पोखरा ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात् विसं २०७४ माघ २२ गते गठित गण्डकी प्रदेश सभाले २०७४ फागुन ४ गते पहिलो गण्डकी प्रदेश सरकारको गठन गरेको हो । संवैधानिक कार्यसूची र प्रचलित कानुनबमोजिम राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहका कार्यहरू नै प्रदेश सरकारका मुख्यमुख्य कार्यक्षेत्रहरू हुन्। सोही बमोजिम संघ र स्थानीय तहसँग आपसी समन्वय एवं सहकार्य गर्दै विकास, सुशासन र अन्तरसम्बन्धलाई प्रदेश सरकारले सुदृढ तुल्याउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले नागरिकसामु जिम्मेवार भई पूर्ण सरकार (होल गभर्नमेन्ट) को भूमिका निर्वाह गर्दै कार्यकारिणी अधिकार सहितको पूर्ण सरकारको हैसियतले सरकार सञ्चालन, विधिनिर्माण र निर्मित विधिको कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ ।

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ले स्पष्ट पारेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको कार्य जिम्मेवारी र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रदेशका कार्यक्षेत्रप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसअनुसार राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय आचरण अनुशासन र कार्य प्रणालीमार्फत शासकीय सेवा प्रवाहलाई क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले न्यायोचित र समतामूलक बनाई सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई प्रदेशको विकास नीति र सुशासनको उत्तरदायी अंगका रूपमा स्थापना गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाकालबाट सातौं वर्षसम्म आइपुग्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरिएका छन् । संवैधानिक कार्यसूचीमा भएका एकल र साझा अधिकारका विषयहरूले प्रदेश विकासको नीति र विधिको स्वरूप ग्रहण गरेका छन् । संघीयताप्रति राजनीतिक प्रतिवद्धता प्राप्त छ। कानुनी आचारसंहिताको पालना, भौतिक पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन पद्धति स्थापित भई समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका आयाम, असल अभ्यासको संस्थागत विकास प्रक्रियाहरू क्रियाशील छन् ।

प्रदेशभित्र संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, प्रादेशिक आवधिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, मध्यमकालीन समीक्षा, विपद् व्यवस्थापन, रोजगारमूलक सिप प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। बजेट विनियोजन, खर्च, आयोजना÷योजनाको समीक्षा र पृष्ठपोषण, राजश्व संकलन, बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण पद्धतिमा निरन्तर सुधार र परिमार्जन भइरहेको छ । संवैधानिक अधिकार बमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै कतिपय विषयहरूमा ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आइरहेको छ ।
संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै अगुवाई गर्दै आएको छ । माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अग्रसरतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीको पहिलो बैठक २०८० असारमा पोखरामा भयो । जसमा प्रहरी समायोजन, वित्तीय समानीकरण, निजामती कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन लगायत विषयमा साझा धारणा तर भएको थियो ।सरकारको फेरबदलका कारण ती समस्या ज्युँ का त्युँ छन् ।

७ वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले ७२ ऐन पारित गरेको छ भने सरकारले २७ नियमावली बनाएको छ । एकल अधिकारको सूचीमा रहेका र कतिपय साझा अधिकार सूचीका विषयमा प्रदेशले बनाउन बाँकी कानुन निर्माण प्रक्रियामा छन् ।

संघ सरकारबाट कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारलाई विभिन्न तहका २ हजार ६ सय ७९ दरबन्दी प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त दरबन्दीका आधारमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेशतर्फ विभिन्न पद समूहका पदमा ५ सय ३६ र स्थानीय तहतर्फ २ हजार ३ सय ९७ गरी २ हजार ९ सय ३३ उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस निजामती कर्मचारीको विवरण डिजिटल अभिलेखमा राख्ने काम थालिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले हालसम्म १८ हजार ६ सय ५१ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षण दिएको छ ।

