पोखरा । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको ‘महासमितिपछिको राजनीतिक परिस्थिति र समसामयिक सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्रमा आधारित रहँदै ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका– ०८१’ सार्वजनिक गरिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार तीन तहका जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरेको १ महिनाभित्र आफ्नो कार्ययोजना सम्बद्ध कांग्रेस कार्यसमितिलाई सूचित गर्नुपर्नेछ। नागरिकसमक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले प्रत्येक पालिकामा दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक पुग्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। जनप्रतिनिधिले सबै मतदाताप्रति समान व्यवहार गर्दै सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मिडिया र नागरिकको सूचनाको हकलाई सम्मान गर्दै कानुनी रूपमा मिल्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। मिडियासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै गलत समाचारको खण्डन वा कारबाहीमा स्थापित विधि अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

निर्देशिकाले भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता, जवाफदेहीविहीनता जस्ता बेथितिमा संलग्न नहुने र त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न गम्भीरता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, जातीय विभेद, बालश्रम, घरेलु हिंसा जस्ता सामाजिक विसंगति अन्त्य गर्न विशेष क्रियाशीलता अपनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

निर्वाचनका वेला घोषणा गरिएको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइने तथा गठबन्धन भएका अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ।

निर्देशिकाले सरकारमा हुँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा पनि नागरिकका मुद्दा संसद्मा निरन्तर उठाइने उल्लेख गरेको छ। सरकारको समर्थन वा आलोचना पार्टी नीतिअनुसार मर्यादित रूपमा गरिनेछ।

निर्देशिकाले कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘काम गर्ने तर प्रचार गर्न नसक्ने’ भनाइलाई चिर्दै ‘समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरी प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन निर्देशन दिएको छ।

यो निर्देशिका पोखरामा जारी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको हो।