पोखरा । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा ७७ वटै जिल्लाका सभापतिका लागि गरेको अभिमुखीकरण बुधबार सकिएको छ । मंगलबार सुरु भएको अभिमुखीकरणमा सभापतिसँगै जिल्ला प्रशिक्षण शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका ७७ वटै जिल्लाका उपसभापति समेत आएका थिए ।

पोखराको फूलबारीमा भएको कार्यक्रम उद्घाटन सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । प्रतिष्ठानका प्रमुख एवं उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सभापतिका रहेको कार्यक्रममा कांग्रेस कास्की सभापति किशोरदत्त बरालले स्वागत गरे । बन्दसत्रमा ६ जनाले ‘प्रशिक्षण’ दिएका थिए । पहिलो ‘सेसन’ मा प्रतिष्ठानका सदस्य विश्वदीप लामिछानेले ‘नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तारमा प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । प्रतिष्ठानका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका आर्थिक सामाजिक विकास’ विषयमा प्रशिक्षण दिए । तेस्रो ‘सेसन’ मा प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद–नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति र अभ्यास’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले ‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र नेपाली कांग्रेसको दायित्व’ विषयकमा प्रशिक्षण दिए । चारवटा कार्यपत्रमाथिको छलफलपछि महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले जिल्ला सभापति र उपसभापतिलाई प्रशिक्षण दिए । महामन्त्री शर्माले वर्तमान सन्दर्भमा समसामयिक मुद्दाहरुमा र अर्का महामन्त्री थापाले पार्टी संगठन, सदस्यता अभियान, केन्द्र र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्धबारे भनाइ राखे । यसअघि कांग्रेसले पोखरामै सोमबार सातै प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिएको थियो ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न कांग्रेसको निर्देशिका

नेपाली कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका–२०८१’ ल्याएको छ ।
निर्देशिकाले जनप्रतिनिधिहरूलाई आमनागरिकको भावना सम्बोधन गर्दै ऊर्जाका साथ कार्य गरेर तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादनमा सघाउने विश्वास कांग्रेसले दिएको छ । पोखरामा बुधबार सम्पन्न अभिमुखीकरणको बन्दसत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको ‘महासमितिपछिको राजनीतिक परिस्थिति र समसामयिक सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्रमा निर्देशिकाबारे जानकारी गराइएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने साथीहरूले आफ्नो योग्यता र क्षमताले सम्भव कार्यसम्पादन गर्दै आउनुभएको छ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी भूमिका निभाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका निर्माण गरिएको छ ।’

जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन जनमुखी र थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित बनाइएको निर्देशिकाको पालना र कार्यान्वयन गर्नु पार्टीबाट निर्वाचित तीनै तहका जनप्रतिनिधिको अनिवार्य कर्तव्य र विशेष दायित्व हुने महामन्त्रीको भनाइ छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पारित गरेपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा छ । ‘यो निर्देशिकाको अवलम्बनबाट कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन थप व्यवस्थित, थप परिपक्व र थप प्रखर हुने विश्वास लिइएको छ,’ महामन्त्री शर्माले भने ।
निर्वाचनमा पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिले सम्भव भएसम्म विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निर्देशिकमा उल्लेख छ । यस्तै गठबन्धन भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै ‘काम गर्ने तर त्यसको प्रचार गर्न नसक्ने’ भनेर पार्टीको स्थापित छवि चिर्न जनप्रतिनिधिहरूले पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच ‘समन्वय संयन्त्र’ मार्फत् प्रचार–प्रसारलाई चुस्त बनाउने र संयन्त्र निर्माणमा सम्बद्ध पार्टी तहको नेतृत्वले अविलम्ब तदारूकता देखाउने पनि उल्लेख छ ।

संघ र प्रदेश दुवै तहका सदस्यहरू आ–आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक पालिकामा सामन्यतयाः २ महिनामा कम्तीमा १ पटक अनिवार्य पुग्नुपर्ने, आफूलाई निर्वाचित गराउने भूगोलका मतदाताको भावना र विश्वासलाई सदैव केन्द्रमा राखेर तीनै तहका जनप्रतिनिधिले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा लेखिएको छ ।

निर्देशिकामार्फत् कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई मिडियामैत्री बनाउन पनि खोजेको छ । ‘मिडिया या हरेक नागरिकको सूचनाको हक कदर गर्दै कानुनतः मिल्‌ने सूचना र प्रष्टीकरण अनिवार्यसँग राख्ने छन्,’ निर्देशिकमा भनिएको छ, ‘आफ्नाबारे उब्जिएका प्रश्न या प्रकाशित समाचारलाई लिएर तिक्त प्रतिक्रिया नजनाइ संयमले सम्बोधन गर्ने छन् । मिडियामैत्री व्यवहार अनिवार्य पालना गर्ने छन् । समाचार विवरण गलत छ भने खण्डन या कारबाहीसम्बन्धी स्थापित विधि पछ्याउने छन् ।’