स्थानीय तहलाई साथसाथै लैजान प्रदेश सरकार आफैले प्रभावकारी कामहरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ स्थानीय तहसँग साझेदारी, नवप्रवर्तनशील परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । न्यायिक समितिको काम कारबाहीमा सहजीकरण गर्न ६५ स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता पठाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको दोश्रो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।गण्डकी प्रदेश आयोजना बैंक कार्यविधि बनाइएको छ ।प्रदेश समन्वय परिषद, दिगो विकास लक्ष्य समन्वय समिति, प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति जस्ता संयन्त्रको नियमित क्रियाशिलता मार्फत विकासका समस्याहरूको समाधानको प्रयत्न गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ गते बसेकामा २०७९ भदौ ८ गते अन्तिम बैठक बसेर कार्यकाल अन्त्य भएको थियो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल २०७९ पुस १८ देखि सुरु भएको हो । प्रदेश सभाकै अग्रसरतामा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, सभाका उपाध्यक्ष, सबै प्रदेश सभाका सभामुख र उपसमुख साथमा संघीय संसदका महासचिव, सचिवहरुको सहभागितामा २०८१ पुसमा अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेशको उपलब्धि उल्लेख्य छ । प्रदेशभित्र हालसम्म ९ सय २३ किमी सडक पक्की हुँदा ७ सय किमी सडक ग्राभेल गरिएको छ । १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ सडक आयोजनाको ६ सय ६१ किमीमध्ये अहिलेसम्म २ सय १५ किमी सकिएको छ । २ सय ३१ किमी सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम हो स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण । जसको लम्बाइ ६ सय ७ किलोमिटर रहेकामा हालसम्म २ सय १९ किमी सम्पन्न भइसकेको छ भने २ सय १६ किमी स्तरोन्नति भइरहेको छ । गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउनका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइ वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको छ ।

प्रदेश सरकारकै लगानीमा अत्यावस्यक भएका ठाउँमा २ सय ४ वटा सडक पुल बनिसकेका छन् । ६५ वटा सडक पुल निर्माणाधीन रहँदा २५ वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी भइरहेको छ । ८४ झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न हुँदा १७ वटा निर्माण प्रक्रियामा छन् । प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको छ ।
यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै गरेको पहलको नतिजा अहिले देखिएको छ । पोखरामा ड्राइभिङ्ग परीक्षण केन्द्र बनेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स) कास्कीले आफ्नै भवन बनाइ सेवा प्रवाह गरेको छ ।

नागरिकले संघीयताको अनुभूति गरिरहेको क्षेत्र हो स्वास्थ्य सेवा । विश्वव्यापि चुनौती बनेको कोरोनाबाट हामी अछुतो त रहनौं । तर पूर्वाधार विकासका लागि हाम्रा लागि अवसर पनि बन्यो । लेखनाथमा अवस्थित प्रादेशिक जनरल तथा सरूवा रोग अस्पताल, कास्की यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

मृगौला बिरामीको संख्या गण्डकीमा मात्र होइन मुलुकभर बढ्दो छ । यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले निकै मेहनत गरेको छ । जसका कारण गण्डकी प्रदेशभित्र सरकारी ९ र निजी ६ गरी १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट ८ सय ४ जना बिरामीले डायलायसिस सेवा लिइरहेका छन् । डायलासिसकै लागि ठूलो रकम खर्चेर बाहिरी सहरमा जानुपर्ने वाध्यता अन्त्य भएको छ । चालु आवको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने २० हजार ५ सय पटक डायलाइसिस सेवा प्रवाह भएको छ । जसबाट बिरामीहरूको करिब १६ करोड ५० लाख रकम बचत भई स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटेको छ । सहिद, बेपत्ताका परिवार, विभिन्न जनआन्दोलन घाइते, ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति र नियमित डायलाइसिस सेवा लिने मृगौला पीडित परिवारका सदस्यहरूको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ ।

आँपपिपल अस्पताल, गोरखा र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागलुङलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समेत भइसकेको छ । लमजुङ अस्पताल पनि प्रदेश सरकार मातहात आएको छ ।
रेडक्रससँगको समन्वयमा गण्डकी प्रदेशका बिरामीहरूलाई रगत तथा रगतजन्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमात्र नभइ सामाजिक विकासलाई समेत प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । बालबालिका, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कामहरु गर्दै आएको छ । हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि, गरिब, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायका एमवीवीएस, इन्जिनियरिङ्, कृषि र बन विज्ञान क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । आदर्श विद्यालय विकास कार्यक्रमबाट २६ हजार २ सय ८० जना विद्यार्थीहरू प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित भएका छन् ।

जीवनोपयोगी मूल्य मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्न गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको स्तर निर्धारण, प्रमाणीकरण तथा बजार माग अनुरूपका मध्यमस्तरको मानव संसाधन विकास गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ ।गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशका स्नातकोत्तरमा शोध गर्ने विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्ति, फेलोसिप एवं ईन्टर्नसिप सहयोग गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका भाषा, साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यशाला, संगीतको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्न गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान क्रियाशील छ । गण्डकी प्रदेशका गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कमकाजको भाषा बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा मार्फत मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता तथा समन्वय गरी तत्काल उद्धार र संरक्षणका कार्यहरू भइरहेका छन् । खेल क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश खेलकुद परिषदले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार मानेको छ । पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्य र पर्यटन सम्बद्ध संस्थाहरुको सहभागितामा पोखरालाई गत चैत ४ मा पर्यटनको राजधानी सहर घोषणा गरिएको छ ।
ग्रामीण पर्यटनको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि हालसम्म ३३४ होमस्टे निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ग्लोरियस गण्डको पर्यटकीय ब्राण्ड तयार गरिएको छ । १ सय १० प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू समेटेर पुस्तिका प्रकाशन, १ सय ३८ हिमशृंखलाको प्रोफाइल तयार पारिएको छ ।

