पोखरा । गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ त्रिवेणी कोरला सडक । उक्त सडकको दुम्कीवास त्रिवेणी खण्डमा पर्ने १९ किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटर खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएकाले त्यहाँ विकासको कामका लागि युनेस्कोको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । बाटोको पहुँच नहुँदा विनयी त्रिवेणीको ६ र ७ नम्बर वडाका बासिन्दा पालिका कार्यालय पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै जानुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ ।

यो बाटो खोल्न प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निकै पहल गरे । त्यसपछिका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल त आफै फाइल बोकेर सिंह दरबार धाए । २०७८ माघ १६ तत्कालीन मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर अलपत्र आयोजनका लागि बजेट थपिदिन आग्रह गरेका उनले त्यसको भोलिपल्ट वनमन्त्री रामसहाय यादवसँग भेटेर गुनासो पोखे ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल फाइलै लिएर त्यतिबेलाका वन सचिव पेमनारायण कँडेलकै कोठामा पुगे । लामो समयदेखि थन्किएको मोटो फाइल सचिव कँडेलले देखाए । सचिव कँडेलले डिपिआरको काम तुरुन्तै सुरु गर्न सडक विभागलाई लेखी पठाउने, वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका पालना गर्ने र चितवन निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसका लागि युनेस्कोसँग आग्रह गर्ने गरी सचिवस्तरीय निर्णय गरे । तर काम पटक्कै अगाडि बढेन । अहिले पनि त्यो समस्या ज्युँ का त्युँ छ ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले त संघले अनुमति नदिए प्रदेशकै जनतालाई साथ लिएर गैची बोकेर बाटो खन्न आफू अघि सर्ने बताएका थिए । प्रदेश समन्वय परिषद र प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिका हरेक बैठकले यो विषयले प्रवेश पाउँछ । तर काम भने सुरु नै हुँदैन ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यी र यस्तै समस्या सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारको एक्सन रुमबाट शुक्रबार सातै प्रदेशका मुखयमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे भने काठमाडौं नै पुगेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सातै प्रदेशका साझा विषयवाहेक गण्डकीका अलग्गै विषयहरुका बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संविधान बमोजिम प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ट्राफिक जरिवाना र अन्तर प्रदेश रुट इजाजत बापतको संकलन गरिएको रकम हालसम्म नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरेको छ । उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनुरोध गरे ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बापतको रकम प्रभावित सबै स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थासहित एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग थियो । राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, १ भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको तर्जुमा संघले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत आयोजना वर्गीकरण आधार र मापदण्ड, २०८० का व्यवस्था उल्लिखित कानुनको मर्म अनुकूल नरहेकोले संशोधन गर्न उनले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे ।

समपुरक अनुदानतर्फ विनियोजित बजेट रकमान्तर सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने साथै आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल संघीय सरकारबाट बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । यसैगरी वन क्षेत्रको आम्दानीका साथै एक्याप र एमक्यापलाई प्रदेश मातहत ल्याउनका लागि पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको भर्चुअल बैठकमा सहभागी प्रदेश सचिव बाबुराम गौतमले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको कामलाई तिब्रता दिन, कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा हुने अवरोध हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बैठक गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म प्रदेशमै पुगेर र कतिपय प्रदेशसभामा पनि पुगेर राष्ट्र निर्माणबारे केन्द्र र प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्ने र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयनको ‘एक्सन’ मा जाने बताए ।

संवादमा मुख्यमन्त्रीहरुले यस प्रकारको छलफलमा राखिएकामा आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म हासिल गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगति, विद्यमान चुनौती र समस्या समाधानका उपायबारे अवगत गराएका थिए ।