सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएका ३ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५ र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ऐन खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘केही ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गर्ने’ निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङले जानकारी दिए । ‘प्रदेश संरचना लागू भएपछि बढी बोझ भयो भन्ने कुरालाई नै ख्याल गरेर सरकारले यो निर्णय गरेको हो,’ प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘त्यसका लागि विभिन्न समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सत्ता पक्षका दलहरुबिच छलफल भएर यो निर्णयमा पुग्यौं ।’

यसअघि प्रदेश सरकारले सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा पुँजीगत खर्च बढाउने र यी संरचनाबारे समेत सुझाव दिने गरी समिति बनाएका थियो । त्यो समितिले समेत यी संस्थाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको राय दिएको थियो । त्यसमाथि प्रदेश सरकारमाथि चालु खर्च घटाउन चर्को जनदबाब छ । सोही अनुसार सरकार यी ऐन खारेज गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारले यी ऐन संसदबाटै ल्याएको थियो । यी ऐन लागूपछि गठित संस्था विवादरहित हुन भने सकेनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले यी संस्थाका कार्यकारी पदको नियुक्तिमा सधैं विवाद र झमेला हुँदै आएको थियो ।

यी ऐनमध्ये प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले कार्यकारी निर्देशक, दुग्ध विकास बोर्डले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख र ताल प्राधिकरणले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको परिकल्पना गरेको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरण र बोर्डहरु समेत गठन भएका थिए ।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन खारेज हुने

Advertisement

तर यी संस्थाका कार्यकारी पदको नियुक्तिमा राज्य सत्ता हाबी हुँदा विवाद चुलिएको थियो । पछिल्लो समय केही बोर्डमा कार्यकारी पद नै खाली थियो । विवाद बढिरहेको बेला सत्तारुढ दलहरुको सहमतिमा ३ ऐन नै खारेजी गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको हो ।

ऐन खारेज भए पनि यी संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा भने मन्त्रालयबाटै प्रदान गर्ने प्रवक्ता गुरुङले बताए । ‘ऐन खारेज गरेपछि यी संस्थाले गर्ने काम के होला भन्ने चर्चा छ । यस्तो होइन, यी ऐन खारेज भए पनि यी संस्थाले गर्ने काम मन्त्रालयका शाखाका रुपमा सञ्चालित हुन्छ । केबल, त्यहाँ मन्त्रालयकै मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यी संस्था चल्छन्,’ गुरुङले भने ।

प्रदेश सभाले यी ऐन खारेज गरे दुग्ध विकास बोर्डबाट हुँदै आएका कामलाई कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, ताल प्राधिकरणलाई खारेज गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कामहरु गर्ने छ । विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई खारेज गरेपछि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाबाटै सेवाहरु सुरु गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

संघीयता लागू भएपछि यातायात कार्यालयहरु समेत प्रदेश सरकारकै मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भएकाले यी बोर्ड र प्राधिकरण छुट्टै राख्न आवश्यक नभएको सरकार ठहर छ ।

बजेट आयोजना बैंकबाट
गण्डकी प्रदेशले अब ‘आयोजना बैंक’मार्फत बजेट ल्याउने भएको छ । फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना बैंकको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बनाएको कार्यविधि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता डा गुरुङले जानकारी दिए । अब ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सोही कार्यविधि अनुसार बन्ने नीति तथा योजना आयोजका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।

आयोजना बैंकमा परेका योजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा छानिने र छानिएका योजनाको प्रगतिसमेत हेर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ भने मन्त्रालयबाट प्रविष्ट गरेका योजनामात्र बजेटमा उल्लेख हुने व्यवस्था लागू हुनेछ ।

आयोजना बैंक कार्यान्वयनले जथाभावी टुक्रे तथा खल्तीका योजना नपर्ने नीति तथा योजना आयोगको दाबी छ । प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा र छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बैंक स्थापना गरेको हो ।

कार्यसम्पन्न भएका वा आयोजना बैंकमा समावेश भएपछि लामो समय कार्यान्वयनमा नआए सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको निकायको परामर्शमा आयोगले हटाउनसमेत सक्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।