स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्रदेशमा ३७ हजार ९ सय ८ उद्योग तथा ३५ हजार ७ सय ७९ नयाँ व्यापार व्यवसाय दर्ता भएका छन् । उद्यमी बन्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले १४ हजार २ सय ७९ जनालाई उद्यम विकास तालिम र उद्यमी तथा स्वरोजगार बन्नका लागि १४ हजार ७ सय ८२ जनालाई विभिन्न किसिमका सिपमुलक तालिम प्रदान गरिएको छ । पोखरा ३३ को पुँडीटार र नवलप’रको लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

वन पैदावार बिक्री, जडीबुटी संकलन र अन्य कार्यहरूबाट हालसम्म १ अर्ब १३ करोड ५० लाख १२ हजार ३ सय ८८ राजश्व संकलन भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयहरूमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गरी विभिन्न प्रजातिका कुल ८७ लाख २ हजार १ सय ४२ विरुवा उत्पादन भई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि निःशुल्क रूपमा वितरण गरिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहमा २ सय २८ वटा हरित उद्यान स्थापना र ६७ वटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनका कार्यहरू सञ्चालन गरिएको छ ।

वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत स्वरूप पीडितलाई ९ करोड ६० लाख राहत वितरण गरिएको छ ।फेवाताल किनारमा १ हजार ४ सय मिटर फुटट्रयाक र हरित पार्क निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत् विद्युतमा पहुँच पुगेका घरधुरी ८७ ।९० प्रतिशत रहेकोमा हाल वृद्धि भई ९९ ।५५ प्रतिशत पुगेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सिँचाइको आधुनिक पूर्वाधार विकास भई भरपर्दो सिंचित क्षेत्रफल ६८ हजार ७ सय ९३ हेक्टर पुगेको छ । सामुदायिक लिफ्ट सिँचाइ योजनामा खपत हुने बिद्युत महसुलमा मापदण्ड बनाई शतप्रतिशतसम्म विद्युत महसुल अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १ लाख ५२ हजार ४ सय २ निजी धारा जडान भएका छन् । यसरी तीनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासबाट प्रदेशका ६४ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान भएका छन् ।

कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषकलाई उन्नत बीउ बिजन, गुणस्तरिय बेर्ना तथा आधुनिक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन स्रोत केन्द्रहरू, बिउ विजन प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र भेटेरिनरी प्रयोगशालाको सुदृढीकरण तथा सेवा विस्तार गर्दै लगिएको छ ।

कास्कीमा आधुनिक भेटेरिनरी मोडेल हस्पिटल निर्माण सम्पन्न भई विशिष्टिकृत सेवा प्रवाह सुरुवात गरिएको छ ।पशुपन्छीको खोप उपलब्धता सुनिश्चित गर्नका लागि भ्याक्सिन बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्रदेश क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संघरसंस्थाहरूको संख्या ९ सय ३९ वटा रहेकोमा २३ वटा सहकारी संस्था र एउटा प्रदेश कृषि संघ प्रदेशमा दर्ता भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान गर्ने सन्दर्भमा सहकारी संघरसंस्थाको अनुगमन, वित्तीय विश्लेषण सहित छानविन गरिएको छ ।

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका ९ जिल्लाका २८ स्थानमा कुल छ हजार ४ सय रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय फल सुन्तलाको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ३ सय २० हेक्टरमा बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले संचालित स्याउ विशेष कार्यक्रम मार्फत १ हजार ४ सय ७७ रोपनीमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ बगैँचा विस्तार गर्न सहयोग गरिएको छ ।

हालसम्म ६ हजार १ सय २२ टन क्षमताका ७ वटा कोल्ड स्टोर साथै ७६ वटा कोल्ड रुम निर्माणमा सहयोग गरिएको छ ।
सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद कार्यक्रम तथा बजेटको विनियोजन दक्षतालाई संस्थागत गराउँदै समन्यायिक विकासको

अवधारणालाई मध्यनजर राखेर सरकारले प्रदेशवासीको विकास चाहना पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ ।

हेर्नुहोस् ७ वर्षे उपलब्धि