पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय अधिकारको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले निरन्तर संघ सरकारसँग संघर्ष गरिरहेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेश स्थापना भएको सात वर्ष पूरा भई आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस अवधिमा भौतिक तथा कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्दै प्रदेशले आफ्ना अधिकार स्थापित गर्ने प्रयास जारी राखेको बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकमार्फत साझा धारणा तय गरिए पनि कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रगति नभएको बताए। प्रहरी समायोजन, वित्तीय समानीकरण, निजामती कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारलाई अझै चुनौती कायमै रहेको उनको धारणा छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ७२ कानुन, २५ नियमावली तथा विभिन्न मापदण्डहरू जारी गरी कानुनी संरचना सबल बनाइएको जानकारी दिए। केही विधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेको तथा केही यसै अधिवेशनमा टेवल गरिने समेत उनले बताए।

प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अघि बढाएको छ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका १४ प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरी कार्यान्वयन थालिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी गराए। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र क्यान्सर, पक्षघात जस्ता गम्भीर रोगका बिरामीलाई उपचार सहयोगस्वरूप एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको तथा जटिल गर्भवती महिलाहरूलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्ने काम निरन्तर रहेको उनले उल्लेख गरे।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिसकिएको र यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ। उनले प्रदेश सभाको स्थायी भवन निर्माण प्रक्रिया यसै वर्षबाट थालनी भएको जानकारी पनि गराए।

संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरण तथा प्रदेश सरकारका अधिकार कार्यान्वयनका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको समुन्नतिका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति प्रहार गर्ने स्वरहरू मुखरित भइरहेकाले यसलाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।