श्रम प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रतिष्ठानहरुलाई समयसमेत तोकेर पत्राचार गरेको छ

Advertisement

उनले श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको, बाल श्रम नरहेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको सुनिश्चितता गरेरमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरे । सामाजिक सुरक्षा कोष पोखरा कार्यालयका प्रमुख रमेश ढुंगेलले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत कोषले समेटेको जानकारी दिए । उनले पछिल्लो समयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई कोषमा योगदानकर्ताको रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले गण्डकीमा १ सय ७ श्रम प्रतिष्ठानका २३ हजार ३ सय ८६ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको उल्लेख गरे ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरा कार्यालयका कारखाना निरीक्षक ईश्वरमणि भण्डारीले प्रदेशका ११ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले आन्तरिक श्रम, वैदेशिक रोजगारी र ट्रेड युनियन दर्ताको काम गर्ने बताए । आन्तरिक श्रमतर्फ श्रम विवाद समाधानको काम गरेको जानकारी दिँदै उनले वैदेशिक रोजगारीतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका व्यक्तिलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरेको उल्लेख गरे । उनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा श्रम विवादका ५६ निवेदन परेका ८८ जनामध्ये ४९ व्यक्तिगत र ७ संस्थागत भएको जनाए ।

श्रम विवादका उजुरीमध्ये २२ वार्ता सहमतिबाट टुंग्याएको उल्लेख गर्दै उनले २२ निर्णय र १४ निवेदनको फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताए । उनले श्रम विवादका सवालमा कार्यालयले अर्धन्यायिक निकायको रुपमा काम गर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बराल, श्रम तथा रोजगारी कार्यालय पोखराका शाखा अधिकृत प्रदीपकुमार ढकाल, नायब सुब्बा जीवाखर शर्मा लगायतले श्रम विवाद समाधानमा कार्यालयले खेलेको भूमिकाबारे बोलेका थिए ।