पोखरा । कतिपय उद्योग, व्यवसाय र शैक्षिक संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएका छन्, कतिले गरेका छैनन् । सरकारी सेवा नभए पनि निजी क्षेत्रका मजदुर तथा कर्मचारीलाई औषधोपचार र पेन्सनसमेत उपलब्ध गराउने गरी सरकारले योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ । तर थुप्रैमा यो कोष ऐच्छिक हो कि अनिवार्य भन्ने अन्योल बाँकी छ ।

एमआरआई गर्दा ३० हजार लाग्ला तर यो कोषबाट आवद्ध भएपछि उपचार गर्दा १८ सय लाग्छ, अनि किन आवद्ध नहुने, किन जीवनलाई सहज नबनाउने ?

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर नेतृत्व टोलीले शनिबार पोखरामा रोजगारदाता, श्रमिक, अस्पताल प्रतिनिधिलगायतसँग ‘सासुः ऐच्छिक कि अनिवार्य’ विषयमा छलफल गरेको छ । कार्यक्रममा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष ‘सासुः ‘ऐच्छिक कि अनिवार्य भन्दा पनि यो अहरणीय चिज भएको बताए । अर्थात् यो अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ । कोषमा आवद्धता कानुनी, व्यवस्थापकीय र सामाजिक हिसाबले पनि अनिवार्य भएको उनको तर्क थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष स्वास्थ्य बिमाजस्तो नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘बिमामा लिस्टेड औषधी उपचार छ । तर, हाम्रो कोषमा छैन । अझ यो सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सेवा र अस्पतालले पाउने पैसा विष्णुले दिएको पैसा भन्छु,’ उनले थपे, ‘अहिले सुनिन्छ क्या ! अस्पतालका मेडिकलले औषधी दिएन ! औषधीको पनि एमआरपीमै पेमेन्ट कोषले गर्छ । अनि नभएको औषधी साथीसँग मागेर किन नल्याउने ? २० प्रतिशत त तपाईंलाई नाफा हुन्छ नि, कस्तो नबुझेको ? यहाँबाट फाइदा उठाउनुस्, सेवा दिनुस् ।’

कोषमा आवद्ध भएकाले अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा कुनै पनि धरौटी राख्न नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘आज हामी भन्छौं नि, जर्मनीमा सामाजिक सुरक्षा कोष यस्तो, उस्तो, त्यहाँ सन् १८८९ बाट लागु भएको हो । अमेरिकामा सन् १९३५ मा हो । हामी त अहिले पहिलो फेजमा छौं । यो एकैचोटि राम्रो बनाउँछु भन्दा हुँदैन, यो विस्तारै राम्रो हुन्छ,’ उनले थपे, ‘एमआरआई गर्दा ३० हजार लाग्ला तर यो कोषबाट आवद्ध भएपछि उपचार गर्दा १८ सय लाग्छ, अनि किन आवद्ध नहुने, किन जीवनलाई सहज नबनाउने ?’

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएकै कारणले नेपालमा बर्सेनि ५ लाख मान्छे गरिबीको रेखामुनि पुगेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारी जागिर नगर्दा पनि पेन्सन हुन्छ, आफ्नो र परिवारको सम्पूर्ण जीवन रक्षा हुन्छ अनि यसको फाइदा किन नलिने ?’ उनले भने ।

मञ्जदुर नेता टंक पौडेलले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु औंल्याएका थिए । प्याब्सनका पूर्वउपाध्यक्ष वीरबहादुर बुढाथोकीले राज्यले ३/४ वर्षअघि नै बुझाउन नसक्दा आफूहरु आवद्ध हुन छुटेको सुनाए । ‘एड्भोकेसी गर्न नसक्दा यसलाई बुझ्न ३/४ वर्ष लाग्यो । यस्ता राम्रो चिजलाई राज्यका सबै पक्षले किन एड्भोकेसी गर्न सक्दैनन्, यसको महत्वका बारेमा त बुझाउँदै हिँड्नपर्‍यो,’ उनले भने । कोषमा आवद्ध गराउँछु भन्दा उल्टै विद्यालय नै छाड्ने शिक्षक, कर्मचारी पनि रहेको उनले सुनाए । सामाजिक सुरक्षा कोष अत्यन्तै राम्रो भए पनि केही साथीहरुलाई अझै बुझन नसकेकोमा उनले बताए । त्यसका लागि राज्यले एड्भोकेसी गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
पोखरा ग्यालेक्सी अस्पतालका दीपेन्द्र थापाले कोषले जारी गर्ने परिचयपत्रको दुरुपयोग भएको सुनाए । ‘हाम्रो अस्पतालमा साथी कोषमा आवद्ध छ । तर, अर्को साथी बिरामी भएको भन्दै उपचार गराएको पाइयो । यो दुरुपयोग रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्का श्रमिक नेता रुद्र खत्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पहिल त्रिपक्षीय लगानी भनिएकोमा सरकार बाहिर किन ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘सरकारले पनि योगदान गर्ने कुरा थियो । अहिले त्यो कहाँ पुग्यो । किन राज्य योगदान गर्नबाट टाढा बस्न पाउँछ ?’ उनको प्रश्न थियो । पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका कोषाध्यक्ष बलराम बरालले कोषलाई करसँगै जोडिदिन माग गरे । ‘राज्यले बिनासर्त यो लागु गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मणिपाल अस्पतालका रवीन्द्र ठाकुरले आफ्नै कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन मानेको दुखेसो पोखे । ‘अस्पताल कोषमा पुगेको छ । तर, आफ्नै कर्मचारी जान मान्दैनन्, राज्यले त्यसलाई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

सरकारी जागिर नगर्दा पनि पेन्सन हुन्छ, आफ्नो र परिवारको जीवन रक्षा हुन्छ अनि यसको फाइदा किन नलिने ?

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले सामाजिक कोष पेन्सन, बिमा, स्वास्थ्य उपचार वा वृद्धावस्था कोष भनेर जसले जे बुझ्छ त्यही भएको सुनाए । ‘हरेक रोजगारीका लागि मख्ख पार्ने चिज हो यो । यसले प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ,’ उनले भने, ‘यसले त विकास ल्याउँछ । अहिले त यो बेबी थ्यौरी अनुसार अघि बढेको छ । अर्थात् यो अहिले हुर्किर्दै छ । यसले बिस्तारै राम्रो काम गर्छ । सुरुआती चरणमा समस्या आउँछ । तर, हाम्रो पुस्ता पनि तयार नभए कहिले यो लागु गर्ने त, यो धेरै राम्रो छ यसलाई बुझ्नुपर्छ ।’

यसमा आवद्ध हुने कुरा आधारभूत जिम्मेवारी भएको उनले सुनाए । जुन आँखाबाट हेर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष राम्रो देखिने उनले सुनाए । यद्यपि कोषले क्रमिक सुधार गरेर जाने उनको भनाइ थियो । केही नियम परिवर्तन गरेर यसलाई सुधार गर्नेतर्फ अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।