राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा यो आयोजना अगाडि बढेको हो । तीन वर्षअघि सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भएसँगै आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।

आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले यो आयोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ११ कात्तिक २०८१मा सो रिट खारेज गर्‍यो । उक्त रिट खारेज गर्ने आदेशको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भयो । सर्वोच्चले नदी तथा वातावरण संरक्षण र जलस्रोतको बहुउपयोगी विकाससम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकशील प्रयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ ।

डाइभर्सन योजनाअनुसार सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने राम्दी धामबाट २ हजार ३ सय मिटर पूर्वउत्तर रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा बाँध बाँध्ने योजना छ । २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान–झुम्सा क्षेत्रमा पानी खसाल्ने योजना अघि सारेको संघीय सरकारले काली गण्डकी दुबै प्रदेशको साझा नदी भएको ख्याल गरेको देखिदैन ।

२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेका पौडेलले त्यतिबेलै डाइभर्सनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म बसोबास गर्ने लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा र गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा, तनहुँ र पूर्व नवलपरासीका बासिन्दा नदी डाइभर्सनको विपक्षमा छन् । तीन जिल्लाका १० स्थानीय तह प्रभावित हुने भएकाले स्थानीयस्तरमा विरोध भइरहेको छ । गत २०७२ मा संघीय सरकारले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेसँगै असहमति जनाउँदै आएका त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भएसँगै सक्रिय भएर लागेका छन् ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि चर्चा भएको डाइभर्सन दुई प्रदेशबीचको प्रतिष्ठाको विषय हो । कालीगण्डकी दुुई प्रदेशको साझा नदी हो । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पाल्पाको रानीमहलमा बसेको बैठकले समेत डाइभर्सनलाई अघि बढाउने बारेमा कुनै सहमती गरेको छैन ।

गण्डकी प्रदेश सभामा आयोजना अगाडि बढ्न नदिनका लागि संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ । गण्डकी प्रदेशका सबै मुख्यमन्त्रीहरुले आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढेदेखिनै बिरोध जनाइ रहेका छन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको बीच भएर बग्ने धार्मिक, पुरातात्विक र जैविक महत्वको नदीको पानीको उपयोग गर्ने विषयलाई हलुका रुपमा लिन हुदैन । सर्वोच्चको आदेशको भरमा आयोजनाको काम अघि बढाउन भन्दापनि दुबै प्रदेशको आपसी सहमतीमा कालीगण्डकीको जलश्रोतको साझा उपयोगको बाटो खोजेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।