पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा मंगलबार विद्युत् विकास सम्बन्धी विधेयकमा सामान्य छलफल भइरहेको थियो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू छलफलमा सहभागी भइरहेका थिए । माओवादीबाट निर्वाचित सांसद हरि भण्डारीले पनि छलफलमा भाग लिँदै संघीय सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाए ।

‘समस्या सिद्धान्तमा होइन, सरकारको सोच र व्यवहारमा छ । संसदमा विद्युत् विकासको कुरा भइरहँदा सरकारको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ । टुकी बालेर बसेका नेपालीलाई विजुली उपलब्ध गराउने व्यक्ति हटाउनु सरकारको गलत निर्णय हो,’ उनले थपे, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, जुन अझै पूरा भएको छैन । तर, ९९ प्रतिशतभन्दा बढी घरमा विजुली पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । के कुलमान घिसिङ जस्तो नेतृत्व नभएको भए, यो सम्भव थियो ?’

उनले सरकारले संघीय सरकारले माफियाको इसारामा काम गरिरहेको बताए । ‘कुलमानलाई हटाएर सरकार जनतालाई पुनः मैनबत्तिमा फर्काउन चाहन्छ,’ उनले भने, ‘किनभने यो सरकारलाई विजुलीको उज्जयालेमा बसेको मन परेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आफन्तलाई बाहिर राखेर कुललाई प्राधिकरणको कुर्चीमा बसिरहेको मन नपरिरहेको थियो ।’ भण्डारीको भनाइमा आपत्ति जनाउँदै एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले नियम उल्लंघन भएको दाबी गरे । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सालो भन्ने शब्द भण्डारीले उच्चरण गरेका थिइनन् । बरु उनले प्रधानमन्त्रीको आफन्ता भन्ने शब्द उच्चरण गरेका थिए ।

सचेतक नेपालीले प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम २०(घ) र नियम २२ को उल्लंघन भएको भन्दै नियम २५(१) अनुसार आपत्ति जनाएका हुन् । संसदमा नियमआपत्ति तत्काल गरिन्छ । तर, नेपालीले दुई अरु सांसदले विधेयकका सामान्य छलफलमा भाग लिएपछि नियम आपत्ति जनाएका थिए ।

सचेतक नेपालीले भने, ‘भण्डारीले ‘प्रधानमन्त्रीको सालो’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । यो असंसदीय भएको हुँदा सभाको रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ । उनले भण्डारीलाई उक्त भनाइ प्रमाणित गर्न चुनौतीसमेत दिए । सभामुखले छलफललाई सम्हाल्ने प्रयास गरे । धितालले रेकर्ड हेरेर कार्यव्यवस्थामा छलफल गर्ने उल्लेख गरेर कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढेका थिए ।