पोखरा । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले आसन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना (एसएसएफ)मा सूचीकृत गर्ने सवाललाई मुख्य एजेन्डाका साथ उठाउने भएको छ । प्रायः सबै क्षेत्रका श्रमिकसम्म पुग्न लागेको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको सवाललाई जोडतोडका साथ उठाउने जिफन्ट गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्रीले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने सन्दर्भमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले १ साउन २०७५ देखि सुरुवात भएको सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिक सूचीकृत हुन नसकेको जानकारी दिए । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक हँुदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत कोषले समेटेको छ । पछिल्लो समयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई कोषमा योगदानकर्ताको रुपमा सूचिकृत गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष खत्रीले जनाए ।

‘सामाजिक सुरक्षा योजना नेकपा (एमाले)को सरकारले सुरुवात गरेको नेपालको लागि पहिलो कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गराउन उन्मुख हुनु पर्छ ।’ उनले योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दबाब दिने बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय कर्मचारी युनियन (प्याब्सु) को २२ औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष खत्रीले युनियनले सबै कर्मचारी तथा श्रमिकलाई कोषमा समेट्न पहल गरेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म देश भरीका २ हजार ७ सय विद्यालय कोषमा सूचिकृत भएको उल्लेख गर्दै उनले गण्डकीका सबै निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई कोषमा समेटन् पहल गर्न सुझाव दिए ।

अध्यक्ष खत्रीले यो वर्ष न्यूनतम वेतन (तलब बढाउने वर्ष) भएकाले कार्यरत प्रतिष्ठानमा दबाब दिन आग्रह गरे । व्याब्सुका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवलाल उपाध्यायले युनियनले राखेका सबै माग पूरा गर्न सक्रियतापूर्वक लाग्ने बताए । युनियनमा लागे वापत कसैको जागिर नजाने दाबी गर्दै उनले युनियनमा आबद्ध शिक्षकहरु विद्यार्थीलाई पढाउन छोडेर आन्दोलनमा नजाने जानकारी दिए ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन गण्डकी अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउन भूमिका खेल्ने एमालेले कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिफन्ट गण्डकी प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष लीलाबहादुर कार्की, सचिव राजेन्द्र पौडेल, व्याब्सुका केन्द्रीय सचिव मिलन तिमिल्सिना, कास्की अध्यक्ष विजय अधिकारी, उपाध्यक्ष गंगा आले, सचिव कमला गुर्मछाने मगर लगायतले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।