पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन १ सय ३२ दिनपछि माघ २१ अर्थात् सोमबार बस्दै छ । माघ ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बैठक डाकेका हुन् । दिउँसो २ बजे सुरु बस्ने बैठकका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आइतबार कार्यसूची पारित गरेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोख्रेलका अनुसार बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइने छ । त्यसपछि प्रदेश निमामती ऐन संशोधनका लागि सरकारले जारी गरेको अध्यादेश मुख्यमन्त्रीले सदनमा टेबल गर्नेछन् । अन्तिममा प्रदेश सभा सदस्य विमला गौचनको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक समापन हुने छ । त्यसपछि अर्को बैठक माघ ३० गतेका लागि डाक्ने निर्णय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गरेको छ ।

प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन असोज ८ गते अन्त्य भएको थियो । प्रदेश सभाका विषयगत समितिमा ३ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, जिवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत/ सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छन् ।

संसद आह्वान भएपछि प्रदेश सरकारले सदनमा १ अध्यादेश र १ विधेयक दर्ता गराएको छ । लोक सेवा आयोगको सुझावसमेत नमानेर करारमा कर्मचारी राख्न ल्याएको गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन अध्यादेशसमेत प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । यसअघि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ‘गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माघ १५ मा दर्ता गराएको प्रदेश सभाका उपसचिव प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हिउँदे अधिवेशनमा कम्तीमा १० वटा विधेयक पारित गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको बताउँदै आएका छन् । हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले गाँजा खेती, भवन मापदण्ड, मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउने, विद्युत, चलचित्र सम्बन्धी, जनस्वास्थ्य विधेयक, खानी तथा खनिजजन्य विधेयक, अपांगतासम्बन्धी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी गरेको छ । यी विधेयक ड्राफ्ट भइरहे पनि सदनमा भने पुगिसकेका छैनन् । उद्घाटन, शिलान्यास र महोत्सवमा व्यस्त मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यको ध्यान अब हिउँदे अधिवेशनभर कानुन निर्माणमै जानुपर्ने देखिन्छ ।

एकल अधिकारका सूची र केही साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा समेत विधेयक बनाएर सदनमा लैजाने तयारीमा सरकार जुटेको हो । धेरै विषयमा संघले कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले प्रदेशमा कानुन निर्माण ढिलो भएको छ । त्यसो त प्रदेश सभाबाट पारित भएका ७२ कानुनमध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा आउन सकेकै छैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा, सुविधासँग जोडिएका कानुन संशोधनमा सदन अगाडि कककककदेखिएको छ ।