
पोखरा । पोखरा २३ को सिधाने आधारभूत विद्यालयमा ५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी कहिल्यै पुग्दैनन् । त्यो विद्यालयलाई हर्पनमा सार्दा बालबालिकालाई हिँडेर जान १ घन्टा लाग्ने भएकाले मर्ज गर्न समस्या छ । पोखरा महानगरको सहरीभन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो समस्या रहेको पोखराका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य बताउँछन् । यी र यस्तै समस्याका कारण महानगरभित्रका विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय मर्ज गर्न समस्या रहेको उनले सुनाए ।
‘स्थानीय तहमा त्यहाँका नेताहरुमा मर्जको विषय भर पर्ने रहेछ । कतिपय ठाउँमा लिडरहरुको आफ्नै पुर्खाले स्थापना गरेको हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘कतिपयले मेरो कार्यकालमा स्कुल घटाउने किन ? भन्ने कारणले मर्जमा समस्या हुने रहेछ ।’ कुनै सार्वजनिक संस्थाहरुलाई जग्गा आवश्यक परेको खण्डमा सहजै मर्ज हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
समस्या हुँदाहुँदै पनि पोखरा महानगर भित्रका आधारभूत तहका ११ वटा विद्यालय मर्ज गरिसकेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार तहका ९ वटा विद्यालय विद्यार्थी संख्याका आधारमा मर्ज प्रक्रिया थालिएको उनले सुनाए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका अनुसार कास्की जिल्लाभर १ हजार ११ विद्यालय छन् । जसमा ३ सय ७७ बालविकास केन्द्र, ३ सय ७५ सामुदायिक विद्यालय र २ सय ५९ संस्थागत विद्यालय रहेको तथ्यांक छ । यीमध्ये पोखरा महानगरमा ६ सय ११ विद्यालय रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार रुपा ६२, मादीमा ८९, माछापुच्छ्रेमा ९४ र अन्नपूर्णमा १ सय ५ गरी ४ वटा गाउँपालिकामा ३ सय ५० विद्यालय छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालका मर्जको समस्या देशैभर उस्तै छ । केन्द्रको तथ्यांक अनुसार गण्डकी प्रदेशका २ हजार ९५ विद्यालयका कोठामा ५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी पढ्छन् । प्रदेशमा २ हजार ९ सय ४० कोठामा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । ३ हजार १ सय ४४ कक्षामा १५ भन्दा कम र ३ हजार २ सय ३२ कक्षामा २० भन्दा कम विद्यार्थी पढ्ने तथ्यांक छ ।
पोखरामा आइतबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गरेको कार्यक्रममा निर्देशक अर्यालले शिक्षाका क्षेत्रमा समयानुकुल गतिविधि हुँदै आएको बताए । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन रियल प्लान, पढ्दै कमाउँदै जस्ता कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारिएको उनको भनाइ थियो । अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाका लागि ऐन अनुसार नै काम गरिरहेको उनले सुनाए । तर विद्यार्थी संख्याका आधारमा कतिपय विद्यालयमा शिक्षक नभएकाले व्यावहारिकता हेर्ने गरिएको निर्देशक अर्यालले बताए । उनले भने, ‘देशको समग्र शैक्षिक स्थिति सुधारका निम्ति शिक्षक, अभिभावक र सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी महानिर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले केही विद्यालयहरुमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए । अबका दिनमा अभिभावक विद्यालय धाउने नभइ विद्यालय नै अभिभावकसम्म पुगेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशभरको शैक्षिक स्तर सुधार्नका लागि शिक्षकहरुलाई अभिमुखीकरण र तालिम प्रदान गरिरहेको उनले बताए ।
के आधारमा हुन्छ विद्यालय मर्ज ?
सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद–३ मा विद्यालय समायोजन एवं एकीकरणका आधार तोकिएको छ ।
विद्यालयहरूबीचको दूरी ५ किलोमिटरभन्दा कम भई आधा घण्टाभन्दा कम पैदल यात्राको समय लाग्ने वा सडक यातायातको पहुँच भई स्कुल बस प्रयोग गरी विद्यालय आउन जान एकतर्फी आधा घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने विद्यालयहरू मर्ज हुने उल्लेख छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तहगत विद्यार्थी संख्या नभएका आधारमा पनि विद्यालय मर्ज हुन्छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना वा स्थानीय तहको तथ्यांकका आधारमा विद्यालय रहेको समुदायको घरधुरी संख्या कम भएका र जनसंख्या वृद्धि दर कम भएको समुदायमा अवस्थित विद्यालयहरु पनि मर्ज हुने छन् । विद्यालयको स्तर वृद्धिका लागि आवश्यक विद्यार्थी संख्या, भौतिक अवस्था र समुदायबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुन नसकी विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालयहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मकता सिर्जना हुन नसकेका विद्यालयहरू मर्ज गरिनेछ ।

धनबहादुर गुरुङ
डेढ दसकदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील गुरुङ समाधान दैनिक र समाधानन्युज डटकमका संवाददाता हुन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया