पोखरा । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन गण्डकी प्रदेशले प्रशासनमा देखिएको ऐनविपरीत कार्यशैली, अनियमित सरुवा र पारदर्शिताको अभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख सचिव रघुराम बिष्टलाई १९ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। संगठनले यसअघि पटकपटक दिएका सुझाव, गुनासो र मागहरूलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले कानुनी मर्मको उल्लंघन गरिरहेकाले त्यसविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ।

संगठनका प्रदेश इन्चार्ज भरत भुसाल, प्रदेश अध्यक्ष डोलराज पराजुली समेतको सहभागितामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो

नियमसँगत सरुवाका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि प्रमुख सचिवले मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयलाई देखाउने गरेको भन्दै संगठनका नेताहरुले प्रश्न गरेका छन्, सरुवा प्रमुख सचिवले गर्ने हो कि मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले ? संगठनले स्पष्ट पारेको छ कि, सरुवाका लागि नेताको सिफारिस वा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्पर्क राख्नु पर्ने बाध्यता १९औँ शताब्दीको शैली भएको भन्दै तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ। कानुनको शासन, योग्यता र मर्यादित प्रशासन कायम राख्न यो अपरिहार्य रहेको संगठनको तर्क छ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयबाट दैनिक सरुवा र कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा २५ (३–१०) र नियमावली २०७९ को नियम ४३ (१–१३) विपरीत गरिएको भन्दै यस्ता सरुवालाई तुरुन्त बदर गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। कानूनअनुसार भएका सरुवालाई मात्र कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ।

कर्मचारी सरुवाका सन्दर्भमा ऐनको दफा २५ र नियम ४३, ४४, ४५ लाई पूर्णरूपमा पालना गरिनुपर्ने माग पनि संगठनले स्पष्ट राखेको छ। यो ऐनअनुसार नहुँदा मनोमानी र पक्षपात भएको संगठनको ठहर छ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको निवेदनसहित जान र आउन चाहेको स्थानीय तहबीचको दोहोरो सहमतिमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने माग गरिएको छ। ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि यसको अवज्ञा भइरहेको संगठनको भनाइ छ।

सरुवा तथा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरूको विवरण श्रावण १, २०८१ यता वेबसाइटमा राखिएको छैन। सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न तत्काल ती विवरणहरू सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा अनुसार ऐन र नियमावलीअनुसार पदनाम प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। संगठनको भनाइमा, पदनामको अभावले कार्यक्षमता र परिचयमा असर परेको छ।

प्रदेश निजामती किताबखाना सुदृढ गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै कार्यालय र कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गरिनुपर्ने, र संकेत नम्बर नपाएका कर्मचारीलाई तुरुन्त संकेत नम्बर प्रदान गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

रिक्त पदहरूको यथार्थ विवरण प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पठाई नियमावली बमोजिम पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ। कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको संगठनको जिकिर छ।

भौगोलिक अङ्कका कारण बढुवाबाट बञ्चित भएका कर्मचारीको हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि संगठनले आग्रह गरेको छ।

संगठनले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ र स्थानीय सेवा नियमावली २०८० संशोधनका लागि पेश गरिएका सुझावहरू समेट्न ढिलाइ हुनुको कारण माग गर्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन दबाव दिएको छ।

पदस्थापन गर्दा मेरिट र योग्यता मिचेर नातावाद र कृपावाद हाबी भएको भन्दै यस्ता कार्यहरूलाई तुरुन्त रोक्न र कानुनको मर्मअनुसार मात्रै पदस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ।

कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुअघि कम्तीमा २ वर्ष कार्यरत भइसकेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना नगरी, सहमतिविना गरिएको सरुवा र खटाइ हटाउन माग गरिएको छ।

सरुवा प्रणालीलाई पूर्वअनुमानयोग्य, चक्रिय र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक नीति र प्रविधि विकास गरिनुपर्नेमा संगठनको जोड छ। यसले सेवा प्रवाहको स्थायित्व र कर्मचारीको मनोबल बढाउने संगठनको विश्वास छ।

प्रदेशमा समायोजन भई कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरुवाको प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सरुवा मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। यसले समायोजन प्रक्रियाको सम्मान हुने बताइएको छ।

अन्य प्रदेशबाट सरुवा भएर गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कानुन संशोधनमार्फत उनीहरू कार्यरत तहमा स्थायीत्व दिई बढुवा हुने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने भनिएको छ।

कार्तिक १२ गते ‘स्थगित’ भनेर सूचना जारी गरिए पनि त्यसपछि पनि मनोमानी सरुवा भइरहेको भन्दै संगठनले ती विभेदपूर्ण सरुवाहरू तत्काल बदर गर्न आग्रह गरेको छ।

अहिलेका प्रमुख सचिव आएयता भएका कुनै पनि सरुवा वा खटाइने कार्यहरू वेबसाइटमा नआएकोप्रति संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सबै सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कामविहीन राखी कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिलाई अपमानजनक र नियमविपरीत ठहर गर्दै तत्काल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।

कानुनमा रहेका विभेदपूर्ण, भ्रम सिर्जना गर्ने पदनामहरूलाई सच्याई समानता र पेशागत गरिमालाई सम्मान हुने खालका पदनाम ल्याउन संगठनले जोड दिएको छ।

संगठनले स्पष्ट पारेको छ कि, सरुवाका लागि नेताको सिफारिस वा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्पर्क राख्नु पर्ने बाध्यता १९औँ शताब्दीको शैली भएको भन्दै तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ। कानुनको शासन, योग्यता र मर्यादित प्रशासन कायम राख्न यो अपरिहार्य रहेको संगठनको तर्क छ।

संगठनले पटक–पटक राखिएका सुझाव र मागहरूप्रति प्रदेश सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गर्दै, प्रस्तुत १९ बुँदे माग तुरुन्त कार्यान्वयन नभएमा संगठन आफ्ना ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गरी विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गण्डकी प्रदेश सरकार आफैंले लिनुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ।

प्रमुख सचिव विष्टले कामहरु नियमसँग भएको बताउँदै सरुवाको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक तत्कालै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।