पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका ‘सभापतिको पद’ १० महिनादेखि रिक्त छ । फणीन्द्र देवकोटा मन्त्री बनेपछि गत जेठदेखि यो समिति सभापतिविहीन छ । योबिचमा देवकोटा दोस्रो पटक ऊर्जा मन्त्री बनेका छन् । तर, पनि यो समितिले सभापति पाएको छैन । अर्को सभापति नियुक्त गर्न यति बेला प्रदेश सभा तातेको छ ।

चैत २२ गते प्रदेश सभामा ‘गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भयो । यो विधेयकले रिक्त रहेको समितिको सभापति चुन्न सहज बनाएको छ । किनभने, समितिको सभापति मन्त्री बने पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था हालको नियमावलीले गरेको छ । देवकोटा मन्त्री बनेपछि यो समिति नेतृत्वविहीन बन्यो । करिब १० महिनापछि आएर गण्डकी प्रदेश सभाले अर्को सभापति चुन्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । मंगलबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकले संशोधित नियमावली पारित गर्नेछ ।

– नियमावली पारितपछि महिनादिनमा सभापति चयन हुनैपर्ने
– समितिको बैठक बस्न बहुमत सदस्य चाहिने
– समितिको निर्णय पारित हुन पनि बहुमत सदस्य नै चाहिने

अहिलेको प्रदेश सभा नियमावली २०८० ले सभापतिको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भए पनि १५ दिनभित्र अर्को सभापति चुनिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । देवकोटा मन्त्री बनेको १५ दिनभित्र अर्को सभापति चुन्न समितिका सदस्यहरु चुके । त्यसो त यसको दोष संसदलाई भन्दा पनि सरकारलाई नै जान्छ । अहिले प्रदेश सभाले नियमावली नै संशोधन गरेर सभापति चुन्ने बाटो खुलाउन लागेको हो ।

त्यसका लागि गण्डकी प्रदेश सभाले नियमावली संशोधन समिति नै बनाएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीको संयोजकत्वमा संशोधन समिति बनेको छ । यो समितिले सभापति चुन्न सहज हुने गरी नियमावली संशोधनका लागि प्रतिवेदन प्रदेश सभा पेस गरेको हो ।

त्यसमा हालको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर अब संशोधित नियमावली लागु भएको १ महिनाभित्र एक पटकका लागि सभापति चुन्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अर्थात् यो नियमावली प्रदेश सभाबाट पास भएको १ महिनाभित्र अर्को सभापति चुनिसक्नुपर्ने प्रावधानसहित प्रदेश सभामा नियमावली संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको संयोजक नेपालीले बताए ।

‘नियमावलीले नदिएपछि समिति रिक्त भयो । अर्को सभापति चुन्न ढिला भएपछि नियमावली नै संशोधन गर्नुप¥यो । मेरो नेतृत्वको यो संशोधन समितिले १ महिनाभित्र एक पटकका लागि सभापति चुन्नसक्ने व्यवस्थासहित पेस गरेका छौं,’ नेपालीले भने । ‘एक पटक’का लागि मात्र भनिएकाले कुनै बेला अर्को सभापति रिक्त हुँदा भने १५ दिनभित्रै सभापति चुनिसक्नुपर्छ ।

हालको रिक्त समितिको सभापतिको अप्ठ्यारो फुकाउन गठित यो समितिले अर्को पनि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ । हालको समितिको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । संयोजक नेपालीका अनुसार विगतमा संसदीय समितिको बैठक बस्दा एक चौथाइ सदस्य उपस्थिति भएपछि बस्न सक्ने प्रावधान छ । त्यो प्रावधानलाई हटाएर अब बहुमत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थात् गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ । प्रदेश सभामा ४ वटा समिति छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति छन् । सबै समितिमा बढीमा १५ सदस्य छन् । हाल समितिका एक चौथाइ अर्थात् ४ जना मात्र उपस्थित भए पनि समितिको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था अहिले छ । तर, संशोधन गर्न पेस गरिएको प्रस्तावमा अब समितिको बैठक बस्न बहुमत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । अर्थात् अब कम्तीमा ८ जना उपस्थित हुनुपर्छ । ‘यो संशोधन समितिको बैठक बस्न, निर्णय गर्न र समितिको सभापति चुन्ने कुरामा केन्द्रित छ,’ संयोजक नेपालीले भने ।

अहिले समितिले निर्णय गर्दा तत्काल कायम भएको सदस्य संख्याको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिने व्यवस्था छ । तर, यो संशोधन गर्न पेस भएको प्रस्तावमा समितिको निर्णय पास हुन पनि बहुमत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानसहित संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।