पोखरा । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएसँगै गण्डकीवासीले दुखमनाउ गरेका छन् । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा अगाडि बढेको यो आयोजनाले स्याङ्जाको राम्दीदेखि तलको नदी तटीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त ब्रम्हा, विष्णु, महेश्वर आए पनि यो परियोजना कार्यान्वयन हुन नदिने बताएका थिए । प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले लाखौं जनताको शीर छेदन हुने गरी कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बरु हाम्रो शीर छेदन होस् तर, जनताको शीर छेदन हुन दिँदैनौं ।’

गण्डकी प्रदेश सभामा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढ्न नदिनका लागि संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ । २ प्रदेशको बीच भएर बग्ने धार्मिक, पुरातात्विक र जैविक महत्वको नदी डाइभर्सन गर्ने विषयलाई हलुका रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । उनले भने, ‘सर्वोच्चले कुन आधारमा आदेश गरेको हो त्यो एउटा विषय भयो, तर कालीगण्डकी डाइभर्सनमा गण्डकी प्रदेशको साथ र समर्थन रहँदैन ।’

• यस्तो छ अदालतको ठहर
  – आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने
  – पानीको मात्र बहाव परिवर्तन गर्दा शालिग्राम नष्ट नहुने
  – नदीजन्य पदार्थको उत्खनन मापदण्डअनुसार हुने
  – जलचर संरक्षणका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी पानी नदीमा छाड्ने प्रावधान रहने
  – कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने र आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर १५.५ प्रतिशत रहने

यो आयोजना रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल र अदिता कार्की तथा एपेक्स कन्स्ट्रक्सन प्रालिले संयुक्तरूपमा २०७८ मै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । यिनीहरूले आयोजनाको कारण गिट्टी–बालुवा उत्खनन बढ्ने र नदीको स्वरूप परिवर्तन हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । लुम्बिनीकै रामपुर नगर नगरपालिका र त्यसआसपासका बासिन्दाले समेत यो परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् ।

योजना अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, र गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा तथा तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तह प्रभावित हुने भएकाले स्थानीयस्तरमा विरोध भइरहेको थियो । आयोजनाको चर्चा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि सुरू भएको हो । पछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ सालमा बुटवलमा आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।

उक्त रिट खारेज गर्ने आदेशको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले कात्तिक १३ मा उक्त आदेश गरेको थियो ।

आदेशमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने, पानीको मात्र बहाव परिवर्तन गर्दा शालिग्राम नष्ट नहुने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन मापदण्डअनुसार हुने, जलचर संरक्षणका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी पानी नदीमा छाड्ने प्रावधान रहने, कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने र आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर १५.५ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । यिनै पक्षलाई आधार मान्दै अदालतले हचुवाका भरमा आयोजना रोकिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

फैसलाको ४६ औं बुँदामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ९ विपरीत आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । यस सन्दर्भमा आयोजनाको विस्तृत जानकारी दिँदै, ड्याम राम्दीभन्दा झन्डै २.५ किमी तल निर्माण हुने, २७ किमी सुरुङमार्फत पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाबाट तिनाउ (२) दोभानसम्म पानी ल्याइने र त्यहाँबाट ५४ मेगावाट र बेलवासमा ७२ मेगावाट गरी कुल १ सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

त्यसपछि दोभानबाट बेलवाससम्म थप ७ किमी सुरुङ निर्माण गरी पानी त्यता लगिनेछ, जुन कपिलवस्तुसम्म नहरमार्फत् सिँचाइको लागि प्रयोग हुनेछ । यसबाट रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाका करिब १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने अनुमान छ ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ३० (३), तथा धारा ५१ (छ) को नीति–निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई उद्धृत गर्दै वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम राख्दै समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ९ र सो सम्बन्धित नियमावली २०७७ को नियम १० को उपनियम १० अनुसार रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण अनिवार्य गरिएकोमा सर्वोच्चले आयोजनाले सो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै बाँध क्षेत्रको विस्तृत सर्वेक्षण, थप कोर ड्रिलिङ तथा पानीको उपलब्धता सम्बन्धमा दीर्घकालीन डाटा संकलन आवश्यक रहेको समेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलामा नदीजन्य क्षेत्र, जीवजन्तु, जलचर तथा भू–प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न, आवश्यक परेमा कालीगण्डकीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पानी फर्काउने व्यवस्था मिलाउन, दोहन नियन्त्रण गर्न र भविष्यका पुस्ताले पनि नदीको अवलोकन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै नदीमा प्रदूषण हुने कार्य नगर्न पनि भनिएको छ । डिपीआर सहित ८ वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने डेटलाइन राखिएको आयोजनाको लागत १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।