पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गरी गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले रणनीति तर्जुमा गर्ने तयारी थालेको छ । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन, आन्तरिक आय अभिवृद्धि तथा अनावश्यक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेशको समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताए ।

‘वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिले पेश गर्ने छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यन्वयन गर्ने छ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव छन् ।

विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबीच तादात्म्यता र वित्तीय सुशासनमार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका क्षेत्र समितिले पहिचान गरी सिफारिस सहितको सुझाव दिनेछ ।

दोहोरो परेका, कार्यान्वयनका लागि अनुपयुक्त, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी नपुगेका लगायतका आयोजनाहरु पहिचान गरी समस्या समाधानका सुझावहरु सिफारिस गर्ने छ । कराधार तथा दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजस्व क्षमता अभिवृद्विका लागि गर्नुपर्ने कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । समितिलाई ३० दिनको समय तोकिएको छ